गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा दुई सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको योजना ‘बार्गेनिङ’ गरेको खुलेको छ ।
गत २८ जेठमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, माओवादी संसदीय दलका सदस्य नेसपाका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले विश्वासको मत दिएका थिए । पाण्डेको सरकार जोगाउन राप्रपा, फणीन्द्र र मनाङे सबै निर्णायक थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा राप्रपाका दुई सांसदले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना लिएका छन् ।
राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धेरै योजना पारेको विषय फेसबुकमा नलेख्न मंगलबार गण्डकीका दुई सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपालाई दिइएको २५ करोड रुपैयाँको योजनाको नाम सामाजिक सञ्जालमा नहाल्न निर्देशन दिएका हुन् । जनताले कसले काम गरेको हो भनेर आफैँ बुझ्ने भन्दै धेरै प्रचार नगर्न भनेका हुन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाका सांसदलाई पारिदिन भनेर तलबाट दिइएका योजना परेको जिकिर गरे । ‘यिनीहरूले बजेट पार्नै सक्दैन, कहाँ पार्न सक्छ भनेर दिएनन् । दिनेको पर्यो । आगामी दिनमा अझै धेरै पार्न कोसिस गर्नुपर्छ । अर्को पटक यो दुई सिटको काम परेन भने दुई लाखको पनि पर्दैन नि,’ उनले दुई सिटको शक्ति योजना पार्नमा देखिएको कार्यकर्तामाझ स्वीकारे ।
के २५ करोडको योजना लिएको हो ?
राप्रपा अध्यक्षको अभिव्यक्ति र राप्रपाका दुई सांसदले मागेका योजना हेर्दा राप्रपाले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना लिएको प्रस्ट हुन्छ । गण्डकीमा राप्रपाका पञ्चराम गुरूङ र विन्दु पौडेल सांसद छन् । गुरूङ स्याङ्जा र पौडेल नवलपुरकी हुन् ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि दुवै सांसदले आ-आफ्नो क्षेत्रमा ‘मेरो पहलमा परेका योजना’ भन्दै योजनाको जम्बो लिष्ट फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका थिए । पञ्चरामको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने उनले ५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मका ७६ योजना पारेको देखिन्छ । यी योजनामा परेको बजेट हिसाब गर्दा १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । पञ्चरामको पहलमा परेका भनिएका योजना स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ, तनहुँका छन् । अर्थात् पार्टीको प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका उनले जिल्लाका नेता-कार्यकर्ताले ल्याएका योजना पनि समेटेका छन् ।
अर्की सांसद विन्दु पौडेलको योजना लिष्ट हेर्दा राप्रपाले २५ करोड रुपैयाँको योजना लिएको विषय प्रमाणित गर्न थप बल पुग्छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३३ वटा योजनासहित उनले नवलपुरमा ४४ योजना पारेकी छन् । उनले ती योजनामा परेको बजेट भने लुकाएकी छन् । वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाको क्रम संख्या नम्बर ३२७७ बाट ३३०१ सम्म पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरअन्तर्गत खर्च हुने गरेर उनले जुन योजना सिफारिस गरेकी छन्, ती सबै परेका छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ बजेट पारिदिन भनेर उनले आग्रह गरेका नवलपुरका योजनामा ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । टोलको सडक स्तरोन्नति गर्ने काममा पनि प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ पारेकी छन् । उनले माग गरेका योजनामा १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट परेको छ । तीनवटाबाहेक बाँकी २३ वटा योजनामा ३० लाख रुपैयाँका दरले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ परेको छ । एउटा योजनामा एक करोड र अर्कोमा ७० लाख रुपैयाँ राप्रपा सांसद पौडेलले पारेकी छन् ।
पौडेलले भौतिकबाहेक अन्य मन्त्रालयमा पारेको योजना हिसाब नगर्दा पनि राप्रपाका दुई सांसदको सिफारिसमा २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको योजना परेको छ । बाँकी दुई प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीका सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको योजना पार्न पनि गाह्रो भइरहँदा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाले योजनामा राम्रो बार्गेनिङ गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
