मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको चुनौती

A+ A A-

बाँकेमा दर्ता भएको सबै मदरसा राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहमा आउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा दर्ता भएका १०६ मदरसामध्ये ३८ ले मात्रै राहत कोटाको अनुदान रकम पाइरहेका छन् । बाँकी मदरसाले स्थानीय तहबाट वार्षिक एकमुष्ट रू. २ लाख ४१ हजार अनुदान पाउने गरेका छन् ।

मदरसा नीति नबनेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँकेका शाखा अधिकृत भोजप्रसाद लम्सालले अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र कतिपय मदरसा खोलिएकाले पनि राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन चुनौती थपिएको बताए ।

त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दु र अरबीका विषयहरू पढाइ हुने गरेका छन् । मदरसामा हाल ३ हजार ६ सय ७६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

अर्कोतर्फ यस जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै सञ्चालित छन् । कतिपय मदरसाहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन् । जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पुर्‍याएका मदरसा पनि राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको मदरसा सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकारणमा ल्याउने नीति लिएको छ । सो नीतिबमोजिम नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको रूपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ । तर, मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने, कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूल प्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा जनार्दन आचार्य बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ शिक्षाको नाममा पवित्र कुरानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा तालिम लिनुपर्ने प्रावधान मूल प्रवाहीकरणको नाममा बिथोलिनु हुँदैन भन्नेमा पनि यसका धर्मगुरु तथा मुस्लिम अगुवाहरू अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छन् । ‘कुरानले शिक्षा र तालीम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापि तयार छैनौं’, मुस्लिम धर्मगुरु एवं बरकतिया मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीले भने ।

मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दु भाषामा अध्ययन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालिम लिने र अध्ययन गर्नेहरूले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो । सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालय जस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण गरेकोमा हाम्रो पूर्ण रूपमा चित्तबुझाइ छैन’, नुरानीको भनाइ छ ।

मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाहरूले सरकारको मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा विथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरू अत्यन्त सचेत देखिन्छन् ।

नेपालगञ्जका मुस्लिम अगुवा सिराज खान भने, ‘परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो । तर, सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।’

सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याएर परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर, यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवा बताउँछन् ।

सरकारले अहिले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरिदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरकफरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ, ।

त्यस्ता मदरसाको आफ्नाे आयस्रोत खासै छैन । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगो रूपमा मदरसालाई धान्न ग्राहो छ । यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवालाहरू व्यक्त गर्छन् । (रासस)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६ १०:४०