राजस्व तिर्न तेब्बर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले कर तिर्नका लागि पनि निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । पाँच जिल्ला रहेको सेती अञ्चलमा एउटा मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय हुँदा करदातालाई समस्या भइरहेको छ ।

सेती अञ्चलमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीमा मात्र छ । करदाताहरूलाई पहाडी जिल्लाबाट पनि राजस्व तिर्न धनगढी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । झन् त्यसमै राजस्व तिर्नसमेत दिनभरि लाइन लाग्नुपर्छ ।

बाजुराबाट कर तिर्न धनगढी पुग्दा निकै सास्ती भएको पस्ना देवी कार्कीले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी त गरिब मान्छे बाजुराबाट यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै खर्च भइसक्यो, सानो बाबुलाई साथमै लिएर आएकी छु, निकै समस्या भइरहेको छ ।’

उनले थपिन, ‘सुरुमा त कार्यालय खोज्न नै समस्या भयो निकै सास्ती खेप्दै पुगे, यहाँ पनि लाइन कुर्दा निकै सास्ती भइरहेको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराबाट राजस्व बुझाउन सेवाग्राहीहरू धनगढी नै पुग्ने गरेका छन् ।

दुई/तीन दिन लगाएर राजस्व बुझाउन आउनुपर्दा राजस्वभन्दा दोब्बर खर्च गाडी भाडा र खान बस्नमा लाग्छ । बझाङका पदमराज थापा भन्छन्, ‘काममा ढिला सुस्ती छ, पहाडी क्षेत्रबाट आउँदा समस्या भइरहेको छ । पहाडी जिल्लाबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिए सहज हुन्थ्यो ।’

कैलालीसहित पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराबाट पनि राजस्व तिर्न कैलाली नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीको चापले कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएकाले प्रत्येक जिल्लाबाटै राजस्व तिर्न पाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

घण्टौँ लाइनमा बसेर राजस्व बुझाउनुपर्ने, आवश्यक कामका लागि फाँटहरू खोज्नै अन्योल, कर्मचारीबाट दुर्व्यवहारलगायतका समस्या विगत जस्तै रहेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीका प्रमुख कर अधिकृत चन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने विगतभन्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको काममा धेरै सुधार आएको बताए । कार्यालयबाट हुने विषयमा कुनै कसुर नराखी काम गरिरहेको र विभागबाट गराउनुपर्ने कुरामा समेत पहल भइरहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘सेवाग्राहीको मागलाई मध्यनजर गर्दै पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ, हामी फागुन मसान्तभित्र पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई धनगढी पुग्नैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रयासमा छौँ ।’

कर्मचारी संख्या कम भएकाले बढी डेस्क सञ्चालन तथा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताए । समस्याको समाधानका लागि समेत विभागमा पत्राचार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २९, २०७६ १२:५१