बुबाआमाबेगर अर्काको घरमा बसेर काठमाडौंका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाबारे अध्ययन गर्न गत वैशाखमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रशिक्षार्थीहरूको एक सर्भे टोली खटियो । आमाबुबा साथमा नभएका बालबालिकाको पढाइ र बसोबासको अवस्था तथा श्रमको स्थितिबारे बुझ्ने टोलीको ध्येय थियो ।
विभिन्न सरकारी विद्यालयका छात्रछात्रासँग कुराकानी गर्ने क्रममा टोली धुम्बाराहीस्थित श्री धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालय पनि पुग्यो । बालबालिका, प्रधानाध्यापक, बाल संरक्षण शिक्षकलगायतसँग विवरणहरू संकलन गरियो । सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्न संकलन गर्दा त्यहाँ अध्ययनकर्ताहरूले चौधरी थरकी १५ वर्षीया बालिकालाई भेटे, जो एक सांसदको घरमा बस्थिन् ।
जवाफमा बालिकाले ६/७ वर्षदेखि आफू घरेलु कामदार बनेर काम गरिरहेको र यस क्रममा कुटपिट तथा धम्कीसमेत खेपेको गुनासो गरिन् । सर्भे टोलीका एक सदस्यका अनुसार, बालिकाले आफू सांसद शर्माको घरमा पोछा लगाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, खाना पकाउने काम गर्दै आएको खुलाइन् । कहिलेकाहीँ काममा गल्ती हुँदा घरधनी (सांसद शर्मा) ले लट्ठी र पाइपले पिट्ने, मुख जलाइदिने धम्की दिने गरेको बालिकाको गुनासो थियो ।
उनले आफ्ना बुबाआमालाई समेत धेरै लामो समयदेखि देख्न नपाएको र सायद चिन्न पनि नसक्ने बताइन् । बालिकाको पीडा सुनेपछि टोलीका सदस्यहरूले निचोड निकाले, ‘बालिका श्रमशोषण र हिंसाको सिकार भएकी छन् ।’
घरधनी थिइन् प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मा
बालिका बस्ने घरकी धनी थिइन्, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा, जो एमाले प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक पनि हुन् । समानुपातिक सांसद शर्मा दाङकी हुन् । विपन्न परिवारकी बालिका पनि दाङकी नै हुन् । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित घरमा राखेर पढाइदिने सर्तमा अभिभावकले बालिकालाई ८ वर्षको उमेरमा २०७५ सालमा सांसद शर्माको जिम्मा लगाएका थिए । काठमाडौं ल्याएर बालिकालाई शर्माले सरकारी स्कुलमा कक्षा २ मा भर्ना गराइदिएकी थिइन् । बालिकाले निरन्तर पढ्न पाएको भने देखिन्छ ।
तर, बालिकाको गुनासो सुन्दा सांसद शर्माले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ र ६६ उल्लंघन भएको पाइएपछि महानगरपालिकाले बालिकाको उद्धार गर्ने निचोड निकाल्यो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ मा संरक्षकले शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक वा मानसिक असर पर्ने गरी श्रम गराउन नहुने उल्लेख छ भने दफा ६६ मा शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, एक्ल्याउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिएको छ ।
‘बालिकाको अवस्था दयनीय देखेपछि तत्कालै उनको उद्धार गरेका हौँ’, महानगरकी बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले शिलापत्रसित भनिन्, ‘नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र नेपाल प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराइएको थियो ।’
उनका अनुसार, १४ जेठमा बालिकाको उद्धार गरी बाल संरक्षण गृहमा राखियो । महानगरको टोलीले ती बालिका मात्र होइन, उनीजस्ता २ सय ४५ जना बालबालिकालाई सर्भेमा समेटेको पहाडीले बताइन् । यीमध्ये ५० जनालाई समस्यामा देखेपछि उद्धार गरियो, जसमा २६ बालक र २४ बालिका छन् । यिनमा २७ जनालाई अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइयो ।
अनि आए बुबा
आफू हिंसामा परेको बताउने बालिकाका बुबा त्यतिबेला मात्र आए, जब उनकी छोरीको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखियो । छोरीलाई भेट्न खोज्दा आफूलाई नदिइएको गुनासो उनले गरेका थिए । यद्यपि, उनले बताएको आफ्नो नाम र छोरीले बताएको बताएको नाम नमिलेपछि नाता प्रमाणित हुने कागजात लिएर आउन महानगरका अधिकारीले भनेका थिए । उनी आफ्नी छोरीलाई घर लिएर जान भन्दै दाङबाट काठमाडौं आएका थिए ।
२३ साउनमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले सांसद शर्माको मागमा दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो ।
महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का अनुसार, बालिकाको उद्धार गरेको ११ दिनपछि अर्थात् २५ जेठदेखि महानगरको टोलीले नेपाल प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार गरिएका सबै बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी थाल्यो । ‘तर प्रहरीले नै सांसदविरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरीभन्दा अगाडि नै शर्माको फन्डिङमा बालिकाका बुबाको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगायो,’ बालेनको आरोप छ ।
