समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनले ल्याएको तरंग

A+ A A-

नैतिकता बिनाको राजनीति
अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । ऊ बाहिरियो भन्दैमा एक्लै ६३ प्रतिशत सीट सहितको नेकपाको सरकार ढली हाल्दैन ।

यही हुनाले यो घटनालाई कुनै ठूलो घटनाको रुपमा लिइएको छैन । मिडियामा पनि यो बहिर्गमनको घटनाले कुनै ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाएको देखिँदैन । परन्तु यो साधारण र आँखा चिम्लन मिल्ने घटना भने होइन ।

प्याजभित्र अनेकौ पत्र भए झैँ यो घटनाको पछाडि पनि थुप्रै पत्रहरू लुकेर रहेका छन् जुन समय क्रममा खुल्दै जानेछ ।

बहिर्गमनको यो घटना असाधारण हुनुका दुईवटा मुख्य कारण छन् ।

पहिलो, समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि प्रतिनिधिसभामा इतिहासमै सबैभन्दा विशाल बनेको वामपन्थी सरकारको दुई तिहाइ बहुमतको स्थिति समाप्त मात्र भएको छैन, निकट भबिष्यमा सजिलोसित त्यति ठूलो बहुमत हासिल हुने देखिँदैन । यसको लागि नेकपाले चुकाउनु पर्ने मूल्य पहिले भन्दा निश्चय पनि ज्यादा हुनेछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैको १७४ सीट हुँदा ६३ सीट भएको नेपाली कांग्रेस संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन तैयार भएको भए प्रचण्ड बहुमत सहितको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको होइन । तर उसको सत्तामा नेकपासित हातेमालो गर्ने कुनै विचार देखिँदैन ।

संसदको प्रतिपक्षी भूमिकालाई नै उसले ज्यादा लाभदायी ठानेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सरकारमा आए पनि दुई तिहाइ बहुमत फेरि पनि बन्न सक्छ । किनकि ऊ सित पनि समाजवादी दल सरह १७ सीट छ ।

तर जुन संविधान संशोधनको शर्र्त पुरा नहुनुका कारणले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो त्यही शर्त राजपा भित्रिँदा पनि ज्युँकात्युँ रहन जान्छ । सस्तो मूल्यमा नागरिकता, संघीयता र समावेशीता सम्वन्धी संविधान संशोधनको शर्त पुरा गर्ने केपी ओली सरकारको कुनै मनसाय देखिँदैन ।

त्यो शर्त पुरा नभई कुनै मधेशी दल सरकारमा सामेल हुने, सामेल भई हाले पनि लामो समय सरकारमा बस्ने कल्पना गर्न सम्भव छैन । किनभने चुनाव अब धेरै टाढा छैन । चुनावमा ती मुद्दा नचर्काई मधेशी मत तान्न सम्भव हुँदैन ।

संसदमा जे जति राजनीतिक दलहरू रहेका छन् तीमध्ये समाजवादी पार्टी राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले नेकपाको सबैभन्दा निकट रहेको दलमध्ये एक हो । वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्त अपनाउनुको कारणले यो भन्दा निकटस्थ अन्य दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पाट्र्री मात्रै हुन् । तर यी दुबै दलसित हालको संसदमा एक–एक सीट मात्र रहेको छ ।

फेरि ती दुबै दलको सरकारमा आउने नीति पनि रहेको छैन । आए पनि त्यसबाट दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार निर्माण हुँदैन । यस्तो संगीन परिस्थितिमा समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनले के सन्देश प्रवाहित गरेको छ भने नेकपाको निम्ति विचारको निकटता खासै महत्वपूर्ण कुरा होइन ।

किनभने चुनाव अब धेरै टाढा छैन । चुनावमा ती मुद्दा नचर्काई मधेशी मत तान्न सम्भव हुँदैन

