सिमेण्ट लगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी, निर्माण व्यवसायीको बाँकी रहेको भुक्तानि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या, राष्ट्र बैंकले ऋणलगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको असरलगायत विभिन्न १३ वटा माग राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मनत्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षलाई अल्टिमेटसहितको ज्ञापनपत्र बुझउनेदेखि बालुवाटारमा धर्ना, राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम छन् । यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै आयाेजना ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
केही समयअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीको करिव ८० प्रतिशत रकम भुक्तानि गरिसकिएको र बाँकी रकम भुक्तानि प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका थिए । साथै ओलीले सरकारलाई गुणस्तर मापदण्ड पूरा नभएका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै लागत अनुमान गर्दा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखिएको बताएको थिए ।
यस्तोमा निर्माण व्यवसायी महासंघलाई किन एकाएक राजधानी प्रवेश गर्ने नाकाहरू नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो ? यो भिडियो रिर्पोटमा हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहसँग यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ मागेका छौं :
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २, २०८१ २०:४१