कर्णाली सरकारलाई बजेट खर्चिनै सकसः ६ महिनामा तीन प्रतिशत विकास खर्च

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रदेशसभाले आवश्यक दबाब दिन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । प्रदेशसभा स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित खुला अन्तरक्रियामा वक्ताले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा जागेको बताए । प्रदेशसभा स्थापना भएको आज दुई वर्ष पुग्दैछ ।

यसै अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले ‘सङ्घीयता र प्रदेशसभा’ विषयमा सोमबार अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाले आवश्यक खबरदारी गर्न नसकेको अधिकांश वक्ताले जोड दिए । वीरेन्द्रनगरकी अञ्जु विकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुनुमा सरकारमात्र जिम्मेवार नहुने बताए ।

‘सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष संसद् (प्रदेशसभा) लाई पनि जान्छ, प्रदेशसभा बैठकमार्फत सरकारलाई आवश्यक दबाब र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘घर नजिकको सरकारले जनताको मन जित्न नसके सङ्घीयता नै असफल हुनसक्छ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’
अधिवक्ता सीमा धामीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले न्यायिक र सुशासनका विषयमा चासो देखाउन सुझाव दिए । प्रदेशसभा र अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी पूर्ण अधिकारीले प्रदेश सरकार र संसद्ले जनताको मन जित्न सके संघीयता सफल हुने बताए । ‘कर्णाली सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याए पनि पारदर्शीताको अभावले ती कार्यक्रम विवादित बन्दै गएका छन्, यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

विद्यार्थी विनिता बोगटीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि गोठ भत्काउनुभन्दा जनचेतनालाई जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । मुस्लिम समुदायकी अगुवा समीना बानुले मदरसालाई अन्य विद्यालयसरह बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरिन् । सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाप्रति नागरिकको अपेक्षा के छ ? भन्ने अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको बताए । रासस