तात्कालीक रुपमा आफूलाई फाइदा मात्र भए उसले विचारलाई सजिलै परित्याग गर्नसक्छ । नजिकैको मित्रलाई दोहोरो लोप्पा ख्वाएर टाढाको चिनापर्चीलाई सत्ताको मीठो भान्सामा निमन्त्रित गर्न सक्छ ।

दोस्रो कारण, समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनको यो घटनाबाट यो सरकारको नेतृत्वसित आफूले दिएको बचन पालना गर्ने न्युनतम इमान्दारिता छैन भन्ने छर्लंङ्ग देखिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिसित स्रोत साधन नभएर केही कुरा गर्न नसक्नुलाई क्षम्य कुरा मान्न सकिन्छ । समयको अभाव भएर केही कुरा गर्न असक्षम हुनुलाई पनि क्षम्य मान्न सकिएला । तर सरकार प्रमुखले दिएको बचनलाई जानाजान पालना नगर्ने घटनालाई सामान्य मान्न सकिन्न । किनभने, यसले नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक जगतमा एउटा गम्भीर विश्वासको संकट पैदा गरिदिनेछ ।

त्यो सरकारको प्रमुखसित भबिष्यमा कसले सम्झौता गर्न आउला जसको दिएको वचनको कुनै ठेगान नै हुँदैन ? कसैसितको सहमतिपछि आफू थाङ्नामा सुतिने निश्चित छ भने त्यस्तो सहमतिको लागि को अग्रसर होला ? समाजवादी पार्टीले सरकार प्रमुखबाट धोका पाएको देख्दादेख्दै राजपा अब एउटै ढुंगामा दुईचोटि ठेस खाने गरी त्यही बिषयमा सहमतिमा आउन कसरी तैयार होला ? संसारमा पटमूर्ख हुने रहर जानाजान कसैलाई हुँदैन ।

अहिले मूलतः तीनवटा कारणले समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको देखिएको छ । एक, संविधान संशोधन सम्वन्धी बचन पुरा नहुनुको कारण । अर्को, विदेशमा सम्मेलनमा भाग लिइ रहेका बखत अपमानजनक ढंगले उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्स्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादबलाई पदबाट मुक्त गरिनुको कारण । र तेस्रो, संयुक्त सरकारको भावना बिपरीत प्रम ओलीको बिना सल्लाह पेलाहा ढंगले काम गर्ने कार्यपद्धतिको कारण ।

संविधान संशोधन लगायत दुई बुँदे सहमतिका आधारमा समाजवादी पार्टीकै एउटा घटक–तात्कालीन संघीय समाजवादी फोरम तीन जना मन्त्रीसहित २०७५ जेठ १४ गते सरकारमा सामेल भएको थियो ।

यस बीचमा नयाँ शक्ति पार्टी र फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी बने पछि पनि यसले बारम्वार संविधान संशोधनको बिषय त उठाई रह्यो तर संविधानको कुन कुन बुँदामा संशोधन खोजेको हो त्यो भने कहिल्यै सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट पारेको देखिँदैन ।

यही अवधिमा उपप्रधानमन्त्री यादवसित कुनै सल्लाह नै नगरी राजदूत लगायत बिभिन्न सरकारी पदाधिकारीको नियुक्ति भएकोमा प्रमको एकपक्षीय पेलाहा कार्यपद्धति माथि उनको चर्को असन्तोष नरहेको होइन । यो उनले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका छन् । तर सरकार छोड्नका लागि यो पर्याप्यत कारण बनेको थिएन ।

नेपालमा संयुक्त सरकार त बारम्वार बनेका छन् । तर संयुक्त सरकार चलाउने उन्नत संस्कृति भने अझै विकसित भएको पाइँदैन ।

पछिल्लो समयमा उपप्रधान मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि दिल्ली गएका बखत अपमानजनक ढंगले स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाएपछि उनको अहंमा गम्भीर चोट लागेको र उनी त्यही कारणले सरकार छोड्न उद्यत बनेको बुझिन्छ ।

