निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्तासम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूले निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्तासम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा दुईवटा विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको व्यवसायी र उद्योगको पक्षको विधेयक नआएको भन्दै गत सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा सुदूरपश्चिममा निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धी विधेयक टेबुल भएको थियो ।

विधेयकमाथि आज बुधबार सुरु भएको सामान्य छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधनको माग गरे । सत्तापक्षका सांसद महेशदत्त जोशीले विधेयकको नामसमेत उपयुक्त नभएको बताउँदै लामो समयदेखि अन्योल र अलमलमा रहेर ग्रसित बनेको व्यवसायी तथा रुग्ण उद्योगको पक्षमा विधेयक नआएको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले अब विधेयक संशोधनमा जानुको विकल्प सरकारसँग छैन ।’

सांसद जोशीले सांसदले सचेत गराएका कुरामा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भने, ‘सांसदका कुरामा सरकारको ध्यानै दिएको छैन । कानुनलाई मजबुद बनाउन मिनी सदनको मुख्य भूमिका हुने भए पनि सदनलाई सरकारले अवहेलना गरेको छ ।’

सत्तापक्षकै अर्का सांसद अमरबहादुर साउदले सरकारले बनाउने कार्यविधिहरूसमेत उपर्युक्त नहुने भएकाले त्यसमा समेत सकारको ध्यानाकर्षण गराए । विधेयक बन्ने भन्दा कार्यान्वयनमा जाने पाटो महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सहभागी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत विधेयकमा त्रुटिहरू रहेकाले संशोधन गर्न माग गरे । साथै प्रतिपक्षी दल नेपाली कागं्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बमले व्यावसायिक फर्म दर्तामा सरकारले आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने माग राखिन् ।

दुईवटै विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा बुधबार बलदेव रेग्मी, शान्ति नेपाली, टेकबहादुर रैका, अम्बीकुमारी थापालगायतका सदस्यहरू सहभागी थिए । दुईवटै विधेयकमाथि सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सरकार प्रदेशसभा सदस्यहरूका विचार ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

आजको बैठकमा विधेयकले निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई समेटे पनि सहकारीलाई समेट्न नसकेको प्रतिसमेत सदस्यहरूले आपत्ति जनाए । सरोकारवालासँग घनिभूत रूपमा छलफल गरी उद्योगी व्यवसायीका लागि स्पष्ट व्यवस्थासहितको ऐन बनाउन उनीहरूको माग छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक १७ माघ दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १५, २०७६ २३:३५