जग्गाको मूल्य घटाउन ऐन संशोधन गरिँदै

A+ A A-

जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढेपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेर नियन्त्रण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रत्येक जिल्लामा मूल्य निर्धारण समिति बनाएर जग्गाको प्रकृति तथा उपयोगिताको आधारमा मूल्य नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भए पनि जग्गाको भाउ घटाउन सरकारले अरु २ ऐनमा संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनले जग्गाको मूल्य तय गर्न नसक्ने भएकोले जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरेर व्यवस्था गरेर जग्गाको मूल्य कम गर्न लागिएको भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शंकर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

‘भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषद पुगेको छ, सो ऐनमा जग्गाको मूल्य तय गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था छैन, जग्गा अधिकरण सम्बन्धी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलाई केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत संसोधन गरी जग्गाको मूल्यलाई समय सापेक्ष गर्ने गृहकार्य भएको हो,’ महाशाखा प्रमुख थापाले शिलापत्रसँग भने ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले जग्गाको मूल्य तय गर्ने आधार सहितको ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘जग्गाको मूल्य कति हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट आधार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लामा एउटा संयन्त्र बनाउने र सो संयन्त्रले जग्गाको प्रकृति तथा उपयोगिताको आधारमा मूल्य तय गर्न सक्ने ब्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको हो,’ अध्यक्ष पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

जिल्लामा बन्ने संयन्त्रले सिंचाई हुने वा भएको, खेतीयोग्य, खेत, बारी, खोरिया, खरबारी, बन, पाखो, सिंचाइ सुविधा नभएको, हुनै नसक्ने जस्ता आधारलाई लिएर मूल्य तय गर्नेछ । यस्तै मालपोत कार्यालयहरुले रजिष्ट्रेसन शुल्क प्रयोजनको लागि तय गरेको मूल्य तथा सम्वन्धित स्थानीय तहले कर प्रयोजनको लागि तय गरेको मूल्यलाई पनि आधार मानेर जिल्लाको संयन्त्रले जग्गाको मूल्य तय गर्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत जग्गाको मूल्य घटाउन ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएको थियो । सरकारले जग्गाको मूल्य घटाउन लागेको भने विकास आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि हो ।

‘विकास निर्माणका लागि प्राप्त गर्ने घरजग्गा वापतको मुआब्जा रकम बजार मूल्यभन्दा अधिक हुदै गएकाले जग्गा प्राप्ति ऐनमा शीघ्र संशोधन गरी घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, धितो र मुआब्जा वापत समेतका स्पष्ट आधार सहितको यथार्थपरक मूल्य निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गर्ने,’ बजेटको मध्यावधि समीक्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेसम्म मुआब्जा प्रयोजनको लागि कुन जग्गाको मूल्य कति हुने भन्ने प्रष्ट आधार नभएकोले सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म मुआब्जा लिने क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरुको जग्गा परेमा बढी मूल्यांकन भएर त्यसैअनुसार मूल्य तय हुने र सामान्य व्यक्तिहरुको मात्रै जग्गा पर्ने अबस्थामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मूल्य तोक्ने कार्य हुदै आएको छ । जग्गाको मूल्य अति नै महंगो भएकोले विकास आयोजना बनाउन गाह्रो हुदै गएको सरकारको भनाइ छ भने निजी क्षेत्रले पनि जग्गाको मूल्यकै कारण उद्योग प्रतिष्ठान संचालनमा समस्या हुदै गएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले मुआब्जा प्रयोजनको लागि जग्गाको मूल्य तय गर्ने मापदण्ड बनाएपछि निजी प्रयोजनको जग्गाको मूल्यमा पनि केही फेरबदल हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २७, २०७५ ०५:२२