कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका नेताको भनाइमा नेपालमा राजतन्त्र अब ‘प्रेत’ बाहेक केही होइन । तर, अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सन्देशका नाममा कुनै अभिव्यक्ति दिँदा होस् वा उनको स्वागतमा राजावादीहरू सडकमा उत्रिन खोज्दा, यिनै दल आत्तिन्छन् ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अन्तिम राजाले दिएको सन्देश र त्यसपछि राजावादीहरूमा देखिएको उत्साहले सत्ता शिविरमा फेरि हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि अरु मन्त्रीहरूले शाहलाई सीमा ननाघ्न चेतावनी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो तराई–मधेश जागरण अभियान नै स्थगित गर्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले रातारात एक ठाउँ उभिएर प्रतिवाद गरे ।
विगतमा आफैँले भूत, प्रेत, मसान भनेको शक्तिसँग डराउनुपर्ने अवस्थामा दलहरू पुगे भन्नलाई उनीहरूमा देखिएको पछिल्लो हतास काफी छ । यसले केही प्रश्न जन्माएको छ । जस्तो कि, कुनै बेला टाउको उठाएर हेर्न नसक्ने राजावादीहरू हजारौँ मान्छे उतारेर गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन गर्ने हैसियतमा कसरी पुगे ? नागरिक आन्दोलनकै बलमा २ सय ४० वर्षे राजतन्त्र हटाएर आएको गणतन्त्रलाई १६ वर्षमै यति विघ्न बदनाम कसले गरायो ? राजावादीले वा स्वयम् गणतन्त्रवादीले ?
राजावादीहरूको आन्दोलनमा देखिएको भिड दलहरूप्रति नागरिक आक्रोश मात्रै हो कि व्यवस्थामाथिकै चुनौती ? राजावादी आन्दोलन केवल घरेलु पहल हो वा भूराजनीतिक चलखेल ? राजावादी आन्दोलन, उनीहरूमा देखिएको उत्साह र यसमा गणतन्त्रवादी दलहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण आवश्यक छ ।
खासमा राजावादीमा एकाएक बढेको उत्साहको स्रोत के हो ? नेपालमा राजसंस्था पुनस्थार्पनाको माग गर्ने राप्रपा र राप्रपा नेपाल गरी मूलतः दुई पार्टी छन् । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा संसदको पाँचौँ ठूलो पार्टीका रूपमा छन् भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल संसदमा छैन । यीबाहेक असंगठित व्यक्ति र केही समूहले पनि राजसंस्थाको पक्षमा अभियानहरू चलाउँदै आएका छन् । तर, यी कसैलाई अन्तिम राजाले सार्वजनिक समर्थन गरेका थिएनन् । न त आफूले पुनः सत्ता चाहेको कुरामा खुलेका थिए ।
यसअघि विभिन्न दिवस अनि चाडबाडको अवसर पारेर देशको अवस्थाबारे चिन्ता जनाउने उनले पछिल्लो सन्देशमार्फत सक्रिय हुने संकेत दिएपछि यसले राजावादी क्याम्पमा खुसियाली ल्यायो भने गणतन्त्रवादीहरूमा संशय बढाएको छ । शाहले देशको रक्षा, प्रगति र समृद्धिका लागि आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए । तीर्थयात्राका नाममा भारत आउजाउ गरिरहेका उनलाई भारतीय संस्थापन र अन्य बाहिरी शक्तिको समेत समर्थन मिलेको विषयमा अहिलेसम्म ठोस आधार देखिँदैन । जेहोस्, अन्तिम राजा एकपल्ट अन्तिम पहलका लागि जुरमुराएको भने प्रस्ट छ ।
यस्तो किन भयो त ?
