लेखा अधिकृतको आन्दोलनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब रोकियो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको छ । वृत्ति विकासको मागसहित लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी र निकासी रोक्का गरेपछि त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा प्रभाव परेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतले काम गर्न छोडेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यसँगै कर्मचारीको पनि तलब रोकिएको छ । ‘आन्दोलनमा रहेका लेखा अधिकृतहरूले काम गर्न छोडेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले काम गर्न छोडेसँगै फागुन महिनाको तलब पनि रोकिएको छ ।’ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा झण्डै १ हजार ६ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ सुरु भएको ६३ दिनपछि अर्थात् ३१ भदौमा बजेट ल्याएको थियो । ६ असोजमा मात्रै उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) को अवस्थामा पुगेको थियो । उक्त अवस्था बजेट पारित नहुँदासम्म अर्थात् ७० दिनसम्म कायम रह्यो । ७० दिन बजेट होलिडेमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला लेखा अधिकृतको आन्दोलनले समस्यामा परेको छ ।

यस कारण आन्दोलनमा छन् लेखा अधिकृत

लेखा समूहका अधिकृतहरूले मुख्य तीन माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । लेखा अधिकृत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बलदेव कापडीका अनुसार प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

यस्तै, लेखा समूहको ओ एन्ड एम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुस्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको कापडीले बताए । माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे संघमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूसँग वार्ता गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली बनाइएको छ । लेखा अधिकृत कापडीका अनुसार वार्ता टोली अन्य माग सम्बोधनका लागि तयार भए पनि प्रदेश लोक सेवाले २० फागुन २०८१ मा खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न तयार नहुँदा आन्दोलन जारी रहेको हो ।