विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक हुनैलाग्दा पनि ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएकाे शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पूरा हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने, बेपत्ता भएकाहरूकाे स्थिति सार्वजनिक गर्ने तथा जघन्य अपराधका पीडकलाई सजाय दिई द्वन्द्वका घाउ मेट्नुपर्ने हाे । तर सरकार र सराेकारवालाहरूकाे उदासिनताका कारण यसले पूर्णता पाउन सकेकाे छैन ।
संसदमा विचाराधीन रहेका संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अलपत्र छन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयकमाथि दलहरूबीच सहमति जुटन सकेकाे छैन ।
अन्तिममा कांग्रेसले रोकेकाे विधेयक
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुट्न नसक्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भएपछि विवादित विषय नै राखेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएकाे थियाे । खासगरी हत्याको वर्गीकरणको विषयमा विगतमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच सहमति जुट्न सकेकाे थिएन ।
जब एमाले तयार भयाे, सत्ता समिकरण फेरबदलकाे सुँइकाे पाएकाे कांग्रेस पछि फर्कियाे । पछिल्लाेपटक २० फागुनमा संसदीय समितिमा साे विधेयकमा सहमति जुट्नै लागेकाे थियाे । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलकाे संकेत पाएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सरकारलाई समय चाहिएकाेभन्दै त्यस दिन पारित हुन दिएनन् । त्यसअघि विधेयकमा अडान लिइरहेका एमाले र रास्वपा एकाएक सहमतिमा आएपछि कांग्रेस झस्किएकाे थियाे । जबकि त्यहि दिन नै एमाले सकारात्मक बनेपछि विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरूप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मन्त्री गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
२१ फागुनमा माओवादी र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेकाे थियाे । विधेयकमा रहेको ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्ने शब्दको अगाडि ‘नियतवश’ भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको थियो । स्वेच्छाचारीपूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेकका सबै हत्या भन्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘नियतवश स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्या’ राख्ने सहमति जुटेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न १४ चैत २०७१ मै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
एमाले र माओवादीबीच विवाद
एमाले र माओवादीबीच मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनमा हत्याको वर्गीकरण विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । माओवादीले स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बेटरी किलिङ)मात्रै गम्भीर उल्लंघन हुने तर्क गरेको थियो भने एमालेले दोहरो भिडन्तबाहेक सबै हत्या स्वेच्छाचारी हुने र गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । हत्याको वर्गीकरणका विषयमा एमाले र माओवादीबीच फरक मत थियो । सरकारसँग बहुमत भए पनि राष्ट्रको साझा विषय भएकाले सहमतिबाटै जानेभन्दै विधेयक रोकिदै गएको थियो ।
कांग्रेस र माओवादी मिलेर बनेको सरकारले हत्यालाई वर्गीकरण गरेर विधेयक ल्याएपछि एमालेले असहमति जनायो । हत्याको वर्गीकरण गरेर गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी हुलमुलमा विधेयक पारित गर्न खोजे जटिल अवस्था सिर्जना हुने भन्दै विधेयकको विरोध गरेको थियो ।
अहिले तीन दलका नेताहरू बसेर सहमति नजिक पुगिएको तर सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि केही दिनबाट काम रोकिएको एमाले प्रमुख सचेतक तथा कानुन समिति सदस्य महेश बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘तीनै दल टीआरसी विधेयक सहमतिमा टुङ्ग्याएर, यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी छलफलमा छौँ । अहिले केही ढिला भएको छ । विधेयकलाई पास गर्ने विषयमा तीनवटै दल सकारात्मक छाैँ ।’
कांग्रेस-एमाले मिल्दा के होला ?
लामाे समय सत्ता र विपक्षमा बाँडिएका एमाले र कांग्रेस अहिले सत्तापक्ष बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तत्कालीन विद्रोहीपक्ष माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था आएको छ । दुई ठूला दलहरू सरकारमा हुँदा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई पनि साथमा लिएर जान्छन् वा कसरी टीआरसी विधेयक अघि बढाउँछन् प्रतीक्षाकाे विषय बनेकाे छ । 'तीनवटै दलहरू छलफलमा छन्, समिति बनेको छ । समितिमा छलफल हुँदा नमिलेका कुराहरू मिलेका छन् । केही मिल्न बाँकी कुराहरू छिट्टै मिