बालविवाह रोक्न खोज्दा बलात्कारको धम्की !

A+ A A-

सन्दर्भ १

एक किशोरीले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना अनुभव यसरी सुनाइन्–

सामान्य परिवार छ मेरो । बाबा कतैबाट मुर्तिको अर्डर आए बनाउनु जानुहुन्छ, नत्र घरमै बस्नुहुन्छ, आमा पनि घरमै ।

म कक्षा ११ मा पढ्छु । ४ बर्ष अगाडि मेरो बिहे फिक्स भैसकेको थियो, तर घरायसी कारणले नै रोकियो । राम्रै भयो । म अहिले बल्ल २० बर्षको भए ।

अहिले त बालबिबाह रोक्न आफै बालक्लब मार्फत सक्रिय छु । बाल क्लबको अध्यक्ष भएपछि बाबा आमालाई धेरै चिन्ता थपिएको छ ।

हामी किशोरीले गाँउमा बालबिबाह रोक्न अभियान चलाएका छौ । यो अभियान सबैलाई मन पर्दैन । हामीले जुवातास, जाँडरक्सी, छुवाछुत विरुद्धको अभियान पनि चलायौ । केहीले मात्रै हाम्रो काम राम्रो छे भन्छन् तर सहयोग गर्दैनन् ।

एक बर्ष अगाडि यस्तै एक जनाले तँ तह नलाग्ने भए तेरो बहिनीलाई बलात्कार गर्छु भनेर धम्की दियो ।

गाउँमा रक्सी बनाउन नदिन पुलिस आए पनि मेरै बाबाको नाम गरेर फलानोको छोरीले बोलाई होला भन्छन् । फलानोको छोरी नेता बनेकी भनेर बाबाको नाम लिन्छन् ।

कतिपयले बाबालाई छोरी तह लगाउ भनेर धम्क्याउँछन पनि । बाबा दिक्क मान्नुहुन्छ । म सम्झाउने कोसिस गर्छु । कतिपयले मलाई नै पधेंरामा भेटेर धम्क्याउने गर्छन् ।

एक बर्ष अगाडि यस्तै एक जनाले तँ तह नलाग्ने भए तेरो बहिनीलाई बलात्कार गर्छु भनेर धम्की दियो । १३ बर्षको बहिनीको स्कुल छुट्टी हुने समय बाटो कुरेर पनि बसे । बैहिनीलाई जंगलमा एक्लै भेटेर तर्साए पनि ।

तर अप्रिय घटना भएन । त्यतिबेला चै मेरो मन पनि अत्तालिएको थियो । अहिले बाल बिबाह घटेको छ ।

तर २० पुगेको एक साता पनि हुन नपाई बिहे गर्छन् साथीहरू । २० बर्ष पुग्नु अगावै बिहेको मिति तय भैसकेको हुन्छ । २० बर्ष पुगेकै साता बिहे भैहाल्छ ।

मेरै एउटा साथीले एक हप्ता अगाडि बर्थ डे कै दिन भागेर बिहे गरिन । एक बर्ष अघि हामीले उनको बिहे रोकेका थियौ २० बर्ष नपुगेको भनेर ।
बाबा आमाले पनि २० पुगिहाली किन विहे नगर्ने भन्ने तर्क गर्छन् । छोरी पाल्न कत्ति आपत होला बाबा आमालाई भनेजस्तो लाग्छ ।’

सन्दर्भ २

महिला हिंसा तथा बाल विवाह निवारणका लागि कार्याशाला कार्यक्रममा सहभागी थियौ, एक जना पत्रकार साथीले आफूलाई ४ दिन अघि फेसबुकमा आएको म्यासेजको चर्चा सुनाए ।

म्यासेज यस्तो थियो– ‘सर मेरो बिहे छ २१ गते । हजुरलाई निम्तो छ है ।’

कक्षा ११ पढ्दै गरेकी छात्राको यो म्यासेजपछि पत्रकार साथीहरू जवाफ गयो– बालबिबाहमा भोज खाईन्न,आईन्न । उताबाट जवाफ आयो– २० बर्ष भइसकें सर । पत्रकारको उत्तर थियो– नागरिकताको फोटो पठाउ त ।

ती छात्राले तुरुन्तै नागरिकताको फोटो पठाईन । नागरिकको जन्म मिति अनुसार उनी १४ फागुनमा २० बर्ष पुगिछन् ।

१४ फागुनबाट २० पुग्ने यी छात्राको भोलि (२१ फागुन) बिवाह हुदैछ ।

सन्दर्भ ३

सानो कामको लागि गाउँ गएँको थिए । आफू पढेको, खेलेको स्कुलको वातावरण हेर्न मन लाग्यो । ‘आज शनिबार को भेट्छस र जानू व्यर्थमा,’ आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

म सुनसान स्कुलको चौर हेर्दै थिए । स्कुल छेउकी काकी आउनु भो । सामान्य गफ भए ।

छुट्टिनु अघि काकीले भन्नुभयो ‘कोही सज्जन केटा छैनन् चिनेका ? बहिनीको बिहे गर्नुपरो ।’ मैले सोधें, ‘कति बर्ष भइन र बहिनी?’ ‘अब बैशाख ४ गते २० पुग्छे,’ काकीको उत्तर थियो ।

मैले फेरि सोधे, ‘कति पढिन् ?’

