विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेको विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलेका छन् । उनले जारी अवरोधलाई अनावश्यक रूपमा तन्काइनु नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले उठेको विषय एक जना कर्मचारीसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा संसद अवरुद्ध पार्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे । ओलीले घिसिङको नाम भने लिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुणदोषको मूल्यांकन गर्ने छुट्टै विधि र प्रक्रिया रहेको भन्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संसदीय प्रणालीमै रहेको स्मरण गराए । उनले यही विषयमा संसदलाई अल्झाउन नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि सरकारका मन्त्रीले आफ्नोमातहतका कर्मचारीहरूसँग सहकार्य गर्न सहज महसुस नगरेमा सरुवा, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने वा अन्य कारबाही गर्ने अधिकार सदैव रहँदै आएको बताए । 'यो अहिले मात्र होइन, जहिले पनि भइरहेको छ । असन्तुष्ट पक्ष कानुनी उपचार खोज्न स्वतन्त्र छ,' उनले भने ।
उनले अहिले उठेको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसमा संसदभित्र थप बहस गर्नु विधिसम्मत नहुने स्मरण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सानो विषयमा संसद अवरुद्ध गर्नुको साटो लोकतन्त्र, संविधान, जनताको अधिकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनजस्ता गम्भीर विषयमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले पछिल्ला दिनहरूमा संविधानविरोधी गतिविधि मौलाउँदै गएको बताउँदै त्यस्ता प्रयासहरूप्रति सजग रहन आग्रह गरे । 'हामी जनप्रतिनिधि हौँ । संविधानको शपथ खाएकाहरू संविधानविरोधी गतिविधिमा लाग्नु नैतिकताविपरीत हो,' उनले भने ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १८, २०८१ १२:२५
