अनशनका लागि यस कारण रोजे डा.केसीले डडेल्धुरा

A+ A A-

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा.गोविन्द केसीले १७औं अनसनस्थलका रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा रोजे । सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालभन्दा एक सय मिटरअगाडिको निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको नीलकण्ठ भट्टको घरको तेस्रो तलामा एउटा कोठामा उनी अनशनरत छन् ।

सरकारी अस्पतालमा सत्याग्रह नबस्ने घोषणा गरेका डा. केसी बसेको घरका धनी भट्ट भने डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।

यसकारण डडेल्धुरा

१२ भदौमा केसी एक्लै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा आएका थिए । डडेल्धुरामा अस्पतालको अवलोकन गरे । तर सुदूर पहाड आउनुको कारण भने खोलेनन् ।

यद्यपि, उनले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै आफू पर्यटकका रूपमा सुदूरपश्चिम आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यतिबेला उनले डडेल्धुरा राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिएपछि कतिपयले उनी डडेल्धुरामा अनशन बस्न आएको आशंका गरेका थिए ।

डा. केसी लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । उनी दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । सुदूरपश्चिमको डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको अडान छ ।

१० साउन २०७५ मा १५औं अनशन तोड्दा सरकारसँग इलाम, पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति भएको थियो । त्यसका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिएको थियो । यद्यपि, एक वर्ष बित्दा पनि यो बुँदा कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

आफ्नो यो मागलाई पहाडी जिल्लाका जनताले समर्थन गर्ने र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पटक पटक निर्वाचित भएको क्षेत्र भएको कारण पनि यस क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब दिन सहज हुने डा. केसीको विश्लेषण छ ।

कतिपयले देउवाको गृहजिल्ला भएका कारण देउवाका कार्यकर्ताको साथ पाउने आशमा उनी डडेल्धुरा आएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

पूर्वको इलाम र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा वा डोटीमा एउटा मेडिकल कलेज होस् भन्ने डा. केसीको माग छ । यो माग स्थापित गराउनकै लागि आफूले अनशनस्थलका रूपमा डडेल्धुरालाई रोजेको डा. केसी बताउँछन् ।

१२ भदौमा डडेल्धुरा पुग्दा डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुराको हालत स्वास्थ्य चौकीको जस्तो पाएको र अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा यहाँका स्थानीयले पाएको दुःख देख्दा आफूलाई असह्य भएको उनी बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वस्थ्य अवस्था बिग्रेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहन्छौं भने स्वस्थ भएर बस्न पाउने निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रधानन्त्रीको मात्रै हैन सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो ।’

उनी थप्छन्, ‘राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अनि विपन्नहरु उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेन

सुलभ र गुणस्तरीय सेवाका लागि निरन्तर संघर्षरत रहँदा राज्य पक्षले माफियाहरूको स्वार्थमा मेडिकल शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, राज्यले ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरू काठमाडौं र सीमित शहर क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेका कारण अहिले देशमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारकाले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरू राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरिएको भन्दै उनी आक्रोश पोख्छन् । भन्छन्, ‘त्यसयता समेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशाेधन गरिनुपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।’

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा डा केसीले भने, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा दलीय भागबण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संर्घष गरेका छौं ।’

विद्यमान कानुनमा परिमार्जन परेर नयाँ व्यस्था गर्नेलगायतका सम्झौताहरूमा सरकारले पटकपटक हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ । ‘केही वर्षअगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसेको छ,’ उनले भने, ‘सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यायमा नियुक्ति गर्ने सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं तर सरकारले त्यसको बदला दलीय भागवन्डा सुनिश्चित गर्ने पुरानो पद्धतिअन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारको संरक्षण

सरकारले कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु त कताकता खुलेआम ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावक माथि चरमा आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई संरक्षण गरिरहेको उनले बताए ।

‘अहिले उनीहरू विद्यार्थीमाथि सांघातिक आक्रमण गराउने निकृष्ट गुण्डागर्दीको स्तरमा ओर्लेका छन् । प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरूसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरू अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन्, उनी भन्छन् ।

मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी र अपराध हुने क्षेत्र बनाइएको उनको बुझाइ छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरू लाचार निकम्मा भएको उनको आरोप छ ।

औषधिको अनियन्त्रित बजारीकरणका कारण बिरामीहरू महँगा औषधिहरू छिमेकी भारतमा भन्दा ४–५ गुणा बढी तिर्न बाध्य रहेको उनले बताए । यसले बिरामीहरूको आवश्यक औषधिसम्मको पहुँच नै काम भएर गएको उनको भनाइ छ ।

ऐक्यवद्धता जारी

केसीले राखेका मागमा यहाँका स्थानीय, संघसस्था तथा राजनीतिक दलले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा अनशनस्थल पुगेको टोलीले डाक्टर केसीले राखेका मागमा ऐक्यवद्धता जनाएको हो ।

उद्योग वाणिज्य संघसंगै गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटी, शैलेश्वरी यातायात ब्यवसायी संघ डोटी, होटल ब्यवसायी संघ डोटी र त्रिवि प्राध्यापक संघ डोटीले डाक्टर केसीका माग पुरा गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन् ।

मंगलबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लले उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चार पटक अनशन

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू चार पटक अनशन बसेको उनले बताए । प्रत्येक पार्टीको सरकार हुने बेला आफू अनशन बसेको समेत उनले सुनाए ।

‘अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म चारचोटि अनशन बसें । अरु पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला पनि बसेकै हुँ,’ उनले भने, ‘मेरा मागहरू पूरा नहुँदासम्म अनशन बसिरहन्छु ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि

सरकारले मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्राडा. भगवान कोइराला नियुक्त गरेकोप्रति डा.केसीले असन्तुष्टि जनाए । आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोइरालालाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले गरेको उक्त निर्णय आफूलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताए ।

‘सरकारले गरेको त्यो निर्णय मलाई स्वीकार्य छैन । पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नै बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री दूधले धोएका होइनन् उनी पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आवद्ध छन् त्यसैले उक्त निर्णय स्वीकार्य छैन ।’

कमजोर बन्दैछ स्वास्थ्य

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता अनशनरत प्रा.डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । चिसोका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको हो ।

केसी अनशन बसिरहेको क्षेत्रमा घाम नै लाग्दैन । चिसोका कारण अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेको र ब्लड प्रेसर घटेको डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केसीको ब्लडप्रेसर तलमाथि भइरहेको छ ।

बुधबार बिहान मात्रै दुई पटक उनको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो । उनको ब्लडप्रेसर ९०–६० र ६०–४० सम्म पुग्ने बढ्ने भइरहेको छ । ‘हिजोसम्म उहाँको व्लड प्रेसर ठीकठीकै थियो, आज ९०/६० मा झरेको छ,’ निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कँडेलले भने, ‘उहाँले आफू कमजोर भएको महसुस गर्नुभएको छ हिजोजस्तो उहाँमा जागर छैन ।’

डडेल्धुरा अस्पतालमा चिकित्सक कम हुँदा उनको नियमित जाँचमा समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । दिनप्रतिदिन डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गए डडेल्धुरा अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था आउने कँडेलले बताए । बिहीबार अनशनको चौथो दिन हो ।

यस्ता छन् डा.केसीका माग

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका मागहरू पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बाैं ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

६. क्यान्सरलगायतका महँगा औषधिहरू भारतभन्दा ४–५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७.संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवन्डाबाट रोकी पीड़ितहरूको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २१, २०७६ १५:२२