प्रचण्ड–बाबुरामले लत्याएका १७ एजेण्डा

A+ A A-

२१ माघ २०५२ को दिन । संयुक्त जनमोर्चाका संयोजक थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । भट्टराईले सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र पेस गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा जनमोर्चाका संयोजक बाबुरामले बुझाएका माग तत्काल सम्बोधन गर्ने अवस्थामा थिएनन् । उनले उक्त मागपत्रलाई त्यति महत्त्व पनि दिएनन् ।

अन्ततः माओवादीले त्यही ४० बुँदे मागपत्रमा टेकेर जनविद्रोहको सुरुवात गर्‍यो । माओवादीले पहिला नै जनविद्रोहको तयारी गरिरहेको थियो ।

२०५१ सालमा बसेको गोरखा बैठकबाट जनविद्रोहमा जाने निर्णय गरेको थियो माओवादीले । तर पनि डा. भट्टराईमार्फत् देउवा सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझायो ।

ती मागहरू सरकारले पूरा गर्दैन भन्नेमा माओवादी ढुक्क थियो । त्यही भएर नै होला, उनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मागहरू राखे ।

मागपत्र बुझाएको १० दिनपछि माओवादीले सशस्त्र जनविद्रोह घोषणा मात्र गरेन, सुरु नै गर्‍यो । १ फागुन २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र जनविद्रोह १० वर्ष चलेको थियो । यो १० वर्षमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए । माओवादी र सुरक्षा निकायका मात्र होइन, धेरै सर्वसाधरणले पनि ज्यान गुमाए ।

मागपत्र बुझाएको २४ वर्ष पुरा हुदाँ बिद्रोह थाल्ने पार्टीका नेताहरु पटक पटक सरकार प्रमुख बने । तर ४० मध्ये अधिकांश माग अझैसम्म पुरा भएको छैन । र, बिद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरु यी एजेण्डाको चर्चासमेत गर्न छाडेका छन् ।

धेरै नेपालीहरू बाबुरामले बुझाएका मागपत्रप्रति धेरै नेपालीहरूले समर्थन मात्र जनाएनन्, त्यी मागपत्रहरू पूरा गर्ने बाटोमा पनि साथ दिए । माओवादीले राखेका ४० बुँदे मागपत्र सरकारले पूरा नगरेकाले आफ्नै राज्यसत्ता स्थापना गरेर पूरा गर्ने बताए ।

त्यसको समर्थनमा धेरै मानिसहरू लागे । बाबुरामले उठाएका ४० बुँदाहरू पूरा गर्न धेरै मासिन सशस्त्र समरमा हिँडे ।

१० वर्षको अशान्त र हिंसात्मक विद्रोहपछि माओवादी पार्टी १२ बुँदे सम्झौतासँगै शान्ति प्रक्रियामा आयो । देशमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

देशमा गणतन्त्र आयो । जनविद्रोह गरेको माओवादी देशको ठूलो पार्टी भयो । सरकारको नेतृत्व ग¥यो । जनविद्रोहका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भए । उनले ९ महिना सरकार सञ्चालन गरे ।

४० बुँदे मागपत्र बोकेर सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने डा. बाबुराम भट्टराई त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने ।

आज पुनः जनविद्रोहका सुप्रिमो कमाण्डर प्रचण्डको पार्टी सरकारमा छ । प्रचण्ड र अर्का नेता भट्टराईकै समर्थनमा अन्य ३ जना प्रधानमन्त्री बने । ४० बुँदे मागपत्र बुझ्ने शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको समर्थनमै प्रधानमन्त्री बने ।

आजसम्म पनि माओवादीले बुझाएका ४० बुँदे माग पूरा हुन भने सकेका छैनन् । केही मागहरू पूरा भए पनि अझै धेरै मागहरू पूरा हुन सकेका छैनन् ।

४० बुँदे माग बुझाएको आज २५ वर्ष भएको छ । यी २५ वर्षमा देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । माओवादी आफँैले समर्थन गरेर नै यस देशमा ४ जना प्रधानमन्त्री बने ।

