नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस दुई धारमा देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित एउटा धार र शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अर्को धार देखिएको हो ।
घिसिङलाई हटाउने विषयमा कांग्रेसको पार्टीगत धारणामा फरकपन देखिनुभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद्मै दुई धार देखिएको थियो । स्रोतहरूका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्षमा हुँदा गृहमन्त्री रमेश लेखक विरोधमा थिए । हुन त लेखक पहिलादेखि नै कुलमानलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए । अघिल्लोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने बेलामा पनि लेखक असहमत थिए भनिएको थियो ।
यद्यपि, ऊर्जामन्त्री खड्का र मन्त्रिपरिषद्समेत गरेर छपटक स्पष्टीकरण सोधेर सरकार घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा पुगेको हो । तर, घिसिङ हटाउने निर्णयमा कांग्रेस किन दुई धारमा देखियो भन्नेचाहिँ चासोको विषय बनेको छ । साथै, सभापति देउवालाई खासै चासो नभएको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेर देउवालाई निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । तर, अन्तिममा देउवाले सुनुवाइ गरेनन् । सरकार भने आठ महिनादेखि घिसिङसँग पौँठेजोरी खेलेर बसेको थियो ।
घिसिङलाई नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन नेतृत्व गरेको श्रेय दिइन्छ । मन्त्री खड्का कुलमानको पछि लाग्दा सरकार कर्मचारीको पछि लाग्न नहुने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट कुलमान हटाउने निर्णय भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्यत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मिहिनेत गर्ने, सरकारचाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टीतेल हाल्ने काम गर्ने ?,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।
२७ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उनले मन्त्रीहरूले नचाहिने ठाउँमा हात हाल्न नहुने बताएका थिए । ‘सरकारका माननीय मन्त्रीहरूलाई आग्रह छ । नचाहिने ठाउँमा हात हाल्न हुँदैन । नदुखेको टाउको कपाल बाँधेर दुखाउने भनेजस्तो जुन कुरा चलाउन आवश्यक नै छैन, त्यसमा हातै नहाल्न आग्रह छ । अनावश्यक कुरामा गएर सरकारले नचाहिने काम नगरोस् भन्ने सँगसँगै आग्रह छ,’ थापाले भनेका थिए ।
कुलमानलाई हटाउने विषयमा कांग्रेसका पदाधिकारीको सहमति नरहेको अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो । कारबाहीयोग्य केही भएपछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्नथ्यो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि कुलमान हटाइएकोमा विरोध जनाएका छन् । उनले सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शेखरले यो कदमको स्वामित्व कांग्रेसले लिनै नहुने बताएका छन् ।
ओली–उद्योगी कनेक्सनमा दीपक भट्टको प्रवेशपछि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमा लफडा
व्यापारमा साम्राज्य फैलाइरहेका दीपक भट्ट किन तानिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ?
‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने, विनाशकाले विपरीत बुद्धि,’ नेता रामहरि खतिवडाले पनि विरोध गरेका छन् । ‘जे नगर भन्यो, सरकार त्यही गर्छ । कुलमान घिसिङ हटाउन आवश्यक थिएन, यो गतल भयो,’ खतिवडाले एक्समा लेखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा के भयो ?
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांशले निर्णय प्रक्रियाबारे बोल्न चाहेनन् । शिलापत्रले सम्पर्क गरेका चार मन्त्रीहरूले कुलमानको निर्णय हुने बेलामा आफू बैठक कक्षबाट बाहिर गएको तर्क गरे । कुलमानको विषयमा कुरा हुँदा शौचालय गएको उनीहरूको तर्क थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान बर्खास्तीको प्रस्ताव चौथोपटक लिएर पुगेका थिए मन्त्री खड्का । सोमबारको बैठकमा पनि खड्काको प्रस्तावमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले विमति जनाएका थिए । ‘गृहमन्त्रीले अहिले कुलमानलाई हटाउने समय होइन, अहिले हटाए पनि उनलाई अदालतले फर्काइहाल्छ, त्यसैले निर्णय नगरौँ भन्नुभएको थियो,’ एक मन्त्रीले शिलापत्रसँग भने ।
त्यसपछि मन्त्री खड्का कड्किएका थिए । उनले आज नहटाए कहिले हटाउने भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । ‘तपाईंलाई कुलमानको बदमासी के थाहा छ, एक कर्मचारी भएर विभागीय मन्त्रीलाई, सचिवलाई नटेर्ने, मनलाग्दी गर्नेलाई राखिराख्न सकिँदैन । आजै हटाउने निर्णय गरौँ । आज नहटाए कहिले हटाउने त ?,’ खड्काले भनेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकसँग राय मागेका थिए । रायमा लेखकले कुलमानको कार्यावधि कम भएको र सरकारको अधिकार भए पनि हटाउने उपयुक्त समय नभएको जवाफ दिएका थिए ।
कसरी तयार भए देउवा ?
देउवा पार्टी प्रणालीलाई एक ठाउँमा राखेर किचन क्याबिनेटको निर्णय गराउने शैली अपनाउँदै आएका नेता हुन् । पार्टीभित्र विरोध भए पनि उनले मन्त्रीहरूलाई चलाएका छैनन् । देउवालाई कन्भिन्स गराउने काम मन्त्री खड्काले नै गरेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउँदा गलत सन्देश जाँदैन भनेर मन्त्रीज्यूले नै सभापतिलाई कन्भिस गर्नुभएको हो,’ स्रोतले शिलापत्रसँग भन्यो ।
मन्त्रीहरूको काम सम्पादनका बारेमा पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, सभापति देउवाले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा मन्त्री हटाउने विषय उठ्ने भएकाले अहिले चलाउने पक्षमा छैनन् । अहिले अर्काले ल्याएको बजेटमा काम गर्न सकिएन भन्ने बहाना मिलेका मन्त्रीहरूलाई कम्तीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन दिने पक्षमा देउवा छन् । स्रोतका अनुसार कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्ति गर्ने निर्णय गभर्नर पदसँग साटफेर भएको छ ।
कांग्रेसनिकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएपछि देउवाले घिसिङ हटाएर शाक्य नियुक्ति गर्न सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि देउवा मात्र होइन, सांसद विनोद चौधरीमार्फत लविङ भएको छ । चौधरीनिकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने गरी आरजु राणा सहमत भएका कारणले सभापति देउवा सहमत भएको बताइएको छ । अहिले कांग्रेसको कोटाबाट ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गुणाकर भट्ट र रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको नाम गभर्नरका लागि चर्चामा छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १२, २०८१ १४:२८
