यसरी सुरु भयो, ‘बृद्धभत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं’ कार्यक्रम

भरतमोहन अधिकारी

A+ A A-

१४ मंसिर २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । पहिलो जननिर्बाचित कम्युनिष्ट सरकारको भरतमोहन अर्थमन्त्री भए । १५ गते शपथ ग्रहणपछि अर्थमन्त्रालयमा भएको पदबहालीको औपचारिक कार्यक्रममा उनले नेकपा (एमाले) को सरकारले के चाहन्छ भन्ने बिषय बिस्तृत रुपमा राखे । भोलिपल्ट (१६ गते) बाटै उनले काम गर्न शुरु गरे ।

अल्पमतको सरकार भएकाले जुनसेकै वेला ठल्ने खतरा थियो । उनको त्यसवेला एउटै सोच हुन्थ्यो– सरकारमा रहँदा केही कुरा गरुँ, जसले गर्दा ‘कम्युनिस्टहरूले सरकारमा गएर यो कुरा गरे’ भनेर मानिसहरूले लामो समयसम्म सम्झिरहून् ।

जुन घोत्ल्याइले उनलाई लोकप्रिय कार्यक्रम ‘आफ्नो गाँउ आफै बनाऔं’ आइडिया फुर्यो । उनी अर्थमन्त्री हुदा भर्खरै महेश आचार्यले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

तात्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईले भरतमोहनसंग भेटेर अध्यादेशको बजेटलाइ नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरे । किनकी त्यसवेला एमालेको सोचबमोजिम बजेट ल्याउन समय थिएन । आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट ल्याउनु च्ुनौतीप्रर्ण थियो ।

अर्थसचिवले बजेट ल्याउनुको सट्टा त्यसवेला अधिकारीसंग प्रधानमन्त्री (मनमोहन अधिकारी) र भरतमोहनको निर्वाचन क्षेत्रका लागि १५ करोड रुपियाँँ खोज्ने प्रस्ताव पनि गरे । उनले यस्ता दुई–चारवटा कार्यक्रम थपेर र महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेकै बजेटलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरे ।

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ का लागि महेश आचार्यले असारमा अध्यादेश बजेट ल्याएका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनिसकेकाले अध्यादेश बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा त्यसवेलाको एमाले सरकारले टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो ।

संविधानले ससंद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै व्यवस्था अनुरूप महेश आचार्यले अध्यादेश बजेट ल्याएका थिए ।

तर यस्तो अध्यादेश छ महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपथ्र्यो । महेश आचार्यले असारमा प्रस्तुत गरेकै बजेटलाई ससंद्मा राख्ने वा नयाँ बजेट बनाउने भन्ने लामो बहस सरकारमा भयो ।

तर तात्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहनमा भने नया बजेट ल्याउने सोच थियो । उनी सरकार ढल्यो भने त केही नगरी विदा हुनुपर्ने अवस्था आउनेमा चिन्तित थिए ।

अन्तत बजेट पुनःलेखन गर्नुपर्छ । एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गर्नैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।
भरतमोहन गाउँको विकास नगरी देश समृद्ध हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । नेपालको उन्नति र समृद्धि भनेको कृषि क्षेत्रको विकास, कृषकको जीवनमा सुधार र गाउँको जीवनमा परिवर्तन हो भन्ने उनको मान्यता थियो ।

०४८ देखि ०५० सालसम्म संसद्मा यसबिषयमा उनले कैयन पटक वोले । गाउँलाई नै आधार बनाई केही नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ भन्ने उनको तर्क हुन्थ्यो ।

उनले नयाँ आइडिया निकाले– झन्डै चार हजार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फ बिकाश गर्ने ।
त्यसवेला अधिकांश गाविसहरूले त साधन–स्रोत नहुँदा कार्यालय सञ्चालनसमेत गर्न सकेका थिएनन् ।

त्यसबेला अधिकांश गाविसमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थियो । भरतमोहनले सोचे कि गाविसहरूलाई आ–आफ्नो गाविसअन्र्तगतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सकेँ र यिनीहरूले जनसहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्यहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसले गाँउमा विकासको लहर आउन सक्छ ।

अनि उनले अठोट गरे– प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख रुपियाँ बजेट दिने । तर गाउहरु भौगोलिक र सुगमताका दृष्टिले फरक फरक थिए । सवैलाइ एकमुष्ठ पाँच लाख दिदा सवैतिर समान बिकाश हुने छााट थिएन ।

कसलाइ कति दिने भन्ने अध्ययन गर्न समय लाग्ने देखेपछि उनले अध्ययन बिनै सवैलाइ एकमुष्ठ पाँच लाख रुपैया दिने निर्णय लिए ।
कोही यातायातको हिसावले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन् । कतिको आफ्नै साधन–स्रोत छ भने कतिको कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको स्रोत छैन । विभिन्न उनी आफैले कार्यक्रमको नाम न्वारान गरे– आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ ।

उनले पार्टीबाट अनुमति लिए र यस कार्यक्रमलाई बजेटमा समाबेश गरे । कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि आजसम्म सबै पार्टीका सबै सरकारले निरन्तरता दिइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोको जुन स्तरमा बिकास भएको छ, त्यो यही कार्यक्रमको योगदान हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १९, २०७५ २०:१४