बैंकहरूलाई डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको सुझाव : साइबर जोखिमको प्रतिरक्षा गर्न लगानी बढाऊ

बैंकहरूलाई डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको सुझाव : साइबर जोखिमको प्रतिरक्षा गर्न लगानी बढाऊ

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सम्भावित साइबर आक्रमणबाट बच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘बैंकिङ एक्स्पो २०१९’ को सोमबार समापन गर्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले प्रतिरक्षा प्रणाली, फायरवाल, एन्टीभाइरस, डाटा चोरी हुनबाट रोक्ने प्रणाली–इन्क्रिप्सन, सर्भरमा अरुको पहुँच पाउन नसक्ने व्यवस्थाजस्ता उपायबाट बैंकहरूले आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

बैंकहरूको साइबर सुरक्षाका लागि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउँदै उनले केही सफ्टवेयरको विकास गरिएको बताए ।

आगामी शुक्रबारबाट राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) लागू गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘एउटा बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा खाता भएको व्यक्तिलाई चेक काटेर दियो भने त्यो चेक जम्मा गरेको दुई मिनेटमा चेक काटिदिनेको खाताबाट पैसा घट्छ र चेक बुझ्नेको खातामा जम्मा हुन्छ ।’

यद्यपि, आरटीजीएस २० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आगामी डिसेम्बरबाट सुपरभाइजर इन्भरमेसन सिस्टम (एसआइएस) सिस्टम पनि लागू गर्न लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो सिस्टम लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकका सबै विभागमा डाटा पठाउनुपर्दैन ।’

उनका अनुसार कुनै पनि बैंकले सीआइएसमा एउटा युजर नेम र पासवर्ड पाउने छन् र त्यही आइडीअनुसार बैंकले आ–आफ्नो डाटा केन्द्रीय बैंकको मातहत रहने उक्त सफ्टवेयरमा राख्न सक्ने छन् । ‘यसरी राखिएको डाटासँगै केन्द्रीय बैंकको प्रतिक्रिया, कारबाहीबारे सम्बन्धित बैंकले सीआइएसमै पाउँछन्,’ शिवाकोटीले भने, ‘कुनै पनि बैंकले आफ्नो डाटा र त्यसमाथि केन्द्रीय बैंकको प्रतिक्रियाबारे मात्रै हेर्न मिल्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा जोखिम घटाउन तथा व्यवस्थापन गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

बैंकहरू आफैंले पनि आफ्नो वेवसाइट, मोबाइल एप, आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा सम्भावित जोखिम घटाउन प्राविधिक क्षमता सुदृढ पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी र प्रयोगकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुकरणयोग्य अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्न पनि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिए ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकालले फाइनान्सियल टेक्नोलोजी र यसका चुनौतीबारे बैंकहरू थप सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताए । ‘टेक्नोलोजीसँगै जोखिम पनि आएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामी सबै यसप्रति अलि बढी चनाखो हुनुपर्छ, केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

नेपाल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका महासचिव रामबहादुर यादवले नेपालमा गरिबी घटाउन लघुवित्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । अहिले ४४ लाख मानिस लघुवित्तसँग जोडिएका उनले जानकारी गराए । ‘२७ लाख परिवारले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम, व्यवसाय गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

अस्ट्रिज नेपालका अध्यक्ष एवं उद्यमी सीपी शर्माले मुलुकमा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकार अलि गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति ल्याउनुपर्छ, बैंकिङ लगानीलाई अलि फुकाउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २, २०७६ १८:१९