उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत् प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको टीओडी मिटरसहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए ।
उनीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको समितिलाई जानकारी गए । उनीहरूले कानुनमै प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकारविपरीत उद्योगीहरूलाई वक्यौता रकम उठान खोजिएको दाबी गरे । उनले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाणअनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल प्रस्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्वाध रुपमा वित्त दिनका लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताए ।
समिति बैठकमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्न व्यवसायीहरूलाई बिल काट्नु कानुनी प्रावधानअनुसार नभएको बताए । उनले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले प्रगोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महसुल लिन नपाउने तर्क गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरू रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गरे । उनले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको दाबी गरे । उनले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखे पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गरे ।
समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरूले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दासमेत उद्योगमा महसुल तिर्नका लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आए पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १८, २०८१ १७:२३
-1744290403.jpg)
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
