सु की यात्राः नोबेल शान्ति पुरस्कारदेखि हेगसम्म

A+ A A-

आङ सान सु की, म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार र विदेशमन्त्री हुन् । विन मिन्ट त्यहाँको राष्ट्रपति भए पनि वास्तविकतामा सु की नै वर्तमान सत्तामा सर्वेसर्वा छिन् ।

प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेकै कारण नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी सु की रोहिंग्या नरसंहारको मुद्दाका कारण नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा बयानका लागि उपस्थित भएकी हुन् ।

शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्षपश्चात् आङ सान सु की सत्तामा आएपछि म्यानमारको राखिने राज्यमा रहेका मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि सेनाले अत्याचार गर्दासमेत उनले त्यसलाई रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

सु कीको विगत

सु कीको जन्म १९ जून, १९४५ मा याङ्गुनमा भएको हो । उनी बर्माका राष्ट्रपिता आङ सानकी छोरी हुन् । स्वतन्त्रताका लागि बेलायतसँग वार्ता गरेका उनका बाबुको उनी दुई वर्षको हुँदा १९४७ मा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले हत्या गरेका थिए ।

उनी आफ्नी आमा खिन कई र दुई भाइहरू आङ सान लिन र आङ सान उसँगै हुर्किएकी हुन् । उनले १९९० मा राफ्तो पुरस्कार र विचारको स्वतन्त्रताका लागि लडेबापत उनलाई सखारोभ पुरस्कार र १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिइन् । त्यस्तै, उनले १९९२ मा जवाहरलाल नेहरु पुरस्कार पनि पाएकी थिइन् ।

लोकतन्त्रका लागि संघर्षको प्रतीक बनेकी आङ सान सु कीले करिब २० वर्षसम्म जेल र नजरबन्दसँग लुकामारी गरिन् । म्यानमारको सैनिक जुन्ता सरकारले उनलाई केही वर्ष नजरबन्दमा राखेर १३ नोभेम्बर २०१० मा रिहा गरेको थियो । उनले सन् १९६० को दशकमा भारत र नेपालका लागि राजदूतका रूपमा कामसमेत गरेकी थिइन् ।

पार्टीले बहुमत ल्याएको ६ दिनपछि उनी नजरबन्दबाट मुक्त भइन् र सैनिक कानुनअनुसार विपक्षी नेतृका रूपमा रहिन्

राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनले तिब्बती विद्वान् माइकल एरिससँग विवाह गरेकी थिइन् । उनले लण्डन विश्वविद्यालयबाट ओरियन्टल र अफ्रिकन स्टडिजमा विद्यावारिधि गरेकी छन् ।

आङ सान सु कीलाई सन् १९८९ मा त्यहाँको सैनिक सरकारले पक्राउ गरी घरमै बन्दी बनायो । उनलाई म्यानमार छाडेर जाने शर्तमा नजरबन्द मुक्त गर्न सैनिक सरकारले प्रस्ताव गरे पनि उनले निरन्तर जननिर्वाचित सरकार गठन गर्न र राजनीतिक बन्दीहरूलाई मुक्त गर्न वकालत गरिन् ।

सन् १९८८ मा स्थापना भएको उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सन् १९९० मा भएको निर्वाचनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गरेपछि १९९१ मा उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । सन् १९९५ मा उनलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरेपछि उनी पार्टीका केही बैठकमा सहभागी भइन् । तर उनी र उनको पार्टीलाई सैनिक सरकारले निरन्तर दुःख दिइरह्यो ।

उनलाई सन् २००० को सेप्टेम्बर देखि मे, सन् २००२ सम्म पुनः उनलाई नजरबन्दमा राख्यो । सन् २००३ मा जुन्ता सरकारविरुद्ध एनएलडीले निरन्तर प्रदर्शन गरेपछि उनलाई २००३ मा पुनः नजरबन्दमा परिन् ।

७ नोभेम्बर, २०१० मा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले संसदमा बहुमत ल्यायो । उनको पार्टीले बहुमत ल्याएको ६ दिनपछि उनी नजरबन्दबाट मुक्त भइन् र सैनिक कानुनअनुसार विपक्षी नेतृका रूपमा रहिन् ।

सन् २०११ देखि उनले म्यानमारको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । थिन सेन त्यहाँको राष्ट्रपति बने । सन् २०१२ को निर्वाचनअघि एनएलडीलाई आधिकारिक रूपमा बहाल गरियो र याङ्गुन क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेकी सु कीले सहज जित हात पारिन् ।

त्यसयता उनी म्यानमारको राजनीतिको केन्द्रमा छिन् । उनी राज्य सल्लाहकार र विदेशमन्त्री भएकै समयमा सन् २०१७ को अगस्टमा राखिने राज्यमा रहेका अल्पसंख्यक रोहिंग्याको विद्रोही समूहले त्यहाँको प्रहरी चौकीमाथि हमला गर्दा १२ जना प्रहरी मारिए ।

त्यसपछि त्यहाँको सेनाले सिंगो रोहिंग्या समुदायमाथि अत्याचार ग¥यो । जसका क्रममा सयौं मारिए, घाइते भए र विस्थापित बने । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले यो घटनालाई ‘जातीय नरसंहार’ का रूपमा आएको बताएको थियो ।

सो घटनाले नोबेल पुस्कार पाएकी सु की पनि विवादमा आइन् । उनले निरन्तर सेनाले जातीय नरसंहार नगरेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएकी छन् ।

