कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययुक्त १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको छ । ठेक्का रद्द भएसँगै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा अगाडि बढाउन लागेको लट नं. २ अन्तर्गतका सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलका कामहरू पछाडि धकेलिने भएका छन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले ईपीसी मोडलमा सिभिल र हाइड्रोको काम अगाडि बढाउने गरी २० जेठ २०८१ मा १६ अर्ब बराबरको ठेक्का प्रक्रिया अगडि बढाएको थियो । तर, त्यसको ठीक ६ महिनापछि कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै सोमबार (२२ पौष) मा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न निर्माणको कम्पनीको प्राविधिक योग्यता नपुगेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ ।
‘यस जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने र उक्त स्तरको ठेक्का मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्य आफैँमा संवेदनशील विषय हो । ठेक्का मूल्याङ्कन क्रममा सार्वजनिक खरीद ऐन, कम्पनीको खरीद विनियमावली र स्टाण्डर विडिङ डकुमेन्टका आधारमा प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्न गरिएको अवस्था हो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्र दाखिला गर्ने बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा असफल भएकाले ठेक्का रद्द गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल भएकोले ठेक्का रद्व गरिएको र चाँडै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइने कम्पनीले दावी गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा हाइ हिमालयन हाइड्रो/एजीई कम्पनी जेभी, पटेल इन्जिनियरिङ, झोङदिङ इन्टरनेशनल, लामा कन्स्ट्रक्सन, सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसहित सात निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर, कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको दावी गरेको छ ।
ठेक्का रद्द भएसँगै पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना थप लम्बिने निश्चित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउन गरिएको ढिलाइले यसको लागतसमेत बढ्ने आँकलन गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । जसमा कम्पनीले १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लागिसकेको जनाइएको छ ।
कर्णाली सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी
यस आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । हिमाली जिल्ला डोल्पामा विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्न लागेको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले ११ लाख ७१ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको कित्ता शेयर खरिद गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिशेयर एक सयका दरले ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ शेयरवापतको रकम जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट दैनिक एक करोड २० लाख आम्दानीसहित राज्यलाई वार्षिक झण्डै २९ करोड राजस्व उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
२०८६ असारभित्र सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढाइएको आयोजनाको २०७८ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भइसकेको थियो । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–७, इलमा विद्युत् उत्पादनगृह रहने आयोजनाको जगदुल्ला गाउँपालिका–१, को हुरीकोटमा २३ मिटर अग्लो जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुने अयोजनाले जनाएको छ ।
प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना तथा जलाशयमा हुने डुबान क्षेत्र तथा विभिन्न संरचनाहरूको निर्माणका लागि जम्मा ५२ दशमलव ७६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमा निजी स्वामित्वको १३ दशमलव ५७ हेक्टर र सरकारी स्वामित्वको ३९ दशमलव २१ हेक्टर (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र १४ दशमलव ९३ हेक्टर र २४ दशमलव २६ हेक्टर डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वन क्षेत्र) प्रयोग गरिनेछ । आयोजनाको इन्टेक साइटसम्मको जलाधार क्षेत्र ६ सय ३३ दशमलव ८३ वर्गकिलोमिटर रहनेछ । जलाशयको भण्डारण क्षमता ४ लाख ६५ हजार ९ सय ७० घनमिटर र जलाशयको लम्बाइ ५ सय मिटर रहनेछ भने, आयोजना कार्यान्वयन हुँदा जगदुल्ला (भेरी) नदीको २७ किमि क्षेत्र समेटिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाहरूमा आकस्मिक स्पिल्वे भएको तीनवटा द्वारसहितको २३ मिटर उचाइको बाँध, साइड इन्टेक, भुमिगत प्रकृतिको दुइवटा अप्रोच कल्भर्ट, ०.१० मिमिसम्मको कण थिग्रयाउने इन्टरमिटेन्ट फ्लसिङसहितको डुफर सेटलिक बेसिन, सर्ज साफ्ट, प्रेसर साफ्ट, भूमिगत प्रकारको विद्युत् गृह र घोप्टो डी आकारको ६ हजार एक सय ३५ मिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।
जगदुल्ला नदीको विभिन्न खण्ड र सो नदीका सहायक नदीमा १२ वटा बेलिब्रिज र आन्तरिक पहुँच सडकको निर्माण हुनेछन् । आयोजनाबाट जगदुल्ला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३,४,५ र ६, मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नौ प्रतिशत शेयर लगानी छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका दुई पालिका मुड्केचुला र जगदुल्लाको एक प्रतिशत शेयर रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २४, २०८१ १०:४२
-1743579183-1743604118.jpg)
