बंगलादेश दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र हो । सार्ककाे बडापत्रमै आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा दख्खल नदिने प्रष्ट रहे पनि बंगलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटका विषयमा सार्क राष्ट्रहरूले धारणा तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यद्यपि यो त्यति सहज देखिँदैन । किनकि, भारतसँगको सम्बन्ध सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबीच संकटबीच गुज्रिरहेको छ ।
यद्यपि भारतमै शरण लिइरहेकी बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको शरण र बंगलादेशमा जारी राजनीति संकटका विषयमा भारत सरकार आन्तरिक छलफलमा छ । बंगलादेशका कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को महासचिव छन् । श्रीलंकाका कूटनीतिज्ञ इसाला रुवान विराकुनको समयावधि सकिएपछि बंगलादेशका गोलाम सरवार सार्क महासचिव भएका थिए ।
बंगलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटका विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले बंगलादेशमा बन्ने नयाँ अन्तरिम सरकारलाई साथ दिने बताएको अवस्था छ । बंगलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटमा केवल सरकारी आरक्षणको विषय र विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै हो । बंगलादेशले गरेको पछिल्लो आर्थिक विकास एउटा पाटो हो । असफल राष्ट्र बन्ने तहमा पुगेको बंगलादेशमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा उल्लेख्य आर्थिक प्रगति र विकास त भयो तर लोकतान्त्रिक ढाँचा र चुनाव एकपक्षिय एवं फितलाे हुँदै गएका थिए ।
अमेरिका र पाकिस्तान भारतीय भूमिकालाई कमजोर पार्न वर्षौंदेखि सहकार्य गरिरहेको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो घटनाक्रम बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको आडमा सैन्य 'कू' भएको भन्ने कोणबाट समेत विश्लेषण भइरहेका छन् । हसिना सरकारले भारतसँग अत्यन्तै निकट रहेर काम गर्ने गर्थ्यो । अमेरिकामा यही वर्ष सम्पन्न भएको 'डेमोक्रेसी समिट' मा पाकिस्तानलाई निम्त्याउनु तर बंगलादेशलाई नबोलाउनुले अमेरिकाको बंगलादेशमाबारेकाे नीतिमा सन्देह देखाउँछ । यसै वर्ष सम्पन्न बंगलादेशको चुनावलाई अमेरिकाले मान्यतासमेत दिएको थिएन ।
सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । छिमेकमा राजनीतिक सकंट गहिरिँदासमेत सार्क राष्ट्रहरूको धारणा आउन नसक्नुले भविष्यमा हुने वैश्विक ध्रुवीकरणमा दक्षिण एसिया कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ ।
जुलाई महिनामा बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना अमेरिका पुगेकी थिइन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफलमा अमेरिकामा रहँदा पनि अमेरिकी सरकारले हसिनालाई कुनै महत्त्व दिएन । हुन त सन् १९९६ मा अवामी लिगको अगुवाइमा आन्दोलन हुँदा बंगलादेशमा वेगम खालिदा जियाको सत्ता ढलेको थियो । खालिदा जिया कारावासमा पुगिन् ।
सन् १५ फेब्रुअरी १९९६ मा चुनाव भयो । खालिदा जियाको पार्टीले चुनाव जित्यो । १९ फेब्रुअरीमा खालिदा जिया प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । तर, ३१ मार्चमै खालिदा जियाले सत्ता त्याग्नुपर्यो । संसद भङ्ग भयो । अन्तरिम सरकार प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हबिबुर रहमान नेतृत्वमा बन्यो । लगत्तै चुनाव भयो । त्यही चुनावबाट अवामी लिगकी हसिना प्रधानमन्त्री बन्न सफल रहिन् ।
ब्रिटिस उपनिवेशवादको अधोगतिसँगै त्यसको जगमा स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरू कहीँ न कहीँ सेनाको बलमा सत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा छन् । त्यसको असर र प्रभाव आजसम्म देखिन्छ । अपवादमा भारतलाई लिनुपर्छ । ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएयता भारत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने एक मात्र दक्षिण एसियाको राष्ट्र हो । नेपालमा भने ब्रिटिस उपनिवेशले प्रत्यक्ष शासन गर्न सकेन । त्यस अर्थमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा रह्यो ।
