विचरा निजीक्षेत्र !

A+ A A-

पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको पनि सहभागिता छ ।

बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत निश्चित रकम उठाउँछ । यस्तो रकम पदयात्रा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च पनि गर्नुपर्छ । र, श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा रकम दिनुपर्छ । बोर्डले यस्तो रकम नदिएको लामो समय भयो । पर्यटन व्यवसायी र मजदुरको गरी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बोर्डले दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

तर, बोर्डले रकम दिँदैन । सरकारको हैकम लाग्छ । पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को चुनावमा यही मुद्दा उठ्छ । जित्नेले रकम ल्याउन सक्दैन । हार्नेले आरोप लगाइरहन्छ । र, अर्काे चुनावको नारा फेरि बन्छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । यसको संयोजक सुरज वैद्य छन् । उनी निजीक्षेत्रको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल प्रधानमन्त्रीको ‘अवैतनिक’ सल्लाहकार भए । अर्थात्, दाहाल प्रधानमन्त्री र निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रूपमा कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

अहिले निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियामावलीको आठौं संशोधनले पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन । यस्तै, निर्माण व्यवसायीले कुनै ठेक्का लिँदा ठेक्का रकमको ०.६ प्रतिशतदेखि १.४ प्रतिशतसम्म शुल्क बैंकलाई क्रेडिट लाइनबापत तिर्नुपर्छ । अर्थात् १ अर्बको ठेक्का लिँदा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ त बैंकलाई नै शुल्क तिर्नुपर्छ । यो रकम बढी भयो, तिर्न सकिँदैन भन्छन् व्यवसायी । तर, कसले सुन्ने ? पैसा लिने बैंक पनि निजीक्षेत्र नै हो ।

देश संघीयतामा गएपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भए । यी सबै स्थानीय सरकार भएका ठाउँमा कम्तिमा एउटा बैंकको शाखा पुर्‍याउने नीति केन्द्र सरकारले लियो । सरकारी कारोबारका लागि बैंक भनेको वाणिज्य बैंक मात्रै भए । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सरकारी कारोबार गर्न पाएनन् । वाणिज्य बैंकले नै यस्तो माहौल सिर्जना गरिदिए । विकास बैंक र वाणिज्य बैंक दुवै निजीक्षेत्र हो ।

औषधि उत्पादकहरूको संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघ विशेष प्रकृतिका बाहेक अन्य औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गर्छ । तर, जस्तो औषधि पनि आयात भइरहेको छ । नेपाली औषधि उद्योग दैनिक करिब ६ घण्टा मात्रै चल्छन् । उद्योग २४सै घण्टा चलाउन सकिने उद्योगी बताउँछन् ।

उद्योगीले भनेझैं २४सै घण्टा मेसिन चलाएर औषधि उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमा वर्षेनि अर्बाैं रुपैयाँबराबरको आयात रोकिन्छ । तर, सरकारले यस्तो गर्दैन । किनभने निजीक्षेत्रको अर्काे संस्था पनि छ– औषधी व्यवसायी संघ । व्यवसायी संघ औषधि आयातमा कडाइ गर्नु हुँदैन भन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट नामेट गरेको २० महिनाजति भयो । सरकारका अनुसार अहिले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट छैन । मयुर यातायातले समितिको सिन्डिकेटमाथि धावा बोलेको थियो । मयुर सफल भयो । सिन्डिकेट सिध्याइदियो ।

तर, गत दसैंमा लामो रूटका सार्वजनिक गाडी कम भए । यात्रुले हैरानी ब्यहोर्नुपर्‍यो । समिति त थिएनन् नै, कम्पनीले पनि चासो देखाएनन् । सरकारलाई सिन्डिकेट सिध्याएको खुशियालीमा भोज लगाउँदैमा समय बितेको पत्तै भएन । पर्याप्त मात्रामा गाडीको व्यवस्थापनमा कोही संलग्न भएन । यात्रुले दुःख पाए । अर्काे दसैंमा पनि हुने यस्तै होला ।

सिमेन्ट उद्योगीहरू पनि सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन लागेको बताउँछन् । तर, सरकारी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनामा पनि नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि त्यही प्रयोग गर्ने भन्ने नीति बनेको छ । नीति कार्यान्वयन हुँदैन । महँगोको त कुरै छोडौं, सस्तो दिँदा पनि सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्दैन ।

