‘शक्तिशाली’ वामदेव गौतमको ‘कार्यकारी’ बन्ने रहर

A+ A A-

नेकपाका अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव मानेको भए आज वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको पनि १२ घण्टा भइसक्थ्यो । तर, उनले अध्यक्षद्वयको कुरा मानेनन् ।

१८ जनामध्ये सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का मात्र १६ जना राष्ट्रियसभाका सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । चुनाव लडेका भए गौतम पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र बुझिसकेका हुन्थे ।

उनी राष्ट्रियसभाको सदस्य नहुनुमा राजनीतिक आचरण र नैतिकता जिम्मेवार छैन । नैतिकता र राजनीतिक आचारण हुँदो हो त नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुँदैनथे ।

श्रेष्ठले गौतमले झैं ‘मैले चुनाव हारेको हुँ, त्यही भएर राष्ट्रियसभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्दिनँ’ भनेनन् । बरु संविधान संशोधनको माग गर्दै बसिरहे ।

गौतम निर्वाचित भएको चर्चा देशभरि भइसक्थ्यो । बधाई दिनेको घुइँचो हुन्थ्यो। तर, गौतमले त्यो अवसर आफ्नै लोभका कारण गुमाएका छन् । गौतम नेपाली राजनीतिमा पद पाइरहने ‘भाग्यमानी कम्युनिस्ट’ नेता हुन् । उनी उप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका छन् ।

यो पटक उनी राष्ट्रियसभामा गएको भए त्यहीँ थन्किनुपर्ने थियो । गौतमनिकटका नेता भन्छन्, ‘त्यही भएर उहाँ सानो भाग खान जानु भएन ।’

गौतम राष्ट्रियसभामा नजानु प्रतिनिधिसभामा बर्दिया–१ बाट पराजित भएकै कारण मात्र भने होइन । उनले बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि धेरै ठाउँबाट उपनिर्वाचनमार्फत सांसद हुन धेरै प्रयास गरे । तर, ती प्रयास गर्भमै तुहिए । वामदेवले डोल्पादेखि काठमाडौंसम्म सांसद हुने सपना नदेखेका होइनन् । डोल्पाका जीवन बुढादेखि काठमाडौंका रामवीर मानन्धरसम्म वामदेवलाई पद छाड्न तयार थिए । तर उनको योजना पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै तुहाइदिए ।

आसमै खेल्दै छन् गौतम

निकट नेता भन्छन्, गौतमलाई कार्यकारी पद पाउने अझै आस छ । राजनीतक जीवनमा उनी हालसम्म ४ वर्ष कार्यकारी भए । तर, त्यसको छाप न पार्टीमा पर्‍यो न त सरकारमा ।

गाैतम २०५४ सालमा एमालेबाट पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिए । पार्टी फुटाउँदै माले गठन गरेका उनी सो पार्टीका कार्यकारी महासचिव भए । अन्ततः सो पद आफ्नै लागि घाँडो बन्यो ।

आमनिर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हार भएपछि उनी पुनः अर्का नेता सीपी मैनालीलाई एक्लै छोडेर नेकपामै फर्किए ।

नवाैं महाधिवेशनमा पाएको आश्वासन

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उनले अन्तिम समयमा आएर गुट परिवर्तन गरे । उनले अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे ।

यसको एउटै कारण थियो– कार्यवाहक अध्यक्ष पाउने आश्वासन । तर, उनले पाएको त्यो आश्वासन ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । आश्वासनको भारी बोकेर गौतमले नेकपा एमालेमा ५ वर्ष बिताए । तर पनि त्यो आश्वसन पूरा भएन ।

उनको कार्यकारी हुने चाहना भने संघीय संसदको निर्वाचन हारे पनि जीवित नै छ भन्छन् नेकपाकै कतिपय नेता । कार्यकारी चाहनाकै कारण उनी उपनिर्वाचनबाट सांसद बन्नेदेखि संविधान नै संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य जित्नेसम्मको प्रस्ताव पार्टीमा गरिरहन्छन् ।

