विलासितामा लिप्त प्रदेश २ सरकारबाट सबै मुक्ति चाहन्छन्

A+ A A-

प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको छ । एकजना मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका छन भने राजपाका प्रमुख नेताहरु दिल्ली गएका छन् । राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरु एकअर्का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । यो सन्दर्भमा राजपाका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद मनिष सुमनसँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी

राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुने र प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलिरहेको छ, खासमा के हो ?

जहाँसम्म संघीय सरकारमा सहभागी हुने कुरो हो हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपासँग दुई बुँदे सहमति भयो । सोही सहमति अनुसार हाम्रो विजय पनि भयो ।

अब सहमतिमा उल्लिखित सहकार्य शब्दले विशेष अर्थ राख्छ । हामीले नेकपाको पहिलेको रबैयाका कारण समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ । अब स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । यही स्थिति रह्यो भने हुन सक्छ हामी संघीय सरकारमा समेत सामेल हुन सक्छौँ ।

प्रदेश २ सरकारमा हामी छँदै छौँ । जहाँसम्म सरकार परिवर्तनको कुुरो छ, हाम्रो जहिले पनि मधेश सरकार प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ ।

सरकारका कारण प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गईरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्ने तरिका बदलेन भने हामी बाध्य भएर नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने छौँ । तर हामी अन्तिम समयसम्म चाहन्छौँ प्रदेश २ मा राजपाकै सरकार रहोस् ।

अर्कमण्य गतिविधि भनेर केलाई संकेत गर्नुभएको हो ?

जनताको चाहना अनुसार काम नगरेपछि त्यो अकमण्र्य नै हुन्छ । प्रदेशको कामकाज अहिले पूरै ठप्प छ । संसद चलिरहेको छैन ।

प्रदेशको नामाकरण भएको छैन । संघीयता सबै भन्दा बढी प्रदेशका जनताले चाहेको हो तर विकासको ममाला र जनताको चाहनामा हामी पछि परेका छौं ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो दिल्ली दौडाहामा गएको बिषयलाई सरकार परिवर्तनसँग जोडेर नेताहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् नि?

राजेन्द्र महतोजीको यो विशुद्ध पारिवारिक भ्रमण हो । दिल्लीमा श्रीमतीको उपचारका लागि जानुभएको हो । छोरालाई किड्नी दिएपनि छोरालाई बचाउन सक्नुभएन । हाल किड्नी परीक्षणकै लागि उहाँ दिल्ली जानुभएको हो । राजनीतिसँग यसलाई नजोडौं ।

नेताहरु शरदसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवपनि दिल्लीमै होइन र अहिले ?

दिल्ली जान कसलाई रोकिएको छ र । आ आफना काम विशेषले गएका छन् । यसलाई सरकार परिवर्तनसँग नजोडनुस् । तर यो पनि सत्य हो यथास्थितिमा प्रदेश सरकार चल्दैन ।

सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको समयमा राज्यमन्त्री डिम्पल झाको राजीनामालाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

साँच्चै भन्ने हो भने हामीलाई यो राजीनामाबाट आश्चार्यमा छौं । पार्टीमै छलफल नगरी राजीनामा आयो । हामीमात्र होइन प्रदेशसभाका सवै सदस्यहरु सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन् । त्यसमाथि राज्यमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर सरकारमै सहभागी मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन् । उहाँका सरकारसँग कयौँ असन्तुष्टि छन् ।

यति ठूलो असन्तुष्टि एकाएक कसरी आयो ?

एकाएक असन्तुष्टिहरुको जन्म त पक्कै पनि भएको छैन होला । राज्यमन्त्री डिम्पल झाले पनि सरकार सुध्र्रिन्छ भनेर सोचेको होला । तर यिनीहरुले उपभोक्ताहरुको ८६ करोडभन्दा बढी रकम पचाई सके ।

प्रदेश सरकारको उद्देश्य ३९ अर्बको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ महिनामा कागजी प्रकृया पूरा गरेर भ्रष्टाचार गर्ने छ । यहाँका मन्त्रीहरु कुन गाडी उपयुक्त हुन्छ, होटेलको कोठामा बसेर हिसाव गरिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको विलासितामा लिप्त सरकारबाट जो कोही पनि मुक्ति चाहिरहेका छन् ।

राजीनामा पत्रमा राज्यमन्त्री डिम्पल झाले आफू यो सरकारमा बसेर पापको भागी बन्न चाहँदिन भन्नुभएको छ, सरकारले कस्तो पाप गरेको हो?

कुन भावमा राजीनामामा यो कुरा आयो, उहासँगै बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म पापको भागीको कुरो हो यो सरकार महाअकर्मण्यहरुको हातमा छ ।

हामीलाई पछुतो भईरहेको छ । अब दुई वर्षपछि सरकारमा सहभागी राज्यमन्त्रीहरुलाई छोडेर ६ मन्त्री र एक मुख्यमन्त्री मात्रै दोषी मान्नुपर्ने हो । संघीयताका लागि धेरै जनताले प्रहरीको लाठी खाए । १ सय २४ जनाले सहादत नै प्राप्त गरे । एउटा सुन्दर दिन आउँछ भन्ने सपना थियो त्यो ।

यो सरकारमा हाम्रो पार्टीका नेताहरु पनि सहभागी छन् । उनीहरु पनि यति अकर्मण्य हुन सक्छन् भन्ने सोचेका थिएनौँ ।

गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन नसक्नुमा दोषी को ?

भुक्तानी हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकार नै दोषी छ । सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्नलाई भनिसकेको छ ।

प्रदेशसभालाई पनि नमान्ने कस्तो बल आएको हो प्रदेश सरकारलाई ? सरकार प्रदेशसभालाई नमान्ने, मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय नमान्ने याे भन्दा अर्को अकर्मण्यता हुनै सक्दैन ।

भुक्तानीका लागि तपाईंको पार्टीले के पहल गर्यो त ?

हामीहरुले पटक पटक प्रदेशसभा मार्फत आवाज उठाएर भुक्तानी गर्नका लागि दवाब दिएका छौं । प्रदेशसभाबाट एउटा समिति बनाएर कामको मूल्यांकन पनि भयो ।

भुक्तानीका लागि त्यो समितिले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न भनेपछि सरकारले भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । अब आएर यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्नु उचित होइन । अब त्यो प्रतिवेदनलाई र मन्त्रिपरिषदको आधार बनाएर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

एकातर्फ उपभोक्तहरुको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ करोडौँ रकम खर्च गर्दै प्रदेशसभामा रहेका प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई महँगो ल्यापटप वितरण गरिदै छ यसलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?

यो राम्रो कुरो हो । कागजको बरबादीलाई रोक्न प्रदेशसभालाई पेपर लेस बनाइदैछ । पूरै विश्व डिजिटल भइरहेको समयमा प्रदेशसभालाई पनि डिजिटलाइजेशन गर्नु प्रशंसनीय कदम हो ।

यसले प्रदेशसभाका कामहरु समेत तीव्र गतिमा हुनेछ । काम पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नेछ । प्रदेशसभामा कागजको प्रयोगले पनि काममा रफ्तार आउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६ १३:३१