शाह वंशले नेपालमा २ सय ३८ वर्षसम्म शासन गरेका थिए । यो सत्तालाई २०६३ सालमा नागरिकले नै ढालिदिएका थिए । यसपछि १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
स्थापनाको १६ वर्षपछि अहिले गणतन्त्रमाथि धावा बोल्दै राजावादीहरू पुरानो व्यवस्था फर्काउन तम्सिएका छन् । गणतन्त्र विफल भएको भन्दै यसको विकल्पका रूपमा राजतन्त्र सही हुने प्रचार उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
एकातिर उनीहरूको माहौल, अर्कातिर नागरिकमा चुलिँदो निराशा देखेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलहरू सशंकित र भयभीत देखिन्छन् । किनकि, डेढ दशकमै गणतन्त्रलाई बदनामप्राय: गराउन राजावादीको भन्दा ठूलो हात यिनै दलको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
एउटा मेन स्ट्रिम मिडियाको प्लेटफर्मबाट भन्नलाई भारी र सुन्नलाई तितो लाग्न सक्छ, आज नागरिकले गणतन्त्र भन्नासाथ सम्झिनुपर्ने विभिन्न परिवर्तन र त्यसको सकारात्मक प्रतिफल हुनुपर्ने हो । तर, बदनाम गणतन्त्रका पर्याय तिनै शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड बनेका छन्, जो निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेर, बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेर जनताको भरोसा जित्न असफल भइसकेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा झण्डै डेढ दर्जन सरकारसँगै ८ जना प्रधानमन्त्री बने । तर, देशको अवस्था र नागरिकको जीवनयापनमा यसले कुनै फरक पारेन । आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि पनि तिनै पात्र तयार भएर बसेका छन्, जोप्रति नागरिकलाई पटक्कै विश्वास छैन ।
कांग्रेस सभापति ७८ वर्षे शेरबहादुर देउवा छैटौँपल्ट प्रधानमन्त्री हुन साइत हेरेर बसेका छन् । यसअघि पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नागरिकले सम्झिने खालका कुनै काम गरेका थिएनन् । अबको एक वर्षपछि उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
उसो त एमाले अध्यक्ष ७३ वर्षे ओली पनि यसअघि चारपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्र हुन् । एक नियुक्ति प्राविधिक रूपमा मात्र गणना गरिए पनि तीन कार्यकालमा ओलीले नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्ने काम गर्न सकेनन् । बरु उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला राजावादी आन्दोलन चर्केको छ । माओवादी अध्यक्ष ६८ वर्षे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तीनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसके । कांग्रेस, एमालेबीच मन फाटेको दिन फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाब गरेर उनी प्रतीक्षारत छन् । यो लुछाचुँडी लामो समययता चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यिनै पात्र रहने भएकाले चलि नै रहनेछ ।
गणतन्त्र बदनाम हुनुमा सबैभन्दा जिम्मेवार वर्तमान राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूले राम्रो काम गरेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको भए राजावादीहरूले टाउको उठाउनै सक्दैनथे । ओली, प्रचण्ड, देउवाले अन्तिम राजालाई सीमा ननाघ्न चेतावनी दिनै पर्दैनथ्यो ।
प्रचण्ड साढे तीन दशकदेखि निरन्तर माओवादीको अध्यक्ष छन् । उनले कहिले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिन्छन्, निश्चित छैन । ओलीले १० वर्षदेखि एमालेको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी विधान संशोधन गरेरै भए पनि नेतृत्वमा रहिरहने प्रयासमा छन् । देउवा पनि झण्डै १० वर्षदेखि कांग्रेसको सभापति छन् ।
उही पार्टी, उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उस्तै अस्थिरता अनि उस्तै थेत्तरोपन । १६ वर्षमा नागरिकले देखिरहेको यही हो । यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्रसँग तुलना नै नहुने राजतन्त्रका पक्षधरहरूले सलबलाउने मौका पाएका छन् । गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नेहरूलाई थाहा छ, राजतन्त्र कति लोकतन्त्रविरोधी र कति एकात्मक हुन्छ भनेर । धेरै नागरिक ठान्छन्, अहिलेको व्यवस्था सीमित दल र नेताको मुट्ठीमा छ । नागरिकको ठूलो हिस्सा बारम्बार प्रधानमन्त्री भइरहेका पात्रबाट देशमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ । यसको अभिव्यक्ति जनताले २०७९ सालको स्थानीय र संघीय चुनावमै दिएका थिए ।
स्थानीय चुनावमार्फत हर्कराज राई, बालेन्द्र शाहहरूको अनुमोदन निर्दलीयप्रति नागरिकको आशा र दलप्रति आक्रोशकै अभिव्यक्ति थियो । प्रतिनिधिसभा चुनावमा रास्वपाको उदय बढी परम्परागत दलप्रतिकै आक्रोशबाट भएको थियो । तर, नयाँ र निर्दलीय भनिएकाबाट समेत अपेक्षाकृत नतिजा नदेख्दा नागरिक निराशा थप बढेको छ । यो आक्रोशलाई राजावादीले गणतन्त्रको विरोधमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । किनकि, उनीहरूलाई थाहा छ, परम्परागत दलका नेताले भनेको कुरा जनताले पत्याउँदैनन् । आज नेताहरूले सही कुरा गरिरहेका छन् भने पनि नागरिकले नपत्याउने स्थितिमा विश्वास समाप्त भइसकेको छ । तर, प्रमुख दल यसलाई अराजकता, कुण्ठा भनेर पन्छाइरहेका छन् । वा आफ्नो फेस सेभिङको प्रयास गरिरहेका छन् ।
