कोइलाबासका दुःख : पानी न गाडी, सञ्चार न स्वास्थ्य

A+ A A-

कोइलाबासको स्थलगत रिपोर्टिङमा त्यहाँका जनताले सडक र खानेपानी मुख्य समस्याको रूपमा बताए । त्योबाहेक कोइलाबासमा अनेक समस्या पनि छन् ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको कोइलाबास सुनसान बनेको पनि २ दशक भएको छ । यो २ दशकमा गर्व गर्न लायक काम के भए कोइलाबासमा ? स्थानीय अहिले यो प्रश्नलाई गुम्स्याएर बसेका छन् ।

२०४० सालतिर कोइलाबासमा खानेपानी थियो । पछि विस्तारै पानीको मुहान सुक्दै गयो । अहिलेको मुख्य समस्या खानेपानीकै छ । नजिक र आफ्नै देशमा खानेपानी नहुँदा कोइलाबासी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको क्याम्पबाट खानेपानी ल्याउँछन् ।

कोइलाबास खोला वर्षायाममा जेनतेन बग्छ । हिउँदमा सुक्छ । खानेपानीको समस्या विकराल भएपछि डिप बोरिङ गरेर अभाव पूर्तिको प्रयास भएको छ । तर, आवश्यकता अनुसार पानी अझै छैन ।

मानवीय आवश्यकताका आधारभूत वस्तुहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक पूर्वाधार, विद्युत, सञ्चार अहिले पनि आवश्यक मात्रामा छैन । विद्युत नियमित आउने गरे पनि अरू सुविधा निकै कम छ ।

‘हामीसँग समस्याको चाङ छ, समाधान गरिदिन सक्ने क्षमता राख्ने र अधिकार भएकाहरूलाई हामीले आफ्ना समस्या सुनायौं पनि, यहीँ भएको बेलामा उहाँहरूले गरिदिन्छु पनि भन्नुभयो, तर डाडा कटेर गएपछि विर्सनुभयो, समाधान आएन,’ स्थानीय सईद सिद्दिकी भन्छन् ।

आफूहरूले समस्या सुनाइरहेको तर सुनेर समाधान दिनुपर्ने निकाय चुप बसिरहेको सिद्दिकीको आरोप छ ।

सामान्य उपचारका लागि पनि कोइलाबासी भारत नै जानुपर्छ । देश संघीयतामा गयो । गाउँमै सिंहदरवार पुग्यो भनियो । गाउँमा पुगेको सिंहदरवार कोइलाबासीको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको आन्तरिक गृहकार्यमा भने छ ।

संचार सुविधाले भर्खरै मात्र कोइलाबास देखेको छ । कोइलाबास डाडामा नेपाल टेलिकम र एनसेलको टावर राखिएको छ । तर, ती टावरले किन हो, राम्ररी काम गरिरहेका छैनन् । कोइलाबासमा मोवाइलबाट राम्ररी कुरा गर्न पाउनु अहिले पनि सपना जस्तै छ । मोबाइलमा सिग्नल आउनेभन्दा जाने समय धेरै हुन्छ ।

कोइलावासीको रोजागरीको विकल्प भारत मात्रै हो । स्थानीयहरू रोजगारीको लागि भारत नै जान्छन् । उतै कमाएर फर्किन्छन् । ठूला कलकारखानाको कुरै छोडौं, घरेलु, साना र मझौला उद्योग पनि छैनन् कोइलाबासमा ।

देश संघीयतमा जानुअघि विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा थियो । तत्कालिन स्थानीय निकायलाई केन्द्र सरकारबाट सिधै बजेट दिइन्थ्यो । यस्तो बजेटले गाउँ गाउँसम्म सडक बनाए, पाखा खने, डोजर चालक नै इन्जिनियर बने भन्नेजस्ता गुनासा नआएका पनि होइनन् । तर, सडक त बनेकै थिए । सडक पूर्वाधारलाई विकासको प्रमुख आधार मानिन थालियो ।

देश संघीयतमा गएपछि तीन तहको सरकार बन्यो । स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका गठन भयो । जननिर्वाचित सरकार बन्यो । विकासको खाका आफैं कोर्न सकिने अवस्था भयो । योजनाबद्ध विकास हुन थाल्यो ।

तर, कोइलाबासका लागि विकास आएन । कोइलाबासलाई नेपालसँग जोड्ने भनेको दाङको लमहीले हो । लमहीबाट कोइलाबाससम्म दैनिक एउटा बस मात्रै जान्छ । लमहीबाट ११ बजे कोइलाबास जाने बस र कोइलाबासबाट २ बजे लमही आउने बस नै कोइलाबासीलाई नेपाल जोड्ने साधन हो ।

कोइलाबासमा भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल बाक्लै भेटिन्छन् । कोइलाबासमा धेरै मान्छे र सवारी साधन देखिने भनेको प्युठानको स्वर्गद्वारी मेला लाग्न बेलामा हो । सो समयमा धेरै भारतीयहरू आफ्नै सवारीसाधन लिएर आउने स्थानीय व्यवसायी लल्लु कशव बताउँछन् ।

कुनै बेला धेरै भन्सार राजस्व उठाउनेमध्यमा पर्थ्याे कोइलाबास भन्सार कार्यालय । तर, अहिले अवस्था फरक छ । कुनै बेला जिल्ला चलाउने राजश्व उठाउने कोइलाबास भन्सार कार्यालय अहिले वार्षिक मुस्किलले १ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्छ ।

२०११ सालमै कोइलबासमा विद्यालय पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थापना भएको महेन्द्र निमाविको हालत अहिले कोइलाबास बजार जस्तै शिथिल छ । जतिबेला कोइलाबास गुल्जार थियो, त्यो बेला महेन्द्र निमाविमा ४ सयजति विद्यार्थी पढ्थे । अहिले मुश्किलले ६० जना विद्यार्थी छन् । शिक्षक कर्मचारी पनि ५ जना मात्रै ।

‘यहाँबाट कक्षा १० मा पढ्न जान पनि गढवा जानुपर्ने बाध्यता छ, गढवा कोइलाबासबाट हिडेर जादा ३ घण्टा जति लाग्छ,’ महेन्द्र निमाविका पूर्व प्राचार्य मधुरी ठाकुर भन्छन् ।

कोइलाबासबाट गढवा जाने कच्ची सडक र जंगल भएका कारण केही विद्यार्थीहरू भने भारतको तुल्सीपुरमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गरेको ठाकुर बताउँछन् ।

अहिले महेन्द्र निमाविसँगै ३ कक्षासम्म पढाइ हुने मदरसा पनि सञ्चालनमा छ । मदरशामा अहिले ५० बालबालिका अध्ययनरत छन् ।