मुआब्जा बिवादले अलपत्र धरान–चतरा राजमार्ग

A+ A A-

राजमार्ग छेउका स्थानीयले मुआब्जा दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेपछि तीन वर्षीय कार्ययोजना सहित २०७३ कात्तिक महिनाबाट शुरु भएको धरान–चतरा (हाल मदन भण्डारी नामाकरण गरिएको) राजमार्ग निर्माण सुस्ताएको छ ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–४ र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ का २ सय जना स्थानीय पीडितले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि काम रोकिएको छ । मकवानपुर जिल्लामा पर्ने यो राजमार्गको निर्माण कार्य २७ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

योजना सम्झौता अनुसार अबको ९ महिना अर्थात् २०७६ को कात्तिकमा योजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा निर्माणाधीन सडकका विभिन्न खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।

हेटौंडाबाट सिन्धुलीसम्म १ सय १५ किलोमिटर सडकखण्ड भित्र ६ सय ८० घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सडक आयोजनाको तथ्यांक छ । निर्माण थालेको तीन वर्ष हुनैलाग्दासम्म मुआब्जा कति पाउने भन्ने थाहा नपाएको पीडितको गुनासो छ ।

सरकारले आयोजनालाई २०७२ मै गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्दै सडकका दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर हुने भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रफ्तार भने काम हुनु पर्ने हो त्यो भने भएकै छैन ।

धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक निर्माण मुख्यतया मुआब्जा अन्योलकै कारण ढिलाइ हुने भएको हो । मुआब्जाका लागि ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । तर लालपूर्जा विहीनका लागि पनि मुअब्जा दिनुपर्ने भएकोले यसको प्राविधिक पक्ष मिलाउन समय लागेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए ।

लालपुर्जा नभएको जमिनमा बनेको घरको पनि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मकवानपुरको पूर्वी बाग्मती र बकैयामा ८० प्रतिशत स्थानीयसँग लालपुर्जा छैन । प्रजिअ अनुसार पुर्जा विहीनहरुको लागि मुअब्जा दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले ढीलाई भएको हो । प्रजिअ तामाड्डले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् फाइल पुगेको छ, बैठकले यसबारे टुंगो लगाएपछि मुआब्जा वितरण हुन्छ ।’

थोरै जग्गामा बनेको घर त्यो पनि सडक विस्तार गर्दा सबै जानेभएपछि आफूहरु सकुम्बासी हुनलागेको मकवानपुर हर्नामाडी पीडितहरुको गुनासो छ । ‘पाँच धुर जमिनमा मेरो घर छ, सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा सबै पर्छ’, मकवानपुर बकैया–४ अजिंगरेका सोमबहादुर नेपालीले भने, ‘यही जमिनको पनि लालपुर्जा छैन, अब हाम्रो हालत के हो ?’ उनले भने, ‘लालपुर्जा नभएको घरको पैसा नपाउने भन्दै छ, अब हामी के गर्ने ?’

उनका छिमेकी रामकुमार विकको पनि घरजग्गा बाँकी रहँदैन । छिमेकी भन्छन्, ‘हामीले पैसा त कहिले पाउने भन्ने थाहा छैन, कति पैसा पाउने पनि जानकारी छैन ।’

मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा गाँस र बास समेत टुड्डो भएको भन्दै पीडित आक्रोसित छन थालेका छन् । पश्चिमी खण्डमा सडक विस्तार हुँदा सय परिवार घरबारविहीन हुने आयोजनाको अनुमान छ ।

आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने भनेपछि जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको धरान—चतरा सरोकार समितिका संयोजक गुरुप्रसाद सापकोटाले बताए । उनका अनुसार चौघडाबाट गौरीटार रंगशालासम्मका साढे २ सय घरधनीले घर र गोठको मात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।

आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाका अनुसार कालिका स्वच्छन्द रान्केन जेभीले हेटौंडाबाट सिन्धुलीसम्म १ सय १५ किमि सडक ६ अर्ब ३० करोडमा ठेक्का लिएको थियो । उसले २०७३ मा काम सुरु गरेको थियो ।

पूर्वी खण्डको सिन्धुलीबाट उदयपुर हुँदै सुनसरीसम्म लामा शर्मा जेभी र रसुवा जेभीले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाले तोकिएको समयअगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई १० प्रतिशत बोनस दिने जनाएको छ । तोकिएको समयमा काम नसक्ने कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दुरीभित्र निर्माण गर्नुपर्ने ९ वटा पक्की पूलमध्ये हालसम्म ४ वटामात्रै सम्पन्न भएको योजना मदन भण्डारी राजमार्ग सडक योजना हेटौंडाका प्रमुख कर्ण बहादुर रानाभाटले बताए ।

सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कालिका स्वच्छन्द रान्केन जेभीका व्यवस्थापक क्षत्रबहादुर अर्यालले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको बताए । मुआब्जा विवाद नभएको खुला ठाउँमा कालोपत्रे गर्न थालिसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५ ०३:२७