हेरौँ, २५ वर्षपछि ती ४० बुँदामा कति पूरा भए, कति बाँकी रहेका छन् ।

पहिलो नं. बुँदामा थियो– सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२५ वर्षपछि पनि यस बुँदाको माग पूरा भएको छैन । पूरा हुने कुरा मात्र होइन, कहीँ कतै चर्चा पनि भएको छैन । आफैँले सरकार सञ्चालन गर्दा पनि असमान सन्धि सम्झौताका बारेमा पुनः मूल्याङ्कनसम्मको कुरा उठाएका छैनन् । बाबुरामले वा प्रचण्डले नै मागपत्रको पहिलो नम्बर बुँदा नै बिर्सेजस्तो छ ।

मागपत्रको २ नं. बुँदामा छ– राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरानाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

आजसम्म यस बुँदामा उठाएको विषयमा के कति प्रगति भयो ? के कति कुुरा उठे ? कहीँ कतै चर्चासम्म सुनिँदैन । माओवादीको सरकार आउँदा अथवा नेतृत्व गर्दा राष्ट्रघाती भनेको एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गर्न कति चासो दिए ? कति पहल गरे कहीँ कतै चर्चा सुनिएको छैन ।

यदि पहल गरेको छ भने कति समयपछि त्यो राष्ट्रघाती भनिएको एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज हुन्छ । प्रश्न अझै ज्यूँका त्यूँ छ ।

३ नं. बुँदामा छ नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

आजसम्म पनि न त खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित भएको छ, न नेपालमा चल्ने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूमाथि रोक लागेको छ ।

भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपालका कुनाकन्दरासम्म विना रोकटोक चल्छन् । तर, यिनै बाबुरामले अहिलेसम्म कहीँ कतै कुरा उठाउँदैनन्, न त प्रचण्ड नै यसबारेमा चासो दिन्छन् ।

४ नं. बुँदामा गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्ने र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

भर्ती केन्द्र बन्द त परै जाओस्, यसबारेमा एक शब्द पनि हेरफेर भएन । अहिले पनि भर्ती केन्द्रमा जान नेपाली युवाहरू लाइन लागेर छाती नापिरहेका छन् ।

सम्मानजनक रोजगारीको कुुरा पनि भएको छैन । उल्टै हरेक दिन नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । दैनिक २ हजारका दरले युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र विश्वका अन्य मुलुकमा पलायन भइरहेका छन् । सरकार भने पासपोर्ट बेच्नमा नै तल्तीन छ ।

तर, जनविद्रोह गरेर आफ्नो वर्ग नै परिवर्तन गरेका नेताहरू भने यो विषयको समस्या समाधान गर्नु त परै जाओस्, कहीँ कतै कुरा पनि उठाउँदैनन् ।

५ नं. बुँदामा विदेशीलाई वर्क पर्मिट दिनुपर्छ भनेको छ ।

त्यो पनि पूरा भएको छैन । नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान्छन् तर रेमिट्यान्स भित्र्याउने १० देशमध्ये नेपाल सातौँ स्थानमा आउँछ । तर, पर्मिटको कुनै व्यवस्था गरेको छैन सरकारले । यसमा भट्टराई स्वयम् प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही पहल गरेनन् ।

आज पनि भट्टराईले उठाएका माग उनै भट्टराईलाई गिज्जाइरहेका छन् ।

६ नं. बुँदामा नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

यो कुराको ठीक उल्टो उनै भट्टराईले गरे । उनले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरे तर त्यो पनि लागू भएन जबकि विदेशी एकाधिकारको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने माग उनैले उठाएका थिए ।

८ नं. बुँदामा छाडा, हिन्दी सिनेमा भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

तर, नेपाली सिने क्षेत्रमा नेपालीको भन्दा भारतीयहरूको एकाधिकार भएको छ । बिक्री वितरण अन्त्य होइन, खुला भएको छ ।
९ नं. बुँदामा भनिएको छ– एनजीओ आईएनजीओ आदिका नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

भट्टाईले नयाँ शक्ति पार्टी खोल्दा जनविद्रोह लडेका भन्दा तीनै एनजीओ र आईएनजीओ सञ्चालन गरेका मानिसलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिए । घुसपैठको अन्त्य होइन कि पार्टीको उच्च निकायमा नै पु¥याउने काम गरे भट्टराईले ।