‘१२ मा बिषय लाग्यो रे । मेलापात अर्मपर्मभन्दा भन्दै राम्रोसँग पढ्न नि पाइन् । अझै कसको पैसोले पढाउने खै, बैशाखा बे गर्नु पर्च अब, भाईबहिनीलाई नि पढाउनु छ, पैसाले धानिन्न ।’ कार्कीले एकै श्वासमा भनिन् ।

माथिका सन्दर्भ प्रतिनिधि मात्रै हुन् ।

नेपालको कानुनले २० वर्ष पूरा गरेपछि मात्र विवाहका लागि योग्य मानिएको भनिए पनि अझै २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ ।

गत भदौयता बिबाहको उमेर २० बर्ष तोकिएपछि बाल बिबाहमा केहि कमी आएको छ । कानुनी ब्यवस्थाका कारण परिवार नै सहभागी भएर गरिने वालबिबाह घट्दैछन् गाउँघरमा । संगसंगै अफ्ठ्याराहरु पनि बढेका छन् । अभियानमा सक्रिय किशोर किशोरीलाई कुरा बुझाउन नसकेर आफैंमाथि सुरक्षा चुनौती आइपरेको छ ।

२० बर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरीको बिवाह कानुनले मान्दैन, त्यो स्वतः बदर हुन्छ ।

तर २० बर्ष नपुग्दै प्रेममा रहेका जोडीमा हुने शारीरिक सम्बन्धले किशोरीहरुमै समस्या बढेको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउपालिकामा एक जोडि (किशोर १९ किशोरी १७ बर्षको) भागेर बिवाह गरे ।

विहे अभिभावकलाई पनि स्वीकार्य थिएन । स्थानीय अगुवा समेतको समन्वयमा उनीहरुलाई सम्झाईयो,कानुनी ब्यवस्थाबारे बताईयो ।

आ–आफ्नो घरमा बस्ने, पढाइलाई निरन्तता दिने र उमेर पुगेपछि त्यही जोडिलाई बिहे गराइदिने सहमति हुँदै थियो । किशोरीले मानिनन् । कारण थियो किशोरीको पेटमा १७ हप्ता नाघ्दै गरेको बच्चा ।

नेपालको कानुनले २० वर्ष पूरा गरेपछि मात्र विवाहका लागि योग्य मानिएको भनिए पनि अझै २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ जारी गरेको छ ।

किशोरकिशोरीसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न र बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न यो रणनीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ढिला विवाह एउटा पाटो हो तर यसले छोएका विषयहरु अथाह छन् । ढिलो विवाह गर्ने बारेको एउटा कानूनले धेरै सामाजिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्न सक्छ ।

स्रोत साधन जनशक्तिको सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिन स्थानीय तहले चासो नै कम दिएका छन् ।

ढिलो विवाहले शिक्षामा पूर्णता हुने हुन्छ । शैक्षिक दक्ष जनशक्ति रोजगारको लागि योग्य हुन्छ, जसले देशको ग्राहस्त उत्पादनमा प्रत्यक्ष टेवा दिनसक्छ ।

जनसंङ्ख्या नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दछ । यसैगरी शिक्षित जनशक्ति स्वस्थ्य रहने सम्भावना बढ्छ । अर्को तर्फ गरिवी निवारणमा झनै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

२० वर्षपछि मात्रै विवाह गर्नको लागि अहिले मुख्यतया अभिभावक र विद्यालय परिवारको ठूलो योगदान छ । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन ल्याइसकेको छ ।
अझै पनि शिक्षा, विवाह, व्यक्तिको व्यत्तित्व विकासको पाटोमा हाम्रो जस्तो समाजका धेरै कुराहरु बुझ्नु र बुझाउन अपरिहार्य छ ।

मकवानपुरका १० स्थानीय तहको क्षमता दशवटै प्रकारको छ । कसैसंग प्रयाप्त स्रोत साधन छन् त कसैसंग केही आधार नै बनेको छैन ।
तर स्रोत साधन जनशक्तिको सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिन स्थानीय तहले चासो नै कम दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भए पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा महसुस गराउने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह हो भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘मेरो विचारमा कानून ऐन बन्नु ठूलो कुरा हैन । चाहे, जे जसरी जुन प्रक्रियाबाट होस् बनेको ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’

छोरी पढाउने कुरामा परिवार आफ्नो आर्थिक अवस्था नियाल्छ । तर त्यही तहमा त्यही छोरा पढाउनु छ भने लगानी गर्ने हो भनेर ऋण नै गर्नतिर लाग्ने परिवार अझै पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् समाजमा ।

स्थानीय क्षेत्रमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्कुल शिक्षकहरूले बेलाबेलामा अभिभावकलाई भेला गरेर सम्झाउने र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने गरेमा छोरीलाई घरपरिवार र समाजमा शिक्षा अगाडी बढाउन केही सहज हुन्छ ।

तर त्यो प्रक्रिया पनि स्थानीय निकायहरुले सुरु गरेका छैनन् । शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । संगै व्यवहारिक शिक्षा र उत्पादनशिल जनशक्ति निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पनि योजनाहरु स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा बनेर कार्यान्वयनमा आउने हो भने महिलाको अवस्था सहजै माथि उठ्ने छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५ २२:३६