मेयर बालेनको सचिवालय प्रतिनिधि धीरज जोशी प्रहरीलाई आफूहरूले के कस्ता मुद्दा छन् भन्नेबारे जानकारी गराएसँगै महानगरको जाहेरीभन्दा पहिला बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको बताउँछन् । 'प्रहरीले सांसदविरुद्ध पनि जाहेरी पर्ने देखेपछि पहिल्यै सूचना चुहाइदियो,' जोशीले भने, 'त्यसपछि सांसद शर्माले बालिकाका बुबालाई बोलाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्न लगाएको देखिन्छ ।'
३० जेठमा महानगरका तर्फबाट बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीसहितको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो ।
महानगरले सांसद शर्माविरुद्ध जाहेरी दिनुभन्दा तीन दिनअघि नै २७ जेठमा बालिकाका बुबाले महानगर, मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिए । कसैलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस्तो रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा राखिएको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्ने गर्छ ।
सांसद शर्माले आफू पक्राउ पर्ने डरले बालिकाका बुबालाई प्रयोग गरी महानगरविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाएको बालेनले आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार, प्रहरीले पनि नियोजित रूपमा तीन दिनपछि मात्रै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिकाविरुद्धको कसुरको उपदफा (२) को (ङ) र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेको देखिन्छ ।
अनि सांसद शर्माको निषेधाज्ञा रिट
जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कालगायत अनुसन्धानको काम अघि बढायो । अनि सांसद शर्मा पनि निषेधाज्ञा रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगिन् । आफूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्न विपक्षीसँग कुनै आधार नरहेको दाबी उनको थियो । ३१ जेठमा उच्च अदालत पाटनमा शर्माको निषेधाज्ञा रिट दर्ता भयो । त्यसको भोलिपल्ट ३२ जेठमा उच्च अदालतकी न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको इजलासले सांसद शर्मालाई धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, २३ साउनमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले सांसद शर्माको मागमा दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज
यता, बालिकाका बुबाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । महानगरले गरेको सर्वेक्षण कागजात परीक्षणका क्रममा इजलासले बालिकासँग गोप्य कुराकानीसमेत गरेको थियो । उनले भनेकी थिइन्, ‘म संरक्षण गृहमै बसेर पढ्छु, जागिर खाएपछि मात्र घर जान्छु ।’
अदालतमा बुबालाई अगाडि देख्दा बालिकाले चिन्न सकिनन् । इजलासमा बालिकाले आफ्नो बुबाआमालाई राम्ररी नचिनेको बताएकी थिइन् । ‘बुबासँग जान्छ्यौ’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले 'नजाने' भनिन् ।
‘खासमा उनले अदालतमा आफ्नै बुबालाई चिनिनन् । बुबाछोरीको कुराकानी र देखादेख नभएकै वर्षौं भइसकेको रहेछ,’ महानगरका एक अधिकारीले भने, ‘६ वर्षअघि भाइ जन्मेको रहेछ, त्यो पनि उनलाई त्यही दिन थाहा भयो ।’
बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ९ असारमा फैसला दिँदा बालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि बुबाआमाको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनीलकुमार पोखरेलबीच राय बाझियो । नाबालिकाको बुबाले गुनासो नगरेको, नाबालिकालाई स्कुलमा पढिरहेका बेला महानगरपालिकाले उद्धार गरेको देखिएको तथा प्रदेश सांसदको घरमा कोही नभएको मौका छोपी बालिकालाई नियन्त्रणमा लिएको देखिएको राय चुडालले लेखे । पोखरेलले भने विवरण हेर्दा बालिकामाथि कुटपिट भएको र बालश्रममा लगाइएको अवस्थामा महानगरपालिकाले उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण गृहमा राख्ने कामलाई कानुनसम्मत भन्न मिल्छ भन्ने राय लेखेका थिए ।
महानगरका तर्फबाट पहाडीले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा सांसद शर्माविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुने कसुरअन्तर्गत जाहेरी दिएकी थिइन् ।
न्यायाधीशद्वयबीच राय बाझिएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पूर्ण इजलासमा गयो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले बालिकाको इच्छा र बुबाआमाको सहमतिमा बाल संरक्षण गृहमै राखेर महानगरले शिक्षादीक्षा प्रदान गर्ने फैसला सुनायो । ७ कक्षामा अध्ययनरत बालिका नियमित स्कुल गइरहेको, उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीकठाक रहेको बालकल्याण अधिकारी पहाडीले बताइन् ।
पहाडीका अनुसार, बालिकाका बुबा-आमा आर्थिक विपन्न र अशिक्षित छन् । उनले भनिन्, ‘उहाँहरू सही पनि गर्न नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ ।’ कतिपयले बालिकाले आफैँ फोन गरेर महानगरलाई जानकारी गराएको बताए पनि यो सत्य नभएको पहाडीले बताइन् । ‘बालिका त मोबाइल फोन पनि चलाउँदिनन्, उनी निकै सोझी छिन् ।’
सांसदलाई प्रहरीको संरक्षण !
