व्यापारमा साम्राज्य फैलाइरहेका दीपक भट्ट किन तानिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ?

A+ A A-

नेपालका एक चर्चित व्यापारी हुन्– दीपक भट्ट । उनी सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हातहतियार आपूर्तिकर्तादेखि जलस्रोत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी ल्याउने कन्सल्ट्यान्टसम्मको भूमिकामा थिए। पहुँचवाला ठेक्का व्यवसायबाट उनी पर्यटनदेखि रियल इस्टेटसम्मको व्यवसायमा संलग्न भए । व्यापार र व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै उनी पछिल्लोपटक पुँजीबजारमा प्रवेश गरे । र,भट्ट पुँजीबजारमा प्रवेश गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणको शंकामा तानिएका छन् ।

राजनीतिक, प्रशासनिक बलियो पहुँचमा रहेका भट्टको नाममा रहेको बैंक खातामा भएको कारोबार शंकास्पद रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोधपुछ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको पत्रका आधारमा विभागले छानबिन गरेको हो ।

त्यो रकम वैधानिक बाटोबाट आएको र वैधानिक बाटोमै खर्च गरेको भट्टले दाबी गर्ने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निकट सम्बन्ध रहेका भट्टको सम्पत्ति अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएकै समयमा छानविन हुनुलाई भने आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

भट्टको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाताबाट कारोबार भएको ४५ करोड रुपैयाँमा राष्ट्र बैंकले शंका गरेको थियो । त्यही शंकाका आधारमा विभागलाई पत्र लेखेको हो । सन् २०२१ जून महिनामा जगदम्बा स्टिल प्रालिले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकको खातामा ४५ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण गरेको थियो । त्यही रकममाथि राष्ट्र बैंक र विभागले प्रश्न उठाएको हो । विभागले भट्टसँग सोधपुछ पनि गरेको थियो । त्यसको जवाफ भट्टले दिइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले हरेक हप्ता शंकास्पद कारोबार गर्ने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न विभागमा पत्र पठाउने गरेको छ । तर, भट्टको हकमा भने दुई वर्षपछि छानबिन भएको हो ।

त्यसो त दुई वर्षअघि सन् २०२१ जून र जुलाईमा भट्टको नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खाताबाट गरिएको अस्वाभाविक कारोबारमाथि पनि विभागले प्रश्न उठाएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको नाममा रहेको ओडी खातामा पनि अस्वाभाविक रूपमा कारोबार भएको राष्ट्र बैंक र विभागको भनाइ छ । खाताको खर्च सीमाभन्दा बढ्ता कारोबार भएका कारण उनी छानबिनको दायरामा तानिएका हुन् । त्यसो त इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी २०७७ सम्म ३ करोड भएकोमा एक वर्षमै अस्वाभाविक रूपमा बढेर २०७८ मा ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि राष्ट्र बैंक र विभागको अध्ययनमा छ ।

विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। ती अनुसन्धान अधिकृत भट्टको सम्पर्कमा छन् र सोधपुछ तथा थप कागजात मगाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलका अनुसार भट्टमाथिको लागेको आरोपको अनुसन्धान टुंगो लागेको छैन । शिलापत्रसँग पोखरेलले भने, ‘यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ, त्यसैले अहिले नै निजमाथि मुद्दा दायर हुने वा सफाइ पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

भट्टले भने राष्ट्र बैंक र विभागले बदनियतपूर्वक आफूमाथि अनुसन्धान गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । खासमा दुई वर्षअघिको कारोबारको विषयमा विवाद निकालेर नियोजित रूपमा छानबिन गरेको बताउँछन् । कारोबारमाथि शंका लागेको भए दुई वर्षअघि नै छानबिन वा सोधपुछ गर्न सक्ने भए पनि अहिले कसैको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भनेर दुःख दिनु नियोजित भएको ठान्छन् ।

शिलापत्रसँग भट्टले आफ्नो वैधानिक कारोबारलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको बताउँछन् । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘मेरो वैधानिक कारोबार हो, त्यसबारेमा मैले विभागलाई जानकारी पनि गराइसकेको छु, दुई वर्षअघिको कारोबारलाई अहिले नियोजित रूपमा छानबिनमा ल्याइएको छ ।’

