राज्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश २ सरकारमा हलचल

A+ A A-

एक जना राज्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश २ सरकारमा अलचल मच्चिएको छ । मन्त्रीहरूबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाले आफू सरकारको कामदेखि सन्तुष्ट नरहेकाले राजीनामा दिएको बताएकी छन् ।

सरकारमा मुकदर्शक बनेर रहनेबाहेक कुनै काम नरहेकोले राजीनामा दिएको उनकाे भनाइ छ । प्रदेश सरकारले एकलौटी रूपमा काम गरिरहेको उनको आरोप छ । उनको मुख्य असन्तुष्टि मुख्यमन्त्रीसँगको हो । राजीनामा दिएकी राज्यमन्त्री झा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाकी पत्नी हुन् ।

राजपाका निर्णायक तहका व्यक्तिको पत्नीले त्यत्तिकै राजीनामा दिन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ यो राजीनामाले सरकारकाे एउटा मात्रै इँटा खसेको नभई पूरै पर्खाल नै खस्ने संकेत आफूले देखिरहेको बताउँछन् । फागुन दोस्रो सातासम्म सरकार नै परिवर्तन हुने संकेत देखिएको उनको बुझाइ छ ।

प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने चर्चाबीच मन्त्रीहरूमा एकअर्काविरूद्ध आरोप प्रत्यारोप राष्ट्रियसभाको चुनावपछि आउन थालेको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका नजिक मानिने प्रदेश २ का कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत काठमाडौं फर्किने बित्तिकै मन्त्री फिर्ता बोलाउन राजपासँग छलफल हुने बताएका छन् ।

आगामी सातादेखि यो प्रक्रियाको थालनी गरिनेसमेत उनले जानकारी दिए । मन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै ‘आज सत्ता सञ्चालन भइरहँदा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएको छ’, भनेका छन् । तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कारण सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरूका कार्यव्यवहार र आत्मपरक शैली पनि हो । यसले मौजुदा गठबन्धनकै साखमा असर परिरहेको छ । यसबारे गम्भीर मूल्यांकन हुनुपर्ने मन्त्री साहले ४ दिनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

हुन त काठमाडौंबाट जनकपुर फर्किनेबितिकै सोमबार मुख्यमन्त्री राउतले यो सरकार ५ वर्ष चल्ने दावी गरेका थिए । धेरैले स्थिति समान्यतर्फ जान्छ भन्ने सोचेका थिए तर राज्यमन्त्रीको राजीनामा प्रकरणले सरकार रहने कि नरहने भन्नेतर्फ जाने जानकारहरू बताउँछन् । समाजवादी पार्टी स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीका भौतिक योजना निर्माणमन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायलाई हटाउने पक्षमा पार्टी छ ।

विकासका प्रमुख मन्त्रालय राजपासँग रहे पनि विकास कार्यप्रति उदासीन रहेको आरोप समाजवादी पार्टीका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् । राजपाका मन्त्रीहरूका कारण सरकार नै बदनाम भएको समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूको तर्क छ ।

गत आर्थिक वर्षमा राजपाका मन्त्रीहरूले बाँडेका योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार अत्यधिक बदनाम भएको उनीहरूको दाबी छ । ‘अन्धाधुन्ध तरिकाले योजना बाँड्नुभयो,’ समाजवादी पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले सबैले विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा बाँडिएका ८ सय ४२ वटा योजनाको ९१ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । गत वर्षको योजनाको यो वर्ष भुक्तानी दिन नमिल्ने कर्मचारीको तर्क छ । सभामुख सरोजकुमार यादव नेतृत्वको उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्दै काम गरेबापतको भुक्तानी दिन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले रकम पाएका छैनन् ।

यसै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । राजीनामापछि राज्यमन्त्री डा झाले पनि भनिन्, ‘लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिहरूको पैसा अड्काइएको छ । मानिसहरू हामीलाई फोन गर्छन् । हाम्रो पैसा किन रोकियो भनेर ? क्याविनेटले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि उनीहरूले पाएका छैनन् ।’

जानकारहरूका अनुसार कामकाजको हिसाबले समाजवादी पार्टीका नेताहरूको पनि उस्तै अवस्था छ । आफ्ना नातेदार तथा नजिकका व्यक्तिलाई योजना दिनुबाहेक केही गरेका छैनन् । कृषिमन्त्रीले भैंसी बाँड्दा एक जना पूर्वमन्त्रीलाई दिएपछि निकै आलोचना भएको थियो । समाजवादी पार्टीकै एक जना मन्त्रीले सचिव कुटेपछि सरकारको छवि खराब भएको आरोप राजपाका नेताहरूले लगाइरहेका छन् ।

एकातिर समाजवादी पार्टी र राजपामा खटपट चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपाका प्रदेश २ का सचिव सुमनराज प्याकुरेलले राष्ट्रियसभाका चुनावपछि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको बताएका छन् । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी पार्टीको २९ सिट, राजपा नेपालको २५ सिट, नेकपाकोे ३१ सिट, कांग्रेसको १९ सिट र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सिट छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १५, २०७६ ११:४१