बैशाखपछि शेयर किन्दा आयकरको लफडा

A+ A A-

सरकारले आगामी बैशाख १ गतेदेखि शेयर खरिदमा अचम्मको नियम लागू गर्ने भएको छ । २०७६ बैशाख १ गतेदेखि शेयर खरिदकर्ताले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बजेट ल्याउदा यस्तो कार्यक्रम समावेश थिएन ।

‘मिति २०७६।०१।०१ बाट धितोपत्रको दोस्रो बजारमा शेयर खरिदकर्ताले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ,’ बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ ।

सरकारले शेयर विक्रीकर्तालाई भने प्यान अनिवार्य गरेको छैन । खरिदकर्तालाई भने प्यान अनिवार्य गर्न लागिएको छ । यसको अर्थ अहिले भएका शेयरधनीले शेयर विक्री गर्नु र नयाँ शेयर नकिन्नु भन्ने सरकारी आशय भएको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

‘शेयरको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरिनु भनेको अहिले शेयर कारोबारमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भन्ने नै हो, त्यसमा पनि खरिदकर्ताले मात्रै प्यान नम्बर पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अहिले भएका शेयर बेच्दा आयकरको दायरामा परिदैन, किन्यो भने परिन्छ भन्ने नै हो,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले सेयरको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारलाई झनै निरुत्साहित गर्न खोजिएको प्रष्ट हुने पनि लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

‘प्यान नम्बर लिएपछि आय र खर्चको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ, किनभने शेयर कारोबार गर्नेले लिने तलबी कर्मचारीले लिने जस्तो इप्यान होइन, यस्तो विवरण बुझाएपछि आयकरको सीमा अनुसार १०, २० वा ३० प्रतिशत आयकर तिुर्नपर्छ, त्यसैले सरकारले शेयरधनीलाई आफूसँग भएको शेयर बेच र आएको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाउ भनेर नीतिगत रुपमा बाध्य पार्न लाग्यो,’ अर्का लगानीकर्ताले भने ।

लगानीकर्ताहरुको बुझाइ अनुसार प्यान भनेको करयोग्य आय भएका नागरिकलाई दिइने स्थायी लेखा नम्वर हो । तर धितोपत्र बजारमा शेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य गर्नु भनेको आयमा होइन, व्ययमा कर लाउनु जस्तै हो ।

यस्तो व्यवस्थाले करको प्रवेश विन्दुलाई उल्टो दिशाबाट संचालन गर्ने सम्भावना रहने लगानीकर्ताको भनाइ छ । यदि सरकारले अहिले भनेजस्तै खरिदमा प्यान लगाउनु भनेको आमलगानीकर्तालाई तर्साएर शेयर बेच्न बाध्य पार्नु, करमा चलखेल गर्न सक्ने लगानीकर्ता वा कारोवारीलाई सस्तोमा शेयर किन्न सघाउनु र अन्तत, शेयर भनेको सम्पत्ति नभएर अन्य वस्तुजस्तै कारोवार सामग्री हो, जसमा कट्टा गरिएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम नभएको हुँदा आयकर दर अनुसार थप कर निर्धारणको बाटो कायम रहनेछ भन्ने पुष्टी हुने लगानीकर्ताले बताए ।

यससँगै लागतको आधारमा बजारमूल्य घटेर थिलथिलिएका लगानीकर्ताहरु औसत लागत व्यवस्थापनका लागि समेत प्यान लिन वा बढी लागत व्यहोरेर बस्न वा घाटामा शेयर बेच्न बाध्य हुने लगानीकर्ताको भनाइ छ । बहुपेशा गरेका व्यक्तिहरु करको माथिल्लो तहमा उक्लिँदै थप कर तिर्न बाध्य हुने अबस्था आउने लगानीकर्ताले बताए ।

सरकारले प्यान लिएर शेयर कारोबार गर्नेहरुलाई अहिले तिर्दै आएको ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर मान्ने वा नमान्ने कुनै प्रष्ट पारेको छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २६, २०७५ २१:५०