ब्रिटिस उपनिवेशवादका विभिन्न चरणहरूले संसार व्याप्त थियो । तीमध्ये सन् १७५७ देखि सन् १८१३ सम्मको वाणिज्य तहको उपनिवेशवाद थियो । दोस्रो भनेको सन् १८१३ देखि सन् २८५८ सम्को उद्योग र व्यापारिक तहको उपनिवेश चरममा रह्यो । सन् १८६० देखि सन् १९४७ आसपासको चरण पुँजीवादी कार्यक्रमको उपनिवेशवाद थियो । त्यही तेस्रो चरणको सेरोफेरोमा स्वतन्त्र भएका यी सार्क राष्ट्रहरूमा अहिलेसम्म पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन सकेन । परिणाम सैन्य शक्ति नै राजनीतिक संकट र सत्ताको फेरो बनेर रहेको छ । जनताको शक्ति र जनमतलाई बेलाबखत सैनिकको बन्दुकले हत्याउँछ ।
यसअघि दक्षिण र मध्य एसियाको सामरिक महत्त्वको राष्ट्र अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथलबाट तालिबान फेरि सत्तामा फर्किएको थियो । राष्ट्रपति असरफ घानी अफगानिस्तान छोडेर भागेका थिए । तालिबानले १५ अगस्ट २०२१ मा दोस्रोपटक सत्ता लिएको थियो । वास्तवमा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई सार्कका कुनै पनि सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । यद्यपि दुई देशीय सम्बन्ध पनि तोडेका छैनन् । त्यतिबेला पनि सार्क राष्ट्रहरू एक स्वरमा बोल्न सकेनन् ।
'इस्लामिक स्टेट’ र सरिया-इस्लामिक कानुन लागू गर्ने नीतिका साथ अफगानिस्तानमा सन् १९९६ मा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको थियो तालिबान । सुरुवातमा तालिबान सरकारलाई पाकिस्तान, साउदी अरब र यूएईले मात्र सरकारको मान्यता दिएका थिए । २०७९ सालमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे देश छाडेर भागेका थिए । राजनीतिक संकट बढ्दै जाँदा राजापाक्षेले देश छाड्नुपरेको थियो । त्यो समयमा पनि सार्क राष्ट्र एक स्वरमा बोल्न नसक्नु ठूलो कमजोरी रह्यो ।
हिन्द महासागरको सामरिक अवस्थाका कारण सार्क राष्ट्रको अर्को सदस्य राष्ट्र माल्दिभ्समा पनि राजनीतिक समस्या बेलाबेला बल्झिन्छ । सन् १९६५ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित माल्दिभ्सका पहिलो राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन नसिद थिए ।
तेस्रो चरणको सेरोफेरोमा स्वतन्त्र भएका यी सार्क राष्ट्रहरूमा अहिलेसम्म पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन सकेन । परिणाम सैन्य शक्ति नै राजनीतिक संकट र सत्ताको फेरो बनेर रहेको छ । जनताको शक्ति र जनमतलाई बेलाबखत सैनिकको बन्दुकले हत्याउँछ ।
सन् १९८८ मा माल्दिभ्सका तत्कालीन शासक मौमुन अब्दुल गैयुमविरुद्ध 'कू' गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसलाई भारतले सूक्ष्म ढङ्गले दबाएको थियो । तर, सन् २०१३ मा अब्दुल्ला यामिन नसिद नै राजनीतिक संकटमा धकेलिए। यामिनले निर्वासित राष्ट्रपतिसहितका विपक्षी नेताहरूमाथि बर्बरता देखाए । संकटकाल थोपर्ने नीति लिँदा उनले सत्ताच्यूत हुनुपर्यो ।
सन् १९८५ डिसेम्बरमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंका सदस्य रहने गरी सार्क स्थापना भएको थियो । पछि २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान नयाँ सदस्य थपिएको हो । सार्कमा युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलसहित नौवटा पर्यवेक्षक छन् । भारतको अग्रसरतामा २ चैत २०७६ मा सार्कको उच्चस्तरीय बैठक भर्चुअल स्वरुपमा भएको थियो । जतिबेला कोभिड महामारीले संसार समस्याग्रस्त थियो । त्यसपछि २०७७ असोजमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्कको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक आयोजना गरेका थिए । सार्कका महासचिव गोलाम सरवारले पछिल्लोपटक भारत र पाकिस्तानको भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सार्क राष्ट्रहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
२०१४ मा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसयता नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन भारत-पाकिस्तान विवादपछि आयोजना हुन सकेन । सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । छिमेकमा राजनीतिक सकंट गहिरिँदासमेत सार्क राष्ट्रहरूको धारणा आउन नसक्नुले भविष्यमा हुने वैश्विक ध्रुवीकरणमा दक्षिण एसिया कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । उदाहरणका लागि मध्यपूर्वमा गहिरिएको संकट र त्यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा आएको विचलनलाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २२, २०८१ १३:०९
-1741431346.jpeg)
