बालुवाटार जग्गा प्रकरण : कानुन मिचेर रेग्मी र पौडेललाई उन्मुक्ति

A+ A A-

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ । १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई कानुनविपरीत उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो ।

१ सय ७५ मध्ये ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ भने रेग्मी र पौडेललाई ‘छुट’ दिइएको छ । रेग्मी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन् । पौडेल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा हुन् ।

‘उनीहरू आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन तयार रहेकाले मुद्दा नचलाउने’ तर्क अख्तियारले गरेको छ । तर, नेपालको मौजुदा कुनै पनि कानुनले व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने सुविधा नदिएको कानुनविदहरू बताउँछन् ।

आरोपपत्र दायर गरिएको सम्बन्धमा अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपरसमेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौंकाे बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने ।

तथापि, कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. २०१–१०२५–१५ कि. नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि. नं. ३०९ र कि. नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कार्बाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।

कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा अख्तियारले किन रेग्मी र पौडेललाई यस्तो सुविधा दियो त ?

जवाफमा अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले अख्तियारको विज्ञप्तिमै सबै कुरा उल्लेख भएकाले थप कुरा नबोल्ने बताए । ‘विज्ञप्तिमा हामीले जे भनेका छौँ, हाम्रो कुरा त्यही नै हो’, उनले भने, ‘थप कुरा कानुनविदलाई नै सोध्नुहोला ।’

भूमिसम्बन्धी कानुन, २०२१ को दफा २४ (क) ले झुटा व्यहोरा देखाई वा नियमविरुद्ध प्राप्त गरेको जग्गा जफत हुने व्यवस्था गरेको छ ।जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा ‘नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‍याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

यसबाहेक कुनै व्यक्तिले राजीखुसीले सरकारलाई जग्गा दान गर्न सक्छ ।

तर, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा राज्यले फिर्ता लैजाने वा राज्यलाई दिने खालको सुविधा कुनै कानुनले दिएको छैन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जून आचार्य नेपालको कुनै कानुनले व्यक्तिको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले अधिग्रहण र जफत गर्ने हो वा व्यक्तिले दान गर्ने हो । त्यसबाहेक अरु कुनै कानुन छैन जसले व्यक्तिको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्ने सुविधा दिन्छ ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : मरेका मान्छेलाई १० वर्ष कैद माग्दै अदालतमा मुद्दा

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको जग्गा म लिन्नँ भन्न कानुन नचाहिने भए पनि राज्यलाई फिर्ता गर्ने कानुन नभएको बताउँछन् ।

व्यक्तिले सरकारलाई दान दिन, बेच्न, सरकारले अधिग्रहण र जफत गर्न कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको जग्गा म लिन्नँ भन्न कानुन चाहिँदैन, यो व्यवहारिक पाटो हो’, केसी भन्छन्, ‘तर यो व्यक्ति र राज्यसँग जोडिएको मुद्दा हो । मैले थाहा पाएसम्म जग्गावालाले जग्गा किनेको व्यक्तिलाई फिर्ता गर्छु भनेको हो भने पाउँछ तर राज्यलाई फिर्ता गर्छु भन्ने मौजुदा कानुन छैन ।’

मुद्दा चलाइएका ६५ जना र मुद्दा नचलाइएका दुई जनाले तेस्रो पक्षबाट पैसा तिरेर जग्गा किनेका थिए ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारभित्रै सेटिङ प्रयास

अख्तियारको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छ, रेग्मी र पौडेलले चाहीँ जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्छौं भनेकाले मुद्दा नचलाइएको हो ।

विज्ञप्तिमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम रेग्मी र पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त दफामा सजायको मागदाबीमा छुट हुन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यस ऐनबमोजिमको अनुसन्धानको काम कार्बाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ,’ दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘ तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकुल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।’

ललिता निवास प्रकरण : भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि चितवनका जिल्ला न्यायाधीश गौतम निलम्बित

अधिवक्ता सतीशराज मैनाली अख्तियारको यो तर्क अनुसन्धानमा सहयोग गरेको सन्दर्भमा मात्रै जायज हुन सक्ने बताउँछन् । ‘तर, भूमि ऐनमा कहीँकतै राज्यलाई व्यक्तिले जग्गा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छैन,’ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, ‘यहाँ बलमिच्याइँ भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।’

दुई जनाको हकमा अख्तियारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै व्यक्तिले नियमविपरीत काम गरेको छ भने उसलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो,’ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, ‘बालुवाटार प्रकरणमा दुई जनाको हकमा अख्तियारको निर्णय आश्चर्यलाग्दो छ । जग्गा फिर्ता गरे पनि उनीहरूले जोबाट किने उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो, राज्यलाई कसरी गरे होला ?’

उनीहरूका नाममा सरकारी जग्गा भएकाले उनीहरु दोषी रहेको मैनालीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६ १७:४३