पार्टीका अन्य पदाधिकारीको पनि दबाबपछि अन्ततः यादब सरकार छोड्ने मनस्थितिमा पुगेको ठम्याउन गाह्रो छैन । उनले हालै मात्र सरकार छोड्नुअघि संविधान संशोधनका लागि ख्यातिप्राप्त संविधान विज्ञ वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा विज्ञ समिति बनाउन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको र प्रधानमन्त्रीले त्यसमा ठाडो अस्विकृति जनाएपछि पहिले नै अरु नै कारणले असन्तुष्ट उनको दललाई सरकार छोड्ने पर्याप्य आधार तयार भएको हुन सम्भव छ ।

नेपालमा संयुक्त सरकार त बारम्वार बनेका छन् । तर संयुक्त सरकार चलाउने उन्नत संस्कृति भने अझै विकसित भएको पाइँदैन ।

सरकार प्रमुखमा सहयात्री दलको समस्याप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता, उनीहरूको समस्या सुन्ने र बेलैमा हल गर्ने संस्कृति, सामर्थ्यअनुसार सम्मानजनक ढंगले सीट दिने समावेशीताको मानसिकता र दिइएको वचन कडाइपूर्वक पालना गर्ने नैतिक स्तर नभई संयुक्त सरकार चल्न र टिक्न सक्दैनन् ।

नेपालका धेरैजसो सरकार प्रमुखमा यी आवश्यक तत्वहरूका्े अभावका कारण संयुक्त सरकार त बनेका छन् तर ती चाँडोचाँडो ढल्ने गरिरहेका छन् ।

बिगत दश बर्षमा तीनवटा संयुक्त सरकार यही कारणले बीचैमा ढलेका छन्–एउटा, संविधानसभाको अन्त्यतिर नेकपा एमालेसितको सहकार्यमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार, अर्को माओवादीसितको सहकार्यमा केपीओली नै नेतृत्वे गरेको सरकार र अहिले फेरि समाजवादी पार्टीसितको सहकार्यमा केपी ओलीले नै नेतृत्व गरेको सरकार ।

तीनवटै संयुक्त सरकार ढल्नुको कारण भने एउटै देखिन्छ–सरकार प्रमुखबाट दिइएको बचन इमानका साथ पालना नगरिनु । परन्तु संयुक्त सरकार जति ढले पनि त्यसबाट शिक्षा लिएको भने देखिँदैन ।

हाम्रो तुलनामा संयुक्त सरकार चलाउने र टिकाउने उन्नत संस्कृति छिमेकी देश भारतमा रहेको देखिन्छ । हामी भारतबाट नसिक्नुपर्ने कुरा धेरै सिकी रहेका हुन्छौ, तर सिक्नुपर्ने कुरा किन सिकीरहेका छैनौँ ? स्विट्जरलैण्डमा र स्केण्डिनेभियन मुलुकमा ज्यादाजसो संयुक्त सरकार नै बन्छन् । ती के कारणले लामो समय सफलतापूर्वक टिक्छन् ? हामीले समीक्षा गर्नु र शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

एउटा सरकार ढल्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर राजनीतिमा आम रुपमा नैतिकताको अभाव हुन थाल्यो भने त्यो निकै ठूलो सामाजिक दुर्घटनाको कारण बन्छ । समाजमा कसैप्रति कसैको विश्वास नरहने स्थिति निर्माण हुन्छ ।

जसले मित्रलाई सजिलै धोका दिन सक्छ उसले आम नागरिकलाई पनि त सजिलै धोका दिने जोखिम उच्च हुन्छ । ृविवेक विनाको बिज्ञान र नैतिकता बिनाको राजनीति निकै खतरनाक हुन्छ ।

