झण्डै ६ वर्षपछि कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा सुरु भएको व्यावसायिक हवाई उडान पुनः बन्द भएको छ । २०७४ अघिसम्म सुर्खेत विमानस्थललाई हब बनाएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले व्यावसायिक उडान गर्दै आएका थिए । साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगञ्जबाट हुँदै आएका छन्, जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् ।
६ वर्षपछि नेपालगञ्जमा निर्भर कर्णालीको आन्तरिक हवाई सेवा पुनः सुचारु गरिएको थियो । ९ पुस २०८१ बाट निजी हवाई कम्पनी तारा एयरले कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा सातामा दुईवटा उडान गर्दै आएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आग्रहपछि हिमाली टुर्स एन्ड ट्राभल्सको व्यवस्थापनमा तारा एयरले आन्तरिक उडान गर्दै आएको थियो । तर, यात्रु अभावका कारण महँगोमा उडान गर्नुपर्ने भएपछि आन्तरिक हवाई सेवा पुनः बन्द भएको हो । हरेक उडानमा नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने भएपछि सेवा बन्द गर्नुपरेको हिमाली टुर्स एन्ड ट्राभल्सका निर्देशक मीनबहादुर रावलले बताए ।
प्रदेश सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार काम अघि नबढ्दा प्रत्येक उडानमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको रावलको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले हवाई सेवामा सहुलियत प्रदान गरी तत्काल तीन जिल्लामा सातामा दुई उडान सुरु गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि सेवा बन्द भएको हो ।
झण्डै ६ वर्षपछि आफूहरूले कर्णालीवासीलाई जहाज चढ्न नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको भए पनि यात्रुको अभावले चुनौती झेल्नुपरेको उनले बताए । कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा जहाज उडाउन निजीक्षेत्रको एकल प्रयासले मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै रावलले इन्धन र हवाई शुल्कमा सहुलियतको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले हवाई सेवामा प्रदान गर्ने भनिएको सहुलियत कार्यविधि नबन्दा सेवालाई निरन्तरता दिन नसकिएको रावलको दाबी छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यतीलगायतका निजी हवाई कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेतका आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान गर्थे ।
यात्रुवाहक तथा कार्गो विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थल अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक चार उडानमा सीमित भएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । प्रदेश राजधानी भएसँगै सुर्खेत राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको वीरेन्द्रनगर दशवटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधि उपचार, प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालयसमेत सुर्खेतमा छैन । अझ निगमले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान गरेको छैन ।
उतिबेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगञ्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, न त निजी हवाई कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायु सेवा निगमले समेत कर्णालीमा आन्तरिक उडान गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ ।
अर्थले रोक्यो सहुलियत कार्यविधि
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने यात्रु हवाई उडान संख्याका आधारमा हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सहुलियत प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।’
सुर्खेत केन्द्र बनाई कर्णालीका अन्य जिल्लामा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा १ करोड २० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
तर, हवाई इन्धनमा सहुलियत दिने घोषणा भएर बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको अवस्था भए पनि घोषणा कार्यान्वयनका लागि हालसम्म आवश्यक कार्यविधि बन्न सकेको छैन । सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका पहाडी र दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवा निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । एयरलायन्स कम्पनीहरूलाई इन्धनमा सुविधा दिने घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विमान टिकटमा १ हजार रुपैयाँ सहुलियत दिँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्रहुँदै हवाईजहाजबाट कर्णालीका अन्य जिल्ला जाने र आउने ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक टिकटमा १ हजार रुपैयाँ सहुलियत दिने गरेको थियो । कर्णालीका दुर्गम भेगका नागरिकको सहुलियत हवाई टिकटमा पहुँच कम हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र बनाई उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो घोषणामै सीमित भएको छ । घोषणा भएको लामो समयपछि बनाइएको सहुलियत कार्यविधि कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रोकेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले इन्धन सहुलियतको विषय मन्त्रालयले अपनत्व लिएसँगै कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएर फाइल फिर्ता गरेको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हवाई सेवा सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार पारी सहमतिका लागि अर्थमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाएको छ । पुनः सहमतिका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । हालसम्म अर्थले कुनै जवाफ दिएको छैन ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १, २०८१ १७:२१
-1745152825.jpg)