गत ७ असारमा गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सांसदलाई बाँडिएको थियो । गृहजिल्ला नवलपुरमा अरु पार्टीका सांसदले योजना मेरो पहलमा परेको हो भनेर प्रचार गरेपछि राप्रपा सांसद पौडेलले विज्ञप्ति नै निकालेकी थिइन् । ९ असारमा निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्नो पार्टीको लेटरप्याडमा माग गरेर परेका योजनालाई अरुले मैले गर्दा परेको हो भनेर झुटको खेती गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेकी छन् ।
राप्रपा दल नेता पञ्चरामले आफूहरूको पहलमा धेरै योजना परेको विषय स्वीकारे । तर, विश्वासको मत दिँदा त्यस्तो सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले २५ करोड, एक अर्ब लिए पनि आफ्नो घरमा जाने बाटोलाई लिएको होइन । जनताले चासो राखेका विषयमा योजना मागेको हो,’ उनले भने । आफ्नो पार्टी कार्यालय, घर बनाउन बजेट नलिएकाले त्यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘राप्रपाको पार्टी कार्यालय, घर, पुल बनाउन लिएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । जनतासँग जोडिने कुरामा गर्नु ठूलो कुरा भएन,’ सांसद गुरूङले भने ।
अध्यक्ष लिङ्देनले मंगलबारको सम्बोधनमा दुई जना सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट पारेको भनेर आलोचना नगर्न पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । अर्को पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुपर्ने भएकाले दुई जनाले धेरै बजेट लिएको उनको प्रस्टीकरण थियो । राप्रपा एक्लैले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना पारिरहँदा गण्डकीमा प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरेर आजित छन् । एमाले सांसदले बजेट छलफलमा भाग लिँदा बजेट पुस्तिका च्यात्ने र जलाउने चेतावनी नै दिएका थिए । एमालेकी सांसद निर्मला थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्याङ्जाकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रको वडामा परेको भन्दा थोरै बजेट परेको गुनासो गरेकी थिइन् ।
माओवादीकी सांसद दमयन्ती रुचालले समानुपातिक भनेर हेप्ने काम भएको बताएकी थिइन् । प्रतिपक्षी एमाले-माओवादी आक्रोशित भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अबण्डा बजेटबाट माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए । योपटकको बजेटमा एमाले र माओवादीका अधिकांश सांसदले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना पार्न सकेका छैनन् । तर, राप्रपाले प्रतिपक्षमै बसेर ठूलो रकमको योजना पार्न सफल भएको छ । राप्रपाले विश्वासको मत दिएपछि दुईवटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । बजेट पारित भएपछि सरकारमा सहभागी हुने योजनामा रहेको राप्रपा कांग्रेस र एमाले मिलेसँगै सरकार बाहिर छ ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस-एमाले मिल्दा राप्रपा आवश्यक नभएकाले आफूहरूलाई समीकरणमा लिन नसक्ने आशंका पनि मंगलबार पोखरामा भएको भेलामा व्यक्त गरेका छन् । २७ सदस्य भएको कांग्रेस र २२ सदस्य भएको एमाले मिलेपछि ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तापक्षमा ४९ सांसद हुन्छन् । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि दलहरूलाई अब राप्रपा आवश्यक पर्दैन । यो विषय उनले कार्यकर्तामाझ राखेका थिए । ‘अस्तिको दिनबाट स्थिति फरक पर्यो, यो दुई (राप्रपाका दुई सांसद) नभए पनि हुन्छ । अनि किन लिन्छन् ?’ लिङ्देनको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राजीव गुरूङले योपटक प्रतिपक्षका धेरै सांसदलाई राहत महसुस गराइदिएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई एक करोड रुपैयाँसम्मको योजना आफैँ फोन गरेर मागेका थिए । प्रतिपक्षी धेरै सांसदले मनाङेको मन्त्रालयबाट बजेट पाएका छन्, नभए अन्य मन्त्रालयबाट लेटरप्याडमा लेखेर दिएका योजना परेका छैनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दल एमाले र माओवादीका सांसद मनाङेसँग सन्तुष्ट छन् ।
यो पनि:
गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेलाई दुईतिहाइ बहुमत, ‘दुःखमा काँध थापेकाहरू’ के होलान् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २६, २०८१ १३:२४