फलामका संरचना बनाउने व्यवसायमा संलग्नहरूको संस्था छ– नेपाल ग्रील व्यवसायी महासंघ । यो महासंघ भन्छ– फलामको ढिक्का नै आयात हुने व्यवस्था मिलाऔं, बाँकी काम हामी नै गर्न सक्छौं । तर, फलामे डण्डीको आयात प्रशस्तै हुन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका यी सबै उदाहरणमा निजी क्षेत्रविरुद्ध निजीक्षेत्र भनिने नै लागेका छन् । त्यसैले निजीक्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो विकास गर्नै पाएको छैन ।

अब निजीक्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) कै कुरा गरौं ।

एफएनसीसीआईको विशेष अधिवेशन भर्खरै रोकियो । अधिवेशन नरोकिएको भए विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल हुन्थ्यो भनिएको थियो । विधान संशोधनको भित्री मनशाय अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई महासंघको अध्यक्ष स्वतः बन्न नदिने भन्ने थियो ।

अहिलेको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

विधान संशोधनको नेतृत्व महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले गरेका थिए । ढकाल अहिले महासंघ मात्र होइन, समग्र निजीक्षेत्रकै ‘ऐंजेरू’ भएका छन् । ऐंजेरू आफैंले खाना उत्पादन गर्दैन । आफ्नै जरा पनि हुँदैन । कुनै रूख बिरुवामा टाँसिएको परजीबी वनस्पति हो । जुन रूखमा टाँसिएको हुन्छ, त्यसैले उत्पादन गरेको र जराबाट सोसेर लिएको पानी तथा खाना सोसेर बाँच्छ । रूख वा बिरुवा मर्‍यो भने ऐंजेरू पनि मर्छ ।

महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले ढकाललाई वरिष्ठ सदस्यमा मनोनीत गरिन् । वरिष्ठ सदस्य भएपछि ढकालले महासंघमा आफ्नो रवाफ बढाए । पहिला पनि ढकालको रवाफ कम थिएन ।

ढकालको जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा राम्रो पकड छ । यसैको आडमा उनी महासंघ नेतृत्वलाई जस्तोसुकै दबाब दिन सक्छन् । उनले भनेको नमान्ने अध्यक्षलाई कामै गर्न नसक्ने बनाउँछन् । आफ्नो पुरानो उद्योग मोमेन्टो एपेरल्स रूग्ण भएर थला परेपछि ढकालको धन्दा नै अरू उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याएर जबर्जस्ती असुली गर्ने र उनीहरूका केही काम गरेर कमिसन लिनेमा सीमित भएको छ ।

महासंघको विशेष अधिवेशन रोक्न ढकाल सहमत हुनैपर्ने थियो । ढकाललाई सहमत गराइयो भन्ने चर्चा छ । तर, ढकालले केही करोड रुपैयाँ लिएर र आफ्ना केही सर्तमा सहमत गराएर विशेष अधिवेशन रोक्न तयार भए भन्ने चर्चा पनि छ ।

यद्यपि ढकाललाई सहमत गराउन गोल्छाले लगानी गरेका होइनन् । उनी ढकालको चक्रव्यूह तोड्न चुनावी मैदानमा उत्रन तयार थिए । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै ढकाललाई जवाफ दिन चाहन्थे । तर, परिस्थिति यस्तो भएन । ढकाललाई ‘कसैले लगानी गर्यो, सहमत गरायो’ भन्ने चर्चा छ ।

खासमा भन्ने हो भने ढकाल अहिले उद्यमी वा व्यवसायी होइनन् । उनलाई बजारले ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा चिन्छ । महासंघ उनै ढकालको वरिपरि घुम्छ । पावर ब्रोकरले फनफनी घुमाउने एफएनसीसीआईले निजीक्षेत्रको हकहितको पक्षमा बोल्न सक्ला ?

