जिल्ला न्यायाधीशका ११ विवादित फैसला

A+ A A-

आर्थिक लेनदेन गर्नेदेखि आचरणमै प्रश्न उठेका महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई न्याय परिषद् सचिवालयमा तानिएको छ ।

लेनदेन, अंश र कुटपिट मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै जिल्ला बार एसोसिएसन महोत्तरीले नै इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेपछि परिषदले न्यायाधीश अधिकारीलाई जिल्लाबाट तानेको हो ।

न्यायाधीशमाथि परिषद्ले छानबिन भने अझै अघि बढाएको छैन । कानुन व्यवसायी विजय ठाकुरका अनुसार भन्सार सम्बन्धित विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा विगोबमोजिम धरौटी लिएर रिहा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । तर उनले एउटा मुद्दामा विगोबमोजिम नलिएर ३ गुणा धरौटी लिएका छन् ।

एउटा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट कुटपिट मुद्दामा परिणत गरिएको थियो । खुट्टामा सामान्य चोटपटक लागेको सरकारी अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टसमेत रहेको मुद्दामा मुख्य अभियुक्तलाई सफाइ दिएको तथा फरार रहेका सहायक अभियुक्तपछि हाजिर हुँदा उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडिएको थियो ।

खुट्टामा सामान्य चोट भन्ने सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश अधिकारीले त्यस्तो आदेश गरेका छन् । एउटा अर्को चोटपटकको मुद्दामा सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट लेसरेसन (खोस्रिएको) अवस्थामा ६ जना अभियुक्तलाई जनही १५ दिन कैद तथा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेका छन् ।

महोत्तरीकै गौशालाको एउटा ज्यान मुद्दामा गरेको आदेश पनि विवादास्पद छ । त्यस मुद्दामा जाहेरी पनि छैन, सरकारी अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि विष सेवनबाट मृत्यु भएको भनेको छ ।

‘मृत्यु हुने बेला मृतकले अस्पतालमा आफैं विष सेवन गरेको भनेर बयान दिँदा पनि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका छन्,’ बारका पूर्व अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘विभिन्न मुद्दामा उहाँले कानुनबमोजिम नगरेर आफूखुसी जथाभावी निर्णय गर्ने गर्नुभएको छ । आर्थिक चलखेल गर्ने, पैसा दिए थुनामा जानुपर्नेलाई पनि सफाइ दिने, पैसा नदिए सफाइ पाउनेलाई पनि कैद तथा जरिवाना गर्ने गरिएको छ ।’

महोत्तरी गौशालाका एक व्यक्तिले मृत्युअघि आफैं विष सेवन गरेको बयान दिँदा पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश दिएकोमा पनि बारले प्रश्न उठाएको छ । यसबाहेक विभिन्न ११ वटा मुद्दामा न्यायाधीश अधिकारीले कानुनबमोजिम फैसला नगरेको आरोप छ । इजलास बहिष्कारअघि पटक–पटक बारले न्यायाधीश अधिकारीमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि आवाज उठाएको थियो ।

साथै, न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । सरकारी अस्पतालको रिपोर्टले सामान्य चोटपटक र खोस्रिएको मात्र देखाए पनि न्यायाधीश अधिकारीले ३ पुसमा ज्यान मुद्दामा ६ जनालाई कैद पठाएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा २०७१ सालमा न्यायाधीश बनेका अधिकारी न्यायाधीशका रूपमा पहिलोपल्ट पर्सा जिल्ला अदालत पुग्दा नै विवादित भएका थिए ।

काशी तिवारी हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई कानुनविपरीत सफाइ दिएको आरोप लागेपछि तत्कालै जिम्मेवारी खोसेर परिषदमा तानिएको थियो । तर, छानबिन नै नगरी केही समयमै उनलाई रौतहट अदालतमा खटाइयो । त्यहाँ पनि लेनदेनसम्बन्धी आधा दर्जन मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो । परिषदले फेरि जिम्मेवारी खोसेर सचिवालयमा तान्यो । त्यस पटक पनि कारबाहीबाट जोगाएर सजायस्वरूप मनाङ पठाइयो ।

तर उनले एक दिन गएर हाजिर गर्ने, काठमाडौंमै बसेर दुर्गम भत्ता लिने गरेको पाइएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय परिषद् तानिन् । अधिकारीमाथि छानबिन नहुँदै अर्का प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले काभ्रे अदालत पठाएर पुरस्कृत गरे । काभ्रेमा अधिकारीले सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा घूस लिएको आरोप खेपे ।

अभियुक्तसँग ९० हजार रूपैयाँ घूस उठाउने क्रममा फाँटवाला राजेन्द्र खत्रीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यसको पोल खुलेको हो । तर, कर्मचारी खत्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि न्यायाधीश अधिकारीलाई जोगाइयो र सप्तरी पठाइयो । सप्तरीमा पनि अर्को घुसकाण्डको विवरण बाहिरियो । सँगै राखेर हेरिएका अंश र बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा टुक्र्याएर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको र त्यसबापत ५ लाख रुपैयाँ घूस बैंक खातामै जम्मा गर्न लगाएको विवरण बाहिरिएपछि उनलाई कालिकोट पठाइयो ।

कालिकोटमा चारित्रिक प्रश्न उठेपछि महोत्तरी सरुवा भए, जहाँ ११ वटा मुद्दामा चलखेल गरेको विवरणसहित बारले न्यायिक विचलनको प्रश्न उठाएको छ । र, यी हरेक विवरण न्यायपरिषदमा पुगेका छन् । न्यायाधीश अधिकारी न्यायिक विचलन र चरित्रका कारण परिषदमा तानिएको यो पहिलाे घटना भने होइन ।

यो सातौं पटक हो । न्यायाधीश अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पन्छिँदै आएको छ । न्यायाधीश अधिकारीको पटकपटक जिम्मेवारी खोस्ने र सरुवा गर्ने घटना शृंखलाबाट उनीमाथिको आरोप आधारहीन छैन भन्ने परिषद्ले नै स्थापित गरिसकेको छ । तर, ती आरोपमाथि वस्तुनीष्ठ छानविन नगरी छाडिनुले भने अधिकारीले विशेष उन्मुक्ति पाइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

झगडियालाई निवासमै बोलाएर आर्थिक सौदाबाजी गर्ने गरेको र आदेश तथा फैसलासमेत कानुनबमोजिम नभएकाले बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्न कानुन व्यवसायी बाध्य भएको नेपाल बार एसोसिएसन महोत्तरीका पूर्वअध्यक्ष विजय ठाकुर बताउँछन् । ‘गत पुस ११ गते शुक्रबार समकक्षी न्यायाधीशहरूलाई समेत राखेर उहाँले गर्नुभएको १९ वटा मुद्दाको आदेश तथा फैसला हेर्यौं,’ ठाकुरले भने । त्यहाँ उनकै समकक्षी न्यायाधीशहरूले पनि ती आदेश तथा फैसला कानुन बमोजिम नभएको निष्कर्षसमेत निकालेका थिए ।

महोत्तरीमा ५ जना न्यायाधीश छन् । २ नम्बरका न्यायाधीश केशव बास्तोला विदेश गएका कारण उनीबाहेक १ नम्बरका विष्णु सुवेदी, ३ नम्बरका अधिकारी आफैं, ४ नम्बरका न्यायाधीश सुमन न्यौपाने र ५ नम्बरका हरि श्रेष्ठसमेत बार-बेन्चको बैठकमा उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६ १३:४१