गम्भीर तरंग

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिको जमिरहेको पोखरीमा गम्भीर तरंग पैदा भएको छ । अब संसदमा प्रतिपक्ष पहिले जस्तो कमजोर हुने छैन । नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, र राजपा मिले भने त्यसले सबल संसदीय प्रतिपक्ष पैदा गर्न सक्छ ।

त्यसमा वामपन्थी आवाज पनि मिसिएपछि अबको संसद प्रतिपक्षताको हिसाबले सरकारले मिचमाच् गरेर अघि बढ्न सक्ने खालको हुने छैन । संविधान संशोधनको माग लिएर यी तीनै थरि सडकमा निक्ले भने त्यो सडक पनि उपेक्षा गर्न सकिने खालको हुने छैन ।

प्रदेश २ मा राजपालाई सरकारले पनि तान्न खोज्ने, अन्य दलले पनि तान्न खोज्ने खालको तानातानको स्थिति बन्नेछ । त्यस मेलोमा त्यस प्रदेशमा अहिलेको सरकारको समीकरण बदलिने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।

समाजवादी दललाई भन्दा ज्यादा मन्त्री पद मिल्ने शर्तमा राजपा नेकपा नेतृत्वको सरकारको डुंगामा शैयर गर्न पनि बेर छैन

परन्तु देशको दीर्घकालीन शान्ति र राजनीतिक बुद्धिमत्ताको हिसाबले कमसेकम एउटा प्रदेशमा मधेशीको आफ्नो सरकार हुनु र अहिलेको समीकरण नबदलिनु राष्ट्रको लागि हितकारी र उचित कुरा हो ।

तर संसदीय राजनीति सामाजिक हित र ठीकको बाटोमा अक्सरतया अघि बढ्दैन । यो दलीय आवश्यकताको सिद्धान्तमा प्रायशः अघि बढ्छ । अहिलेको दलीय आवश्यकताको द्वन्द्व यो देखिन्छ कि एकातिर सरकार रातो कार्पेट बिछ्याएर राजपालाई स्वागत गर्ने दिशातिर अग्रसर हुनेछ ।

अकोतिर, कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले राजपालाई आफ्नो प्रतिपक्षी मोर्चा सबल बनाउन महत्व दिएर निम्त्याउने छन् । दुबै स्थितिमा राजपाको महत्व र शेयर मूल्य काफी बढ्नेछ ।

यही क्रममा राजपालाई ज्यादा फाइदा हुने शर्तमा समाजवादी पार्टी र राजपाको पार्टी एकता प्रक्रिया तीब्र हुन पनि बेर छैन । उता, समाजवादी दललाई भन्दा ज्यादा मन्त्री पद मिल्ने शर्तमा राजपा नेकपा नेतृत्वको सरकारको डुंगामा शैयर गर्न पनि बेर छैन ।

दुखको कुरो यो छ कि नेपालका धेरैजसो दलहरू आफ्नै स्वतन्त्र निर्णयमा अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा बाँकी रहेका छैनन् । बाहिरबाट हेर्दा उनीहरू राजनीतिक रंगमंचमा आफै क्रियाशील भूमिकामा हुन्छन् ।

भित्र गएर यथार्थ नियाल्दा त्यो क्रियाशीलताको धागो अनौठो ढंगले कहाँ हुन्छ भन्न सकिन्न । कतिपयलाई त थाहा पनि हुँदैन–आफू कहाँनेर कसरी कसबाट प्रयोग भइरहेको छु भन्ने । यतिखेरको नेपाली राजनीतिको मुख्य खेल बामपन्थी सरकारको दुई तिहाइको सामथ्र्य समाप्त पारिदिनु हो ।

त्यो नेकपाको नेतृत्व स्वयम्लाई जान वा अनजानमा प्रयोग गरेर, समाजवादी पार्टी संयुक्त सरकारबाट बाहिर निक्लने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण गरेर, भइसकेको छ । यो घटनाले ल्याउने तरंग भने नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ११, २०७६ ११:१२