१६ नं. बुँदामा विभिन्न समयमा हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापामगर, प्रभाकर सुवेलीलगायतका व्यक्तिहरूका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

यस बुँदामा उठाएका कुराहरू पूरा भए कि भएनन् ? भए भने कति सालमा भए ? भएनन् भने किन हुन सकेनन् ? जनविद्रोह सुरु हुुनुभन्दा पहिला नै बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी किन हुन सकेन ? किन गरेनन् ?

२० नं. बुँदामा जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

देश सङ्घीयतामा गयो तर अहिलेसम्म कुनै पनि जनजातिहरूले स्वायत्तता पाएनन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेका भट्टराई तथा २ पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले जुन जनजातिको बलमा सत्ता आरोहण गरे, तिनैलाई दिलाउने भनेको जातीय स्वायत्तता अहिलेसम्म दिलाउन सकेनन् बरु आफैँ विभाजन भएर सकिए ।

२२ नं. बुँदामा सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्चमाध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

२७ नं. बुँदामा भनिएको छ– जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
आज पनि लाखौँ मानिसहरू भूमिहीन छन् । आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा दुवै नेताहरूले केही पहल गरेनन् । आज पनि भूमिहीन किसानहरू आन्दोलन गर्छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि लामो समय हुँदासम्म किसानका समस्या समाधान भएका छैनन् ।

२८ नं. बुँदामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पुँजीलाई औद्योगीकरणमा लगाउनुपर्छ भनिएको छ ।

३ पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी नेताहरूले नै सबैभन्दा बढी दलालहरू र पुँजीपतिहरूको सम्पति जफत होइन, आफैँ पुँजीपतिको चङ्गुलमा फसेको आरोप माओवादीहरू नै लगाउँछन् ।

२९ नं. बुँदामा भनिएको छ– सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ

माओवादीका नेताहरू मात्र अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी पटक सरकारमा सहभागी भइसके । तर, कसैले पनि बेरोजगारलाई देशमा नै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कुनै प्रभावकारी योजना ल्याएको छैन । अर्थमन्त्री मात्र माओवादीबाट ३ जना भएका छन् । प्रधानमन्त्री २ जना भए ।
सुप्रिमो प्रचण्ड २ पटक प्रधानमन्त्री भए तर बेरोजगार भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । आफैँले शासन गर्दा पनि बेरोजगार भत्ता दिन नसक्नु तर अर्को प्रधामन्त्रीलाई माग गर्नु कतिको जायज माग थियो होला ?

३१ नं. बुँदामा सुकुम्वासीहरूलाई बसोवासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

भट्टराई आफू प्रधामन्त्री हुँदा वागमती किनारको सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाए, जबकि उनले नै मागपत्र पेस गरेका थिए– बसोवासको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर । आज पनि लाखौँ जनताहरू सुकुम्वासी छन् । लालपुर्जा पाउने आसमा बसेका छन् ।

३२ नं. बुँदामा गरिब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋणमुक्त गरिनुपर्छ तर अहिले किसानले ऋणको बोझ बोकिरहेका छन् । आजसम्म कुनै पनि किसानको ऋण मिनाह भएको छैन भनिएको छ भने ३५ नं. बुँदामा सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

यथार्थमा आज कम्युनिस्टहरू नै सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारी बनेका छन् । भट्टराई हुन् कि प्रचण्ड, आज पनि राजनीतिको उच्च नेतृत्वमा छन् तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

माओवादी नै पटक पटक शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री बने तर निजी अस्पताल र विद्यालयहरूको भने विगविगी छ ।

३९ नं. बुँदामा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ भनिएको छ ।

त्यही मागपत्र बुझाएर जनयुद्धमा हिँडेकाहरू नै अहिले भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्रमा लिप्त भएका छन् ।
देशको भ्रष्टाचार, तस्करी त रोक्न सकेनन् नै आफैँ पनि त्यसबाट बच्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६ ०७:३४