प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसमेत मुछिएको सहकारीको बचत अपचलन प्रकरण र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर मुछिएको प्रकरणमा रास्वपालाई पूरापूर साथ दियो । अहिले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने र थ्रेस होल्ड बढाउने भनिएकोमा दुवै दलको विरोध छ । प्रतिपक्षीय कित्तामा रहेका दुवै दलबीच अघोषित कार्यगत एकताजस्तो देखिएको छ । योसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रको कार्यक्रम द प्वाइन्ट अफ भ्यूमा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग गरिएकाे संवाद ।
सहकारी प्रकरणमा माओवादी रास्वपाको कित्तामा उभिएको हो ?
माओवादी कसैको पक्षमा उभिएको होइन । हामी सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा र निष्ठाको पक्षमा उभिन्छौँ । कसैलाई पनि निराधार आरोप लगाएर फसाउने उद्देश्यले खोजीनीति गर्ने र राज्य प्रशासनको प्रयोग गर्ने कुरा गलत हुन्छ । तर, कसैले गल्ती गरेको छ भने कानुनी दायरामा नल्याइकन उम्काउने कुरा पनि गलत हुन्छ । त्यस कारणले हामी एउटै सिद्धान्तमा छौँ कि निर्दोष नफसोस्, दोषी उम्कियोस्, त्यसकारणले चाहे हाम्रो (माओवादीको) होस्, चाहे अरु दलकै किन नहोस्, हामी त्यही सिद्धान्तमा अडिग छौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हामी (माओवादी)बीच कहीँ न कहीँ सहकार्य भएको कुरा साँचो हो । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । भोलि के हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । यसको अर्थ हामी कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्ती गर्नेलाई बचाउनका निम्ति कहीँ कतै सहकार्य गरेको भन्ने कुरा मेल खाँदैन ।
उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बन्यो, छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, त्यो प्रतिवेदन बनाउने र त्यहाँ बयान लिने क्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ । त्यसकारण कुनै पनि हस्तक्षेप वा बचाउ/फसाउँ भन्ने दलको कुनै पनि छैन । सत्य तथ्यका आधारमा निष्पक्ष न्यायिक र प्रमाणिक छानबिन होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।
तर, सहकारी प्रकरणमा मुुछिएको लामिछानेलाई जोगाउनेगरी अभिव्यक्ति चाहिँ माओवादी नेताहरूबाट आइरहेकै हो नि ?
कहाँ छ प्रमाण जोगाएको ? कहीँ देख्नुभएको छ र ?
उपसभामुखलाई चाहिँ ?
उपसभामुखलाई चाहिँ जोगाउन लागेकै हो । उहाँलाई जोगाउन मैले पनि संसदमा बोलेँ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि बोल्नुभएको छ । किनभने उनले कहीँ कतै अपचलन गरेको प्रमाण छ ?
त्यो सार्वजनिक भएको पत्र के हो ?
उहाँले भिसा पाउनुभयो ? छैन । उहाँको पदले भिसाको निम्ति लेटरप्याड प्रयोग गर्न हुन्थेन । त्यसमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । तर, डेट सार्न भनिएको छ, त्यहाँ । खाली डेट लामो भएर डेट सारिदिनु मात्रै भन्नुभएको छ, त्यो पत्रमा । यहाँ जाने, उहाँ जाने केही पनि छैन । त्यसैका आधारमा उहाँलाईं पदबाट हटाउने ? एमाले र कांग्रेस पनि अलग अलग गठबन्धनमा हुनुहन्थ्यो नि त रास्वपा पार्टीसँग । त्यसबेला प्रश्न नउठ्ने । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्नेबित्तिकै उहाँ (लामिछाने)लाई लखेट्नुपर्ने ? एक जना महिला जो सामाजिक क्षेत्रबाट आउनुभएको छ, बालबालिकाको क्षेत्रमा त्यो काम गर्नुभएको छ, जसको अमेरिका र क्यानडाको भिसा छ ।
अनि, उहाँले चाहिँ हारगुहार गरेर हिँड्नुपर्ने ? एक जना आदिवासी जनजाति, फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, संयोग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्यायो, अरुले खोज्नुुपथ्र्यो । त्यत्तिको पात्रलाई संसदमा सभा सञ्चालन गर्नुभएको हेर्नुभएको छ, बाहिर बोलेको पनि हेर्नुभएको छ, उहाँलाई त्यसरी खेद्नुपर्ने, लखेट्नुपर्ने र शक्ति त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने ? फेरि, त्यो पद कार्यकारी पनि होइन । त्यो जरुरी थिएन । त्यसकारणले पनि उहाँको हामीले बचाउ गरेका हौँ ।
कांग्रेस–एमालेले त उहाँलाई दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाउने रणनीति बनाएको थियो नि ?
गल्ती खोज्दै हिँड्नुभएको हो । किन हो भन्ने थाहा भएन । तर, संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुगेन । बहुमत पुर्याउनको निम्ति चाहिँ कसलाई हटाउने भन्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई मिलेन किनभने त्यहाँ दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । त्यसपछि अहिले आएर विभिन्न निहुँ खोजेर जो तरिका अपनाउनु भएको छ, त्यो ठीक होइन र उहाँलाई बचाउन लागेकै हो । तर, कोही कसैले कमजोरी गरेको छ भने बचाउनका निम्ति हामी अगाडि लाग्छौँ भन्ने कुरा सही होइन ।
भनेपछि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणलाई लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याए भने पनि माओवादीलाई आपत्ति हुँदैन ?
म एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हो । प्रमाणित नभएको कुरा भन्न मिल्दैन । अब सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायले उहाँको गल्ती भेटेर सोहीअनुसारको सजाय भेट्ने अवस्था भएमा जोगाऊ भनेर हामी जाँदैनौँ । तर, पूर्वाग्रह राखेर यहीबेला खोजीखोजी सिध्याउनुपर्छ भनेर कोही हिँड्छ र प्रमाण छैन भने फसाउन पाइँदैन ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा मुछिनुभएको छ, उहाँबारे चाहिँ किन मौन ?
प्रश्न उठिसकेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सुशासनका लागि हो । कसैले सार्वजनिक ल्याए, अब हो होइन भन्ने सम्बन्धित निकायले बोल्लान्, यदि हो भने त छानबिन गर्नुपर्यो नि त । हाम्रै पार्टीकालाई त हामी छानबिन गर्न तयार भयौँ भने अरुलाई छाडौँ भनौँला र ? यो पक्षलाई जोगाउने र यो पक्षलाई कारबाही गर्ने भन्दा त सुशासन भएन नि ।
तर, सहकारी ठगी वा सहकारीको बचत अपचलनमा त धेरै नेता देखिए नि ?
नेताको नाम ठूल्ठूला अक्षरले लेखिन्छ । ठूलो प्रचार गरिन्छ । नेता पनि चल्न परेको होला, हिँड्न परेको होला, कहीँकहीँ सहकारीबाट ऋण लिएको होला, त्यो हुन सक्छ । अब ठगिने र ऋण लिने कुरा फरक हो । वित्तीय संस्थाबाट प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण लिन पाउँछ, नेताले पनि लिन पाउँछ र किस्ता तिरिरहेको छ भने त्यसलाई ठग मानिँदैन । तर, विभिन्न प्रकारले अपचलन गरेर एउटा उद्देश्यका निम्ति जम्मा भएको रकम प्रक्रिया पूरा नगरी लिएर अन्त परिचालन गरेर बचतकर्ताले पाउनुपर्ने बचत फिर्ता नपाउने स्थिति रह्यो भने त्यो ठगी हो ।
तपाईंले माओवादी सुशासनको पक्षमा छ भन्नुुभयो तर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोरा दिपेश सहकारी प्रकरणमा जोडिएका छन् उनैलाई चाहिँ किन अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनाउने तयारी ?
उहाँ उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ । अब उहाँको बारेमा उठेका विषयमा पार्टीले जोगाएको छैन । हाम्रो रामेछापको वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै पनि रकम लिनुभएको छैन, अनुसन्धानमा पर्नुभयो र पोखरा कारागारमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई जोगाउनुहोस् भनेर कहीँ कतै भनेका छैनौँ । त्यति मात्रै होइन, कृष्णबहादुर महराको बारेमा प्रश्न उठ्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभयो र प्रस्ट के भन्नुभयो भने तपाईंहरू कसैको बारे प्रश्न उठ्यो भने आफैँ जवाफ दिनुहोस् र गल्ती गर्नुभयो भने पार्टी जोगाउन लाग्दैन । त्यसरी अरु कांग्रेस–एमालेका साथीहरूले भन्न सक्नुपर्यो नि । त्यसो गर्नुभयो भने उहाँहरू पनि सुशासनको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर भनौँला । तर, सुशासनको पक्षमा जे जति भए त्यसबेला (प्रचण्डको सरकारको पालामा) भए । गल्ती गरेको भए पनि तुलनात्मक रूपमा माओवादी नै इमान्दार रहेछ, भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गर्व लाग्छ ।
उसो भए अहिलेको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको पाउनुहुन्छ ?
एउटा कुरा, सरकारपक्षीय दलहरू यो डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाइन महसुलको बारेमा प्रतिवादमा उत्रिनुभयो । माओवादीसँग प्रतिवाद गर्नुको केही पनि कारण थिएन । एक जना कुनै पनि बिजुलीको बिल नतिर्ने हुम्लाको किसान २–३ सय बक्यौता रहेछ भने बिजुली लाइन काटिन्छ । त्यो पैसा उठाउनुपर्छ भनेर हामी सदनमा उभियौँ । सत्ता पक्षले त्यसलाई बहाना बनाएर बहस अन्त लग्यो । जनयुद्ध आतंक हो, हिंसा भन्नेतिर लागे ।
महसुल उठाउनुपर्छ, विधुत प्राधिकरणलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, नेपाल एयरलाइन्सलाई त्यस्तै बलियो बनाउनुपर्छ, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक संस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । तर, सरकार मिलिजुली खाऔँ भन्नेतिर लाग्यो ।
गिरिबन्धु टी इस्टेट, भुटानी शरणार्थी, टीकापुर जग्गालगायतका अनेक काण्ड छन् । ती काण्डहरूको अनुसन्धान त होइन प्रभावित पार्ने काममा सरकार लागे ?
म पूर्वाग्रही भएर त भन्दिनँ । तर, जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेदखि उठेको विषयहरूको निरुपण त गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको देख्नुहुन्छ ? छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ ? विश्वविद्याल यमा हस्तक्षेप थाल्नुभयो, मुख्यसचिवमा मेरिटोक्रेसीको कार्यान्वयन भएन ।
भिडियो :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ८, २०८१ २१:१२
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
