प्रजातन्त्रमा मोदीको खेल, इन्टरनेटमा मौकैपिच्छे झेल

A+ A A-

कम्युनिस्ट पार्टीको शासन रहेको चीन, उत्तर कोरिया र सैनिक शासनपछि प्रजातान्त्रिक शासन सुरू भएको म्यानमार इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छन् । ती देशहरूमा इन्टरनेटको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।

चीनमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाइएको छ । तर, संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भारत सबैभन्दा बढी इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने देश हो भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य हो । पछिल्लो समयमा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा पुनः एक पटक इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लागेको छ ।

भारतमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको यो पहिलो घटना होइन । सन् २०१९ मा भारत इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा बढी बन्द गर्ने राष्ट्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा रहेका जनतालाई शान्त रहन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सक्रिय मोदीले लेखे, ‘नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर तपाईंहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर म असामका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । तपाईँहरूको अधिकार, पृथक पहिचान र सुन्दर संस्कृति कसैले खोसेर लैजाँदैन । यो त फैलिनेछ र हुर्किनेछ ।’

रमाइलो कुरा त के छ भने मोदीले ट्वीटरमा यसो भनिरहँदा गत साता पूर्वोत्तर भारतमा इन्टरनेट सेवा बन्द थियो । मोदीको त्यो ट्वीट कसैले हेर्न पाएनन् भने कसैले मोदीको आग्रह सुने या सुनेनन्, यसै भन्न सकिन्न । मोदीले १२ डिसेम्बरमा यो ट्वीट गर्दा इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित प्रदर्शनकारीले संघर्ष झनै चर्काए ।

प्रजातान्त्रिक देशमा जनताको सुसूचित हुने अधिकार हनन हुनु विडम्बनाको विषय हो । इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने पोर्टल ‘इन्टरनेट शटडाउन ट्रयाकर’का अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै भारतमा ९५ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा जनता संघर्षमा उत्रिएका बेला सार्वजनिक आदेश भन्दै अधिकारीहरूले सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् । भारत सरकारले कानुनअनुसार नै दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने वा वेबसाइट नचल्ने बनाउन सक्छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनविरुद्ध प्रदर्शन चर्किएपछि केही सातामा पूर्वोत्तर भारतका असामसहितका राज्यका कतिपय जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । यसरी इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएकाेमा पश्चिम बंगालका केही जिल्ला र उत्तरपूर्वी शहर अलिपुरमा समेत इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । अलिपुर पूर्वोत्तर राज्य असाम प्रवेश गर्नुअघिको ठूलो शहर हो ।

प्रदर्शन जारी रहँदा अझै अन्य स्थानमा पनि इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ छ । विगतका केही सातामा इन्टरनेट सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए ।

सन् २०१९ को ५ अगस्टमा काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको अघि र पछि समेत इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । त्यहाँ ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल डेटा सेवा चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छन् । अझै कहिले खुल्छन् भन्ने टुंगो छैन ।

धारा ३७० खारेज गरेर ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपछि काश्मिरमा रहेका सर्वसाधारण भारत र संसारका विभिन्न स्थानमा भएका आफन्तसँग समेत सम्पर्कविहीन बनेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, काश्मिरका पूर्वमुख्य मन्त्री महबुबा मुफ्ती, फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्लाजस्ता नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर उनीहरूलाई समेत सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा बनाइएको थियो ।

अधिकारीहरूले प्रदर्शन हुने क्षेत्रमा ‘शान्ति कायम गर्न आवश्यक रहेको’ भन्दै इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन् । काश्मिरमा पनि सोही तर्क गरिएको थियो । काश्मिरको अर्धस्वशासित हैसियत खोसिएपछि सो क्षेत्र संघीय रूपमा शासित दुईवटा क्षेत्रमा विभाजित भएको छ र त्यहाँका धेरै राजनीतिक नेताहरू अझै हिरासतमा छन् ।

यो वर्ष मात्र होइन, भारतले गत वर्ष पनि इन्टरनेट प्रतिबन्धमा कीर्तिमान बनाएको थियो । सन् २०१८ मा भारतमा १ सय ३४ पटक सेवा बन्द गरिएको थियो । इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने देशको सूचीमा पाकिस्तान दोस्रोमा पर्छ । पाकिस्तानमा गत वर्ष १२ पटक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।

भारत प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको देश हो । संसारकै दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको देश भारतका जनता उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेको इन्टरनेट बजारका उपभोक्ता हुन् । भारतीय नागरिकले यसरी इन्टरनेट सेवा बन्द गरिनुलाई अभिव्यक्तिमाथिको दमन र प्रतिगामी कदम मान्ने गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मोदीले आफ्नो निर्वाचन प्रचारमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई मुख्य विषय बनाएका थिए । त्यसैले उनको कार्यकालमा इन्टरनेट सेवा बन्दमा कायम भएको कीर्तिमानको कडा आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

सन् २०१९ को ४ अगस्टमा जम्मू र काश्मिरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । त्यसयता लगातार इन्टरनेट सेवा बन्द छ । ८ जुलाई, सन् २०१६ देखि १९ नोभेम्बरसम्म भारत–प्रशासित काश्मिरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो भने १८ जून, सन् २०१७ देखि २५ सेप्टेम्बरसम्म पश्चिम बंगालमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । त्यसबेला गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएको थियो ।

अर्को रोचक कुरा त के छ भने, पटकपटक देशमा इन्टरनेट सेवा बन्द भइरहँदा ‘डिजिटल इन्डिया’ को नेतृत्व प्रधानमन्त्री मोदीले गरिरहेका छन् । उनले डिजिटल पूर्वाधार बलियो बनाउने लक्ष्यसहित यो अभियान सुरु गरेका हुन् ।

उनले भनेका थिए, ‘अर्ब भारतीयहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरून् भन्ने मेरो इच्छा छ । त्यसका लागि सस्तो र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउन चाहेका छौं ।’ तर, उनी सन् २०१४ मा शक्तिमा आएपछि इन्टरनेटमा लगाएको प्रतिबन्धले उनको बोली र व्यवहारबीचको तालमेलको खडेरी प्रष्ट देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ४, २०७६ १६:४५