पहिला बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पछि निषेधाज्ञा रिटमा अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कुनै छेकबार नरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनको भनाइ छ । ‘उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले शर्माको निषेधाज्ञाको रिटमा दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ’, बालेनले भनेका छन्, ‘२३ साउनमा आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई हामीले लिखित पत्र र मौखिक ताकेता गरे पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।’
बाल कल्याण अधिकारी पहाडीका अनुसार, ९ भदौमा महानगर प्रमुख बालेनको सचिवालयबाट गरिएको पत्राचारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज तथा निषेधाज्ञामा पनि दाबी नपुग्ने फैसला भइसकेकाले आगामी अनुसन्धान के कसरी हुन्छ भनेर जानकारी मागिएको छ । ‘हामीले फोनबाट पनि फलोअप गरेका थियौँ । प्रहरीको महिला सेलमा भेट गरेर पनि जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’
महानगरका तर्फबाट पहाडीले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा सांसद शर्माविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुने कसुरअन्तर्गत जाहेरी दिएकी थिइन् । महानगरले सांसदविरुद्ध हालेको मुद्दालाई प्रहरीले थन्क्याइदिएको मेयर बालेनको आरोप छ ।
अनुसन्धान भइरहेको छः प्रहरी
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले सांसद शर्माविरुद्धको जाहेरीमा पूर्ण निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे । ‘यसमा प्रहरीले कुनै आलटाल गरेको, ढिलासुस्ती गरेको भन्ने होइन, हामीले पूर्ण र निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले शिलापत्रसित भने । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा भएकाले प्रहरीले गम्भीर ढंगले यसलाई लिएको पनि उनले बताए ।
परिसरका अर्का एक अधिकारीले भने अदालतबाट पक्राउ अनुमति नपाएको दाबी गरे । ‘जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति नदिएसम्म प्रहरीले आफूखुसी गर्ने कुरा भएन तर अदालतले पक्राउ गर्नका लागि प्रमाण पर्याप्त नरहेको भनेर दिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रहरीले चाहेनः बालेनको सचिवालय
प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको र अदालतबाट पक्राउ अनुमति नपाएको भनी गरेको दाबीलाई काठमाडौंका मेयर बालेनको सचिवालयले भने असत्य भएको दाबी गरेको छ । सचिवालयका प्रतिनिधि धीरज जोशीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा यो मुद्दामा प्रहरीले नै सांसदलाई पक्राउ गर्न नचाहेको बताए । ‘अदालतले पक्राउ अनुमति दिन नचाहेको भए किन, के प्रमाण चाहिने हो भन्नुपर्यो,’ जोशीले शिलापत्रसित भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको भए, हामी जाहेरकर्ताले पठाएको पत्रको जवाफ किन नदिएको ?’
यो मुद्दामा महानगर पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं । आज पालिका बैठक भएकाले भ्याइएन, भोलि यसबारे मेयरसहित छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफूले नेतृत्व गरेको कुनै पनि मुद्दामा महानगर पछि हटेको छैन, यसमा पनि हट्दैन ।’
आफूविरुद्ध पक्राउ रोक्न शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिएको आरोपबारे सांसद शर्माको प्रतिक्रिया लिन बारम्बार फोन गर्दा पनि फोन उठेन ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १८, २०८१ १८:३७