किनकि, नागरिक आक्रोश बढाउने गरी १६ वर्षयता प्रमुख दलले सत्तालिप्सा मात्रै देखाए, नागरिक आकाङ्क्षा पूरा गर्न असफल भए । बरु उनीहरूले जनताको विश्वासलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरे । युवाका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेनन् । बेरोजगारी, महँगी र विदेश पलायनले व्यवस्थाप्रति नै रोष बढायो । विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार र नेताहरूको अहंकारी नीतिले जनविश्वास ढाल्यो । ठूल्ठूला घोटाला प्रकरणमा दलका नेतालाई जोगाइयो । कति काण्डको त फाइल नै बन्द गरियो । यसले जनतामा निराशा मात्रै बढायो ।
संघीयताले शक्ति विकेन्द्रीकृत गरी समावेशी विकास हुने अपेक्षा नागरिकको थियो । स्थानीय तह आएपछि विकासको हिस्सेदार बन्ने चाहना थियो । तर, प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यमजस्तो मात्रै बनाइयो । स्थानीय तहमा दलको मैमत्ताले नागरिक हैरान छन् । यी सबै गतिविधिले हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा ठीक थियो भन्ने भाष्यलाई बल पुर्याएको छ ।
यसरी हेर्दा गणतन्त्र बदनाम हुनुमा सबैभन्दा जिम्मेवार वर्तमान राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूले राम्रो काम गरेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको भए राजावादीहरूले टाउको उठाउनै सक्दैनथे । ओली, प्रचण्ड, देउवाले अन्तिम राजालाई सीमा ननाघ्न चेतावनी दिनै पर्दैनथ्यो ।
राजावादीको पछिल्लो आन्दोलनमा युवाहरू पनि देखिएका छन्, जसले राजतन्त्रको मनमोजी शासनको अनुभव गरेका छैनन् । वर्तमान निराशाले उनीहरूमा ‘राजाले पो देश सुधार्थ्यो कि’ भन्ने भ्रम जन्माएको छ । किनकि, राजावादीले २४० वर्षे राजतन्त्रलाई ‘स्थिरता, एकता र सांस्कृतिक गौरव’को समयको रूपमा रोमान्टिसाइज गरिरहेका छन् । २०६३ सालपछि जन्मेका युवाहरूले गणतन्त्रका लागि देशमा कत्रो संघर्ष गर्नुपरेको थियो भन्ने देखेका छैनन् । उनीहरूका लागि राजावाद एउटा ‘नयाँ प्रयोग’ वा उत्सुकताको विषय पनि हुन सक्छ ।
राजावादी माहौल किन बढ्यो ?
अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह समाज सेवामा सक्रिय छिन् । यसरी उनीहरू नागरिकसँग नजिकिइरहेका छन् । पछिल्लो माहौलमा यसले कतै न कतै सहयोग पुगेको मान्न सकिन्छ । अर्को भनेको हिन्दु राष्ट्र चाहने ठूलो समूहलाई राजावादी पार्टीहरूले राजतन्त्रसँग उन्ने प्रयास गरेका छन्, केही हदसम्म यसमा उनीहरू सफल पनि बनेका छन् ।
सम्भव छ त नेपालमा राजतन्त्र ?
गणतान्त्रिक व्यवस्था भएकैले संविधानमार्फत पाएको अधिकार प्रयोग गरेर राजावादीहरूले राजतन्त्र माग्दै आन्दोलन गर्न पाएका हुन् । तर, नेपालमा फेरि राजासहितको व्यवस्था ल्याउने केवल दुई बाटा छन् । पहिलो, राप्रपाजस्ता राजावादी पार्टीले चुनावमा दुईतिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने । दोस्रो, चामत्कारिक रूपमा २०६३ सालकै जस्तो जनआन्दोलन उठाउने । हाललाई यी दुवै बाटो असम्भवजस्तै छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नै उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा र सत्ताभोकको भुङ्ग्रोमा जल्न पुगेका थिए । उनको शासनकालमा सम्झिनुपर्ने कुनै एउटा गतिलो निर्णय छ भने त्यो उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छोड्नु थियो । उनले अटेरी गरेका हुन्थे भने तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध हुने आन्दोलन र सत्ताद्वारा हुने दमनमा धेरै नागरिक मारिन सक्थे ।
अहिलेलाई राजतन्त्र आउने कुरा एकादेशको कथा मात्र हो । दुई/चार जना एटेन्सन सिकरले फेसबुक, युट्युबमा चिच्याउँदैमा नारायणहिटी दरबार फेरि राजदरबार बन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन । हिजो स्वतन्त्रता हनन गर्ने, एकाधिकार लागू गर्ने राजतन्त्रलाई देशका बुहसंख्यक नागरिकले चाहँदैनन् भन्ने कुरा आमचुनावबाटै प्रकट हुँदै आएको छ । अहिले पनि धेरै मान्छे व्यवस्थासँग भन्दा यो व्यवस्थाको पर्यायजस्तै बनेका असफल पात्रसँग रुष्ट भएर सडकमा आएका हुन् ।
त्यसैले राजाचाहिँ होइन, वर्तमान राजनीतिक दल, तिनको प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने एक दिन आन्दोलनको ठूलो आँधी आउन सक्छ । नागरिक आक्रोशले ठूलो आन्दोलनको रूप लिएको दिन सबैभन्दा खराब यिनै नेताहरूका लागि हुनेछ । किनकि, संसारमा नागरिकले ढाल्न नसक्ने सत्ता कुनै छैन, कतै छैन ।
गणतन्त्रसामु राजतन्त्रको मागलाई निरीह बनाउने उपाय भनेको जवाफदेही शासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व र आर्थिक सुधार नै हो । किनकि, डेलिभरी दिने ठाउँमा अहिले गणतन्त्र छ । यो व्यवस्थामा नेताहरूले आफूलाई सुधारे र जनतालाई परिवर्तनको आभास गराए भने राजतन्त्रको माग स्वतः निष्क्रिय हुँदै जानेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २५, २०८१ १९:२५
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745152825.jpg)
