हायातमा राज्यको ३०४ रोपनी जग्गाः तर सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित

हायातमा राज्यको ३०४ रोपनी जग्गाः तर सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित

A+ A A-

बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन ।

सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३०.७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ ।

बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए ।

५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो ।

यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार पाँच सयका दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो । सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्फबाट लगानी भएको थियो ।

सुरुवातमा सरकारले १७ करोड लगानी गर्दा सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका थिए । यसरी सरकारको ३९.७७ प्रतिशत तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशत सेयरबाट होटेल निर्माण सुरु भएको थियो ।

होटेल सञ्चालन गर्न सरकारको तारागाउँ विकास समितिबाट तीनजना, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबाट पाँचजना र स्वतन्त्र एकजना गरी नौजनाको समिति गठन गरिएको थियो ।

सांस्कृतिक केन्द्रसहितको होटेल निर्माण गर्न एक सय ५० रोपनी जग्गा अपर्याप्त हुने भन्दै ५ जेठ ०५१ मा सरकारको थप एक सय ५४ रोपनी जग्गा पनि हायातले लिजमा लिने निर्णय भएको थियो ।

प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले एक सय ५४ रोपनी २९ वर्षका लागि होटेललाई दिने सम्झौता भएको थियो ।

सरकार र निजी सञ्चालकहरूबीच समझदारी (एमओयू) हुँदा होटेलमा एक अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो ।

एक सय ५० रोपनी जग्गा र संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारको ३९.७७ प्रतिशत सेयर कायम हुनुपर्ने थियो । तर, होटेलको लगानी तीन अर्ब चार करोड पुगेको भनेर सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले सरकारको लगानी अहिले ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएका छन् ।

होटेलको लगानी बढाउँदा महत्वपूर्ण साझेदार सरकारसँग सहमति लिएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, यसरी लगानी थप्न उनीहरूले कहाँबाट पुँजी ल्याए भनेर कारोबार पनि देखाउन सकेका छैनन् ।

सरकारलाई अल्पमतमा पार्न निजी साझेदारहरूले लागत मूल्य योजनाबद्ध रूपमा क्रमशः बढाउँदै ल्याएका छन् ।

एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा लगानी एक अर्ब ३० करोड थियो, तर आफूखुसी बढाएर एक अर्ब ५० करोड, दुई अर्ब १८ करोड र तीन अर्ब चार करोड पुर्‍याइएको छ । यस विषयमा सरकारको सहमति छैन ।

अझ, लगानी थपिएको र सरकारको सेयर घटेको भन्दै सञ्चालक समितिमा पनि सरकारको प्रतिनिधित्व तीनजनाबाट घटाएर एकजनामा सीमित गरिएको छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध निर्णय गर्न उनीहरूलाई सजिलो भएको छ ।

एक सय ५० रोपनी जग्गा र दुई करोडको भौतिक संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको सरकारलाई होटेलले २२ वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि प्रतिफल दिएको थिएन । बरु, ३०.७६ प्रतिशत सेयर घट्दा राज्यलाई झन्डै एक अर्ब क्षति पुगेको छ ।

अझ, होटेलले २९ वर्षलाई लिजमा पाएको जग्गा कागज किर्ते गरेर ४९ बनाएको संसदीय समितिको ठहर छ । उक्त सम्झौता रद्द गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६ ०७:००