सुदूरपश्चिममा छाउपडीका कारण १७ को मृत्यु, ३ सय ८६ बलात्कारका मुद्दा

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन बर्सेनि बढ्दै गएको छ । यहाँ राज्य र गैरराज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भइरहेका तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका २ सय १२ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकरबहादुर रावलले बताए ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति, पेसा व्यवसाय, खाद्य आदि) २४ उजुरी दर्ता भएका उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, विस्थापित १४, न्याय प्रशासन ४४, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (हत्या, यातना, गैरकानुनी थुना आदि) सम्बन्धी ३२, जातीय छुवाछुत ३, महिलासम्बन्धी (महिला हिंसा) १७, बालबालिकासम्बन्धी (शिक्षा, यातना, हत्या आदि) ९, बेपत्ता २९, यातना ४० गरी आयोगमा २ सय १२ वटा उजुरी परेको रावलले बताए ।

यस अवधिमा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा भएका पहल र सल्लाह, सुझाव ७२ वटा प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारका ९७, झुन्डिएर आत्महत्या २ सय २८ र मानव बेचबिखनसम्बन्धी २६ घटना भएको उनले उल्लेख गरे ।

बर्सेनि बढ्दै उल्लङ्घनका घटना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै तथ्यांक हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ लाई तुलना गर्दा यस अवधिमा २ सय ७ घटना वृद्धि भएका छन् ।

कैलालीमा ७५, कञ्चनपुरमा २६, अछाममा ८, डडेल्धुरामा ६४, डोटीमा १८, दार्चुलामा ७, बैतडीमा ४, बझाङ ३ र बाजुरामा २ गरी प्रदेशभर २ सय ७ घटना बढेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा बलात्कार, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखनका घटना बढी भइरहेको जनाइएको छ ।

छाउपडीले १७ को मृत्यु, ३ सय ८६ बलात्कारका मुद्दा विचाराधीन

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म छाउपडीबाट मात्रै १७ महिलाको मृत्यु भएको छ । छाउपडीका कारण अछाम र बाजुरामा मात्रै १७ जनाको मृत्यु भएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस प्रदेशमा बलात्कार, विभिन्न प्रकारले आन्तरिक र बाह्य बेचबिखन, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र सम्पतिबाट बञ्चित भएका उजुरीहरू आइरहेको आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकरबहादुर रावलले बताए ।

उनले अदालतहरूमा २ सय ४ र प्रहरीमा १ सय ८२ वटा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिए । स्वास्थ्यको अधिकार हेर्दा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू बैतडी, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलाबाट सिटामोलसमेत नपाएको, सुसुत्केरी र गर्भवतीले खाने आइरन चक्की र खोपसमेत नपाएको भन्ने उजुरीसमेत आएको उनले बताए ।

विपन्नको पहुँच हुन नसकेको, शिक्षकहरूको पर्याप्त दरबन्दी नभएको र विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार नभएको, विद्यार्थी विद्यालय छाड्ने, शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने गरेका मुद्दा पनि परेको उनले बताए ।

सीमान्तकृतहरूको अधिकार, पहुँच, रोजगार, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकारमैत्री भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सहजता, राज्यको समानतामा आधारित उपस्थितिसमेत नरहेको उनले बताए ।

सत्य निरूपणका १ हजार उजुरी उस्तै

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्य निरूपणका १ हजार थान उजुरीहरूको अझै किनारा लगाउने काम थालनी भएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहुँचमा पीडित पुग्न नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख रावलले बताए ।

शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले अझै न्याय एवम् परिपूरण नपाएको रावलले बताए । उनले भने, ‘दण्डहीनतासम्बन्धी यस प्रदेशअन्तर्गतका उजुरीहरू १ सय १६ वटाको सिफारिसमा सरकारले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई न्यून मात्र कारबाही भएको देखिन्छ ।’

सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था झन्डै १२.५ प्रतिशतमा रहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘अदालत तथा न्यायिक निकायमा अझै दण्ड, जरिवाना, कैद हुन सकिरहेको छैन । फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न सकिरहेका देखिँदैन ।’

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, खाद्य अधिकार तथा भोकमरीविरुद्धको अधिकार अनि गरिबी न्यूनीकरण पनि नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बाजुरा, बझाङको उत्तरी भेगमा महिला तथा बालबालिका कुपोषित रहेका देखिन्छ । आत्महत्याका घटनामासम्म भएको छ । शिक्षामा भत्तामै खर्च बढी छ ।’

न्यून गुणस्तरको शिक्षा र शिक्षामा राजनीतीकरण भएको आरोप उनको छ ।

न्यायमा पीडितको पहुँच छैन

मानवअधिकारमा उजुरीको व्यवस्था भए पनि न्यायमा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको धनगढीका स्थानीय दीपक चौधरीले बताए । मानवअधिकारका कुरा नारा र कागजका पानामा सीमित रहेको उनको गुनासो छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधानमै हक अधिकारहरू तोकिएका भए पनि ती अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अझ कष्टकर जीवन गुजारिरहेका र राज्यबाट पर्याप्त संरक्षण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समस्या रहेको उनको गुनासो छ ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि सरकारबाट प्रदान गरिएको भत्ता सुविधा प्रायले प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको उनले बताए ।

कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती

भाषणमा मानवअधिकारका कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले पनि व्यवहारमा ती कुरा लागू गर्न नसकेको माइती नेपाल कैलालीकी कृष्णा रुम्बाले बताइन् ।

्सारर्वजनिक जवाफदेहितामा कमी र दण्डहीनताले कानुनको पालना र कार्यान्वयन अभावले तमाम समस्याहरू उब्जिएका भन्दै उनले अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णय र आदेशको समयमै पालना नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सहज नभएको बताइन् ।

सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवाको गुणस्तर, अत्यावशकीय वस्तु र सेवाको विना अवरोध उपभोग गर्न पाउने अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र वस्तुको उपलब्धतामाथि आमनागरिकको गुनासो बढेको भन्दै उनले सरकारी र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसरी हुन्छ प्रभावकारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत प्रथा वटिल सामाजिक समस्या हो भने एचआईभी सङ्क्रमित र प्रभावित बालबालिकाको अवस्था झनै नाजुक छ ।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितमुखी न्याय चुनौतीपूर्ण रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्गराज जोशीले बताए ।

यसका लागि सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नागरिक र सार्वजनिक निकायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुशासित, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्न विद्यालयदेखि मानवअधिकार शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

मानवअधिकारकर्मी गोमा आचार्यले मानवअधिकारका क्षेत्रमा धेरै संघसंस्थाहरूले काम गरिरहेका भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन् । मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको भन्दै उनले नीतिगत कुराहरू निकै रोचक भए पनि व्यवहारमा कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।

यसको समाधानका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समय सापेक्ष मानवअधिकारमैत्री कानुन र तदनुरूप व्यवहार, सुशासन, दिगो विकास र जनसहभागितामूलक कार्यक्रम हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूको मत छ, ‘प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण र पहुँचमा वृद्धि (स्थानीय तहमा विशेष), सार्वजनिक निकायहरू जवाफदेही, उत्पादनमुखी र सेवामुखी, अदालत र आयोगहरूका निर्णय, सिफारिसको कार्यान्वयन, नेपाल सरकारले लागू गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २५, २०७६ १२:५७