जगदम्बा स्टिल प्रालिको नामबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको करिब ४५ करोड रुपैयाँ जग्गा बिक्री वापतको भनिएको छ । अर्थात, जगदम्बाले भट्टको जग्गा खरिद गर्नका लागि बैनाबापत दिएको रकम हो । र, त्यो रकम वैधानिक बाटोबाट आएको र वैधानिक बाटोमै खर्च गरेको भट्टले दाबी गर्ने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निकट सम्बन्ध रहेका भट्टको सम्पत्ति अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएकै समयमा छानविन हुनुलाई भने आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवादमा तानिएपछि भट्टको व्यापारिक साम्राज्यमाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । विगतमा सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती र हातहतियार आपूर्ति, जलस्रोत, पर्यटन र रियलस्टेट व्यवसायमा संलग्न भट्ट अहिले नयाँ बजारमा प्रवेश गरेका छन् ।

भट्टको पुँजीबजारमा प्रवेश

केही समयदेखि नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । त्यस प्रयासको पछाडि भट्टको चासो र सक्रियता छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन खोजेका थिए र त्यसमा लागि राजनीतिक शक्तिका अलावा व्यावसायिक घराना, नियामक निकायका उच्चस्तरीय अधिकारीलाई समेत रिझाइसकेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अधिकारीहरूको भनाइमा भट्टकै प्रयासमा एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । भट्टको प्रयासमै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरेको बोर्डले अहिले ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिले २१ असार ०७९ मा ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरेको थियो । उक्त मस्यौदा मन्त्रालयबाट पारित भएको १५ दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी थियो । मस्यौदा मन्त्रालय पठाएको भोलिपल्ट नै बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराएको प्रकरणका कारण अनुसन्धानमा तानिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए । जसका कारण उक्त मस्यौदा साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको एजेन्डा धकेलिएको थियो ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्र्याउनका लागि व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल र विशाल समूह पनि सक्रिय छन् । ढकाल र विशाल समूहले केही वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहीबीचमा भट्ट नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि छिरेका छन् । यी दुई समूहको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादित बनेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पहिला नै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा ढकाल–विशाल समूहसँग भट्ट समूह आमनेसामने भएको थियो । स्वार्थ बाझिनेगरी निजीक्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनका लागि ढकाल–विशाल समूह सक्रिय थियो । त्यसको काउन्टरमा भट्ट र शंकर समूह प्रवेश गरेका थिए । यो लडाइँमा भट्ट समूह बलियो बन्यो र हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीले लाइसेन्स लिन सफल भयो ।

दुई समूहको लडाइँकै कारण हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीले लाइसेन्स लिने बेला बीमा समितिले पहिलोपटक २१ दिने सूचना निकालेर पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यतिबेला चारवटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ढकाल–विशाल समूहको अन्नपूर्ण पुनर्बीमा कम्पनी र भट्ट–शंकर समूहको हिमालय पुनर्बीमामध्ये कसले बाजी मार्ने भन्नेमा चासो थियो ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्र्याउनका लागि व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल र विशाल समूह पनि सक्रिय छन् । ढकाल र विशाल समूहले केही वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहीबीचमा भट्ट नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि छिरेका छन् । यी दुई समूहको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादित बनेको स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलसँगको पुरानो राजनीतिक पहुँचका कारण भट्टले हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाए– १६ जेठ २०७८ मा ।

हिमालय पुनर्बीमामा सबैभन्दा बढी शेयर शंकर समूहको छ । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालको शेयर भने कम छ । यद्यपि, उनीहरूको व्यक्तिगत र समूहको गर्दा करिब ३० प्रतिशत शेयर छ । त्यसबाहेक भट्टको ६ प्रतिशत शेयर छ । त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि शेयर छ ।

हाइड्रोमा थियो हालीमुहाली

इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्ट नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा जोडिन्छन् । खासगरी, भारतीय र चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म जोड्ने कन्सल्ट्यान्टको रूपमा भट्ट जोडिएका थिए ।