तर, त्यहाँका रोहिंग्या समुदायका बस्ती जलाउनेदेखि, महिलामाथि बलात्कार गर्ने, कुटपिट र लुटपाट गर्ने संवेदनशील अंगहरू काट्नेजस्ता अत्यन्तै अमानवीय र घृणित कार्य भएको देखिन्छ ।

यसमा सेनालाई नियन्त्रणभन्दा पनि बौद्ध समुदाय र सेनाले अल्पसंख्यक रोहिंग्यामाथि गरेको यो अत्याचारलाई निरन्तर ढाकछोप गरेको आरोप लागेको छ । रोहिंग्या संकटका विषयमा रिपोर्टिङ गरेका रोयटर्सका दुई पत्रकारले लामो समय जेलमा बस्नुप¥यो ।

सन् २०१७ को अगस्टदेखि सुरु भएको सो घटनाका क्रममा करिब ७ लाख रोहिंग्या बंगलादेशको कक्सबजारमा शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने भारत र नेपालमा समेत ठूलो संख्यामा रोहिंग्या बसोबास गर्दै आएका छन् ।

सु कीले रखाइन राज्यको यो संकटका समयमा पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सु कीले त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नुको साटो सेनाको कदमको बचाउ गरेपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

करिब ३ घन्टा उनले बयान दिइन् । तर, राखिने राज्यमा सेनाले मच्चाएको आमहत्या, बलात्कार र आगजानीका बारेमा एक शब्द उच्चारण गरिनन्

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले त गत वर्ष उनलाई सन् २००९ मा दिएको सर्वोच्च सम्मान ‘एम्बेसडर अफ कन्सन्स अवार्ड’ फिर्ता लिएको थियो ।

एम्नेस्टीले भनेको थियो, ‘हामी धेरै निराश छौं कि तपाईं आशा, साहस र मानवअधिकारको रक्षाको प्रतीक बन्न सक्नु भएन ।’ त्यसअघि सन् १९९७ मा दिएको ‘फ्रीडम अफ अक्सफोर्ड’ अवार्ड प्रदान गर्ने अक्सफोर्ड सिटी काउन्सिलले फिर्ता लिएको थियो ।

हेगमा सु की

रोहिंग्यामाथि सेनाले गरेको भीषण दमनविरुद्ध अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले ‘आमहत्या’ भएको भन्दै आईसीजेमा मुद्दा लगेको हो । सो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नेतृ सु की हेगमा उपस्थित भएकी छन् ।

उनले हेगमा पनि रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि आम नरसंहार गरेको आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । बरु उनले राखिने राज्यमा चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण लाखौं देश छाड्न बाध्य भएको बताइन् ।

उनले सो द्वन्द्वका क्रममा म्यानमारका सुरक्षा निकायले असमानुपातिक रूपमा बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने तर त्यसमा नरसंहारको उद्देश्य नरहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले आमहत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगहरूलाई भवनमा आगजनी गरिएका विषयमा केही उल्लेख गरिनन् ।

यो मुद्दा हाल्ने गाम्बियाले मुद्दाको सुनुवाइ सम्पन्न नभएसम्म रोहिंग्यालाई संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । हेगमा बयान दिने क्रममा सु कीले सुरूवाती सम्बोधनमा उनले म्यानमारविरुद्धको मुद्दा ‘अपूरो र गलत’ भएको बताइन् ।

रोहिंग्याहरुको बसोबास रहेको रखाइन राज्यमा भइरहेको समस्या शताब्दियौं पुरानो रहेको उनको भनाइ थियो । यो नयाँ भनाइ होइन । म्यानमारले आफूले सधैं रखाइन राज्यमा रहेको उग्रवादीहरूको जोखिमसँग जुधिरहेको बताउने गरेको छ ।

सु कीले त्यही कुरा दोहो¥याइन् र हिंसालाई देशको ‘आन्तरिक द्वन्द्व’ भन्दै रोहिंग्या उग्रवादीहरूले सरकारी सुरक्षा पोष्टहरूमा आक्रमण गरेपछि हिंसा निम्तिएको उल्लेख गरिन् । सो क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भन्दै युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भए सैनिकहरूलाई कारबाही गरिने बताइन् ।

म्यानमारको राजनीतिको केन्द्रमा रहे पनि उनीसँग सेनालाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्र संघका अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले सेनाको कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन् ।

आफूलाई वर्षौं नजरबन्दमा राखेको सेनाका गतिविधिमा उनको मौनतालाई सु कीले आफ्नो सम्मानित हैसियत गुमाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

रखाइनबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन उनको देश प्रतिबद्ध रहेको अदालतमा बयान दिएकी छन् । उनले अदालतलाई आफ्नो देशमा द्वन्द्व बढाउने कुनै कदम नचाल्न आग्रह गरेकी छन् ।

हतास तर सावधानीपूर्वक प्रतिरक्षा

बीबीसीका अनुसार आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्न सुरू गर्दा सु की केही हतास देखिएकी थिइन् । उनले विगतमा गरिएका नरसंहारको सम्झना गर्दै ती सबैभन्दा जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरिन् ।

अदालतबाहिर म्यानमारबाट गएका उनका समर्थकहरूले ब्यानर बोकेर देशको प्रतिरक्षा गरेकोमा सूचीको प्रशंसा गरेका थिए भने म्यानमारमा पनि उनले गरेको सम्बोधनको भिडियो ठूला पर्दामा देखाइएको थियो ।

हेगमा उनले करिब ३ घन्टा बयान दिइन् । तर, राखिने राज्यमा सेनाले मच्चाएको आमहत्या, बलात्कार र आगजानीका बारेमा एक शब्द उच्चारण गरिनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०७६ १५:५०