कर्णालीमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन अलपत्र, तीन महिनामा बन्नुपर्ने प्रतिवेदन ६ महिनामा पनि बनेन

२३ साउन २०८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । उक्त बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेरका लागि अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन तथा कार्य जिम्मेवारीको अध्ययन गरी मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, हेरफेर तथा कार्यजिम्मेवारीको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । अध्ययनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहसमेत छन् । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रशासन तथा बैठक व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य छन् । उक्त समितिको सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार शाखाका उपसचिव छन् । उक्त समितिले तीन महिनाभित्र कार्यविभाजनसम्बन्धी अध्ययन गरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यजिम्मेवारी पाएको थियो । तर, समिति गठन भएको झण्डै ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिवेदन बुझ्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रसमेतको अध्ययन गरी समसामयिक सुधार गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यअधिकार पाएको समिति नै गुमनाम बनेको छ । तोकिएको कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न समिति जिम्मेवार नबन्दा मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुँदा आइपरेका कठिनाइ पहिचान हुन सकेका छैनन् ।

अध्ययन समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार पाएको थियो । अध्ययन समितिलाई कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अध्ययन समितिको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर, समितिले अहिलेसम्म पनि कार्यजिम्मेवारीबमोजिम खास मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी औपचारिकता निभाउन बैठक बस्ने र भत्ता लिनमै समिति केन्द्रित रहेको आरोप छ ।

अध्ययन समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार शाखाका प्रशासकीय अधिकृत कालीप्रसाद पौडेल अध्ययनको प्रारम्भिक खाका तय गरिएको भए पनि पूर्ण नभएको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रतिवेदन तयार भएको छ तर, मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । उक्त खाकाउपर विज्ञहरूको राय लिएर अन्तिम रूप दिने गरी समिति अघि बढेको पौडेलले दाबी गरे । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन् । उतिबेला मुख्यमन्त्री कँडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एमालेको सहकार्य हुँदादेखि नै यो विषयमा छलफल चलाएका थिए ।

कँडेलको योजनाअनुसार मन्त्रालयसँग जोडिएका असम्बन्धित विषयलाई मिलाउन लागिएको बताइएको थियो । कामविहीन अवस्था र कार्यबोझ कम रहेका मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थप गरेर समान तवरले कामकारबाही गर्ने वातावरण तयार गर्ने गरी अघि बढेको मुख्यमन्त्री कँडेलले उतिबेला बताउने गरेका थिए । तर, त्यसयता मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिलाई सक्रिय बनाउन खास भूमिका निभाउन नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।

अहिलेको संरचनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पाएका क्षेत्राधिकारसँग नमिल्दा विषय रहेको बताइन्छ । वन मन्त्रालयमा पर्यटन र उद्योग जोडिनु, वनका कर्मचारीले पनि उद्योग, पर्यटनको काम गर्नुपर्नेलगायतका अमिल्दा विषय छन् । कानुन मन्त्रालयका नाममा गठन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पनि खासै काम देखिएको छैन । सोही कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले कानुन मन्त्रालयलाई हाल आफ्नो मातहतमा राखेका छन् ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनसहित २३ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ सरकारसँगको सहकार्यसँगै ४३ वटा कार्यजिम्मेवारी छन् ।

यस्तै, प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोत बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापनसहित २४ कार्यजिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमनको जिम्मेवारीसहित २२ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, सामाजिक क्षेत्र, खेलकुदको विकाससँगै जिम्मेवारीसहित ५८ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई व्यापार/वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं नियमन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रणसहित ६२ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि, पशु विकास तथा खाद्य पोषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने गरी ३३ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी भएको कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रालयहरू कार्यसम्पादनमा अन्योलमा रहेको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १९, २०८१ ०७:०८