विदेशी कम्पनीको कन्सल्ट्यान्ट भएकै कारण उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध पनि बनाएका छन् । जस्तो, भट्टकै प्रयासमा गोरखा–धादिङको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चैत २०७३ मा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउन सफल भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, उक्त निर्णयमा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री भएका प्रकाशशरण महतले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको परिणाम थियो, जेठ २०७३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय बदर गराएका थिए ।

कहिले चिनियाँ ठेकेदारले लिने र कहिले सरकारले आफू बनाउने दोहोरीले गर्दा यो आयोजनाले गति लिएको छैन । बुढीगण्डकी ठेक्का लिएबापत चिनियाँ कम्पनीले राजनीतिक तहमा कमिसन वितरण गरेको चर्चा त्यतिबेला नै भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर प्राधिकरणसँग जोडाउने भूमिकामा रहेका भट्टले ठूला आयोजनामा धेरै चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याएको उदाहरण छन् ।

भट्टले नेपालमा ल्याएका कम्पनीहरूको काम भने विवादरहित भएनन् । नेपालमा ठेक्का लिएका अधिकांश चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूले गरेको काममा समस्या हुने गरेको थियो । कमजोर कार्यसम्पादनका ती आयोजना विवादमा पर्ने र निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेका हुन्छन् । त्यसको आरोपचाहिँ भट्टमाथि लाग्ने गरेको थियो ।

नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा एकल पक्कड राख्ने आईसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठको समूहलाई नै चुनौती दिनेगरी भट्टले त्यतिबेला जलस्रोतको क्षेत्रमा साम्राज्य विस्तार गरेका थिए । यी दुई समूहको लडाइँका कारण पनि कपितय आयोजना विवादित मात्र बनेनन्, काममा ढिलाइसमेत भएका छन् ।

भट्टले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूमा विदेशी कम्पनीलाई कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का हात पारेपछि त्यसको कमिसन लिने गर्थे । कमिसन लिएपछि कम्पनीसँग सम्बन्ध छोड्ने गरेको पनि बताइन्छ । यद्यपि, कम्पनीहरूका अधिकारीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच बनाइदिनेसम्मको खेलोफड्कोमा भने भट्ट जोडिने गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिइ धेरै मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्‍याे । त्यसरी अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा दर्ता गराउने भट्ट नै थिए । त्यही उजुरीका आधारमा १ असोज ०७२ मा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीसहित उच्च सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

भट्टले बढाइदिएको सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरेर ती कम्पनीले समयमा काम नगर्ने र गर्दा पनि गुणस्तरहीन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको लफडाका कारण बीचमै छोडेर पनि हिँड्ने गरेका थिए । त्यसैकारण प्राधिकारणले कतिपय कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने मात्र होइन, कालोसूचीमा राख्नेसम्मको प्रयास गरेको थियो ।

भट्टको प्रयासमा बुढीगण्डकी ठेक्का लिने चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी)मात्र होइन, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकलगायतका चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठेक्का दिलाउने भूमिकामा भट्ट नै संलग्न थिए । भट्टले चिनियाँ कम्पनीको अलवा भारतीय कम्पनीहरू आईकोम टेल, जागुअरलाई पनि भित्र्याएका थिए । गेजुवासँग बुढीगण्डकी बाहेक १५ जेठ २०७५ मा ४४० मेगावाटको भेरी–१, २४ पुस २०७४ मा भेरी–२, २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजनाको लाइसेन्स हात पारेको छ ।

भट्टकै कारण ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा खरिद सम्झौताका कारण विवाद भएको थियो । त्यही विवादका कारण चिनियाँ कम्पनी सीजीसी कारवाहीमा परेको थियो । काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा लापरवाही गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने पनि भट्ट नै थिए ।

चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थमा माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘ए’ को निर्माण समय सार्नेमात्र होइन, मेगावाट नै बढाउने प्रयास पनि भएको थियो । निकै विवादमा तानिएको यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट पुर्‍याउन खोजेको थियो । त्यसमा राज्यको फाइदाकै लागि बढाउने प्रयास भएको भट्टले बताउने गरेका छन् । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘त्यतिबेला अधिकतम ९० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका कारण बढाउन खोजिएकै हो, मेरो स्वार्थ थिएन,त्यसमा राज्यलाई नै फाइदा थियो तर अनावश्यक विवादमा तानियो ।’

हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउने ठेक्का पाएका भारतीय कम्पनी आईकम टेल र चिनियाँ कम्पनी चाइना पावर ग्रिड (सीपीजी) मा पनि भट्टकै संलग्नता रहेको थियो । तर, भट्टले ल्याएका कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा काम हुन सकेन । जसले गर्दा, विद्युत प्राधिकारण ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुग्नु परेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, इनरुवा, हेटौंडा र ढल्केबरमा ठूला सबस्टेसन बनाउने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी पनि कारबाहीमा परेको थियो । काममा भएको ढिलाइकै कारण चिनियाँ कम्पनी चाइना पावर ग्रिड (सीपीजी)सँग प्राधिकारण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसो त, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकले ठेक्का पाएको मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनमा पनि समस्या आएको थियो। तर, भट्टले भने प्राधिकरणकै पदाधिकारीहरूले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिलाउन आफूलाई बदनाम गराउने योजना अनुसार ती निर्णयहरू भएको बताउने गरेका छन् ।

भट्टकै कारण मन्त्री बर्खास्त

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का विवादमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञावलीलाई एमालेले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कम कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर झन्डै २६ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली विवादमा तानिएकी थिइन् । ४ भदौ ०७२ को विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको लमनेसम्मको ९२ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यतिबेला आयोजना निर्माणको ठेक्का लागि कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीको जेभी अफ जागुअर ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडको सट्टा २६ करोड धेरै कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने मन्त्री ज्ञवालीले निर्णय गरेकी थिइन् । ज्यागुवार ओभरसिजसँग भट्टको संलग्नता थियो ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसहित २ जना बोर्ड सदस्य असहमति जनाएका थिए । त्यसका बाबजुद मन्त्री ज्ञवालीले निर्णय गराएकी थिइन् । स्मरणरहोस् क्षेत्रीलाई ऊर्जासचिव बनाउने भूमिका भट्टले नै खेलेको चर्चा गरिन्छ । कम कबोल गरेका कारण भट्टको पहलमा नेपाल आएको भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने थियो । तर, आङछिरिङ शेर्पाले उक्त भारतीय कम्पनीलाई नदिलाउन विचौलियाको काम गरेका थिए ।

सोलु करिडोरमा १८ मेगावाटको सोलु, ५.२ मेगावाटको जुनबेंसी, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, २३ मेगावाटको सोलुखोला र ८६ मेगावाटको सोलुखोला–दूधकोसी जलविद्युत आयोजना पर्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिइ धेरै मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्‍याे । त्यसरी अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा दर्ता गराउने भट्ट नै थिए । त्यही उजुरीका आधारमा १ असोज ०७२ मा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीसहित उच्च सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थमा माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘ए’ को निर्माण समय सार्नेमात्र होइन, मेगावाट नै बढाउने प्रयास पनि भएको थियो । निकै विवादमा तानिएको यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’लाई ९० मेगावाट पुर्‍याउन खोजेको थियो । त्यसमा राज्यको फाइदाकै लागि बढाउने प्रयास भएको भट्टले बताउने गरेका छन् ।

त्यतिबेला एमाले नेता वामदेव गौतमको कोटाबाट ज्ञवालीलाई उर्जा मन्त्री बनाइएको थियो । गौतमसँग निकट सम्बन्ध भएकै कारण भट्टले उर्जा मन्त्रालयमा आफू अनुकूलको निर्णय गराउन चाहन्थे । कतिपय निर्णयमा ज्ञवालीले अटेरी गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । अनुकूल निर्णय गर्न नमानेका कारण आयोगलाई प्रयोग गरेर ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भट्टमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ५, २०७९ ०७:४६