पछिल्लो समयमा अध्यक्षद्वयले राष्ट्रियसभामा आउन गौतमलाई प्रस्ताव गरे । तर, गौतमले दुई कुराको ग्यारेन्टी मागे । नेकपा उच्च तहका नेताका अनुसार पहिलो प्रस्ताव थियाे– संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । दोस्रो, आफूले प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने । योजना सफल पार्न केही दिनअघि आफ्नै निवासमा शीर्ष नेता बोलाएर छलफल गरेका गौतमको योजनामा अन्य नेता मौन बसेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नबाट उनी पछि हटेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ ।

हारको यात्रा

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति गर्दै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा होमिए । गृहहुँदै उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका गौतम गठबन्धनपछि जित्नेमा ढुक्क थिए । तर, परिणाम उनको पक्षमा आएन ।

पार्टी केन्द्रमा शक्तिशाली गौतमसँग तल्लाे तहका नेता कार्यकर्ताले टिकट वितरणमा जनाएको असन्तुष्टि उनको निर्वाचन क्षेत्रमा देखिँदा गौतम संघीय संसदमा उदाउन सकेनन् । कार्यकारी पदमा पुग्ने अर्को एउटा योजना निर्वाचनले विफल बनाएको नेकपा वृत्तमा चर्चा छ ।

संघर्षको राजनीतिक यात्रा

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम राजनीतिका अब्बल खेलाडी मानिन्छन् । राजनीति र विचारमा खरो मानिने गौतम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सक्रिय नेता हुन् ।

गौतम कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता पनि हुन् । सानासाना कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बने गौतम । उनको राजनीतिक जीवन सधैं उतारचढावमा नै बित्यो । राजनीतिका जब्बर खेलाडी गौतम विचार र दर्शनमा पनि अब्बल नै मानिन्छन् ।

उनको राजनीतिक यात्रा पश्चिम नेपालबाट सुरु भएको हाे । उनी राजनीतिमा सधैं केन्द्रमा छन् । नेकपा, माले हुँदै एमालेको नेता बनेका गौतम राजनीतिमा मात्र होइन, सरकारमा पनि पटकपटक शक्तिमा नै रहे ।

एकता हुँदा फाइदा

गौतमलाई दुई पार्टीबीच एकता भएपछि सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ । यदि पार्टी एकता नभएको भए गौतम अहिले राजनीतिबाट रिटायर्ड भइसक्ने नेकपाका नेताहरूको दावी छ । किन कि तत्कालीन नेकपा एमालेको विधानमा नै ७० वर्षपछि पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

यही कारण एकीकृत पार्टीको विधानमा उमेर हद हटाउन मुख्य भूमिका गौतमले नै खेले । उमेरहद हटाउनमा उनको कार्यकारी इच्छा प्रमुख रहेको नेताहरूको बुझाइ छ । कार्यकारी भूमिकाका लागि गौतम पछिल्ला दिन गुटगत भेलामा पनि सक्रिय हुन थालेका छन् ।

पछिल्लो समयमा गौतमको मनोभावनाको कदर गर्दै त्यसमा मिसिएका छन् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ । यसैको परिणाम थियो भैंसेपाटी भेला । भेलामा गौतमको प्रस्तावमा नेताहरू सहमत भने भइनसकेको भेलाका सहभागी एक नेताको दाबी छ ।

एक तीर, दुई शिकार

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एकतापछि कमजोर महसुस गरिरहेका छन् । तीन दशकसम्म एकछत्र पार्टी नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले पार्टीको दोस्रो तहमा छन् ।

वामदेवले कार्यकारी महत्त्वाकांक्षा राख्नुमा प्रचण्डको समेत हात रहेको विश्लेषण पार्टीभित्र हुन थालेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘साइज’मा ल्याउन वामदेवलाई अघि सार्ने प्रचण्डरणनीति पनि ‘वामदेव महत्त्वाकांक्षा’को कारक बन्दै गएको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १०, २०७६ १५:३७