महासंघको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू ढकाललाई खराब पात्रको रूपमा व्याख्या गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, ढकाललाई महासंघको ‘कुल देवता’ जस्तो बनाएर खराब तत्त्वलाई परास्त गर्न सकिँदैन भन्ने स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न कोही पनि तयार छैनन् ।

अर्काे एउटा प्रसंग पनि यहाँ उल्लेख गरौं ।

साउन चौथो साता काम विशेषले तराई क्षेत्रमा जानुपर्ने भयो, गइयो । संयोगवश ढल्केवरमा रहेको एउटा पाइप उद्योगका सञ्चालकसँग भेट भयो । उनले काठमाडौं आफ्ना लागि धेरै बिरानो भएको बताए ।

छोरीलाई दिल्लीमा पढाउँदा रहेछन् । आफ्नो उद्योगमा जे–जस्तो समस्या आए पनि व्यक्तिगत रूपमा मात्रै सामना गर्दा रहेछन् । एफएनसीसीआई, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) जस्ता संस्था उनका लागि सहयोगी रहेनछन् ।

‘काठमाडौंमा सुरक्षित हुन्छन्जस्तो लाग्दैन, त्यसैले छोरीलाई दिल्लीमा पढाउँदै छु, उद्योग व्यवसाय गर्दा जेजस्ता समस्या आए पनि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ वा एफएनसीसीआईमा गुनासो लिएर जान्नँ, आफ्नै बलबुताबाट जेजस्तो हुन्छ, त्यस्तै समाधान खोज्छु, हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन्, एफएनसीसीआई वा सीएनआई भनेका राजनीति गर्ने र व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने संस्था मात्रै भए, उद्यमीका समस्या सुन्दैनन्, समाधानको पहल गरिदिँदैनन्,’ उनले सुनाए ।

खासमा ती पाइप उद्योगीका सहयोगी हुनुपर्ने भनेकै एफएनसीसीआई र सीएनआई हुन् । तर, भएनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजीक्षेत्रका समस्या सुन्न र समाधानको विकल्प निकाल्न भन्दै गतवर्ष नै एउटा समिति बनाए । समितिमा विभिन्न व्यक्ति राखियो । तर, एफएनसीसीआईका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य मात्रै राखियो ।

एफएनसीसीआईका पूर्वसल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छन् । एफएनसीसीआईकै पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक छन् । वैद्यलाई सरकारले पत्याएको छ ।

तर, व्यवसायीले सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तामा समस्या भइरहेको छ । कपडा व्यवसायीका यस्तै समस्या छन् । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पको बेला व्यवसायीले सरकारलाई दिएको राहतमा पनि कर लागेको छ । यो कर मिनाहा गरिदेऊ भनेर गरेको आग्रह सरकारले सुनेको छैन ।

बैंक ब्याजदरको विषयमा बैंकर्स र उद्यमी व्यवसायी बाझाबाझ गरिरहेका छन् । सरकार रमिते बनेको छ । सहजीकरण गर्ने प्रयासै गरेको छैन ।

अर्काे एउटा प्रसंगमा पनि कुरा गरौं ।

केही साताअघि उद्योगी डा. रूप ज्योतिमाथि ठगीको आरोप लाग्यो । आरोप मात्रै लागेन, उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमै लियो । पछि कुरा मिल्यो, डा. ज्योति छुटे ।

डा. ज्योति १ करोड २६ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले उजुरी दिएका आधारमा मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको होइन । यसका पछाडि ठूलै ‘पावर ब्रोकर’को खेल छ । यो प्रकरणमा चण्डी ढकाल संलग्न थिएनन् । राज्यसत्ताको माथिल्लो तहसम्म कुनै न कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको करिब प्रष्ट छ ।

यस्तै कारणले निजीक्षेत्र अहिले ‘विचरा’ बनेको छ । दया गर्नुपर्ने जस्तो गरी टिठलाग्दो भएको छ । एकातिर आफूआफूबीचको झगडा, अर्काेतिर आफ्नै नेताहरू पावर ब्रोकरको भूमिकामा देखिनु र शक्तिकेन्द्रका आफन्तहरूले गर्ने कानुनी दाउपेचको शिकार बनेको निजीक्षेत्रलाई निजीक्षेत्रकै हैसियत दिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ कि राज्यसत्तासँग मिलेर गरिएको क्षणिक फाइदाले उद्यमी वा कर्पाेरेट हाउस बन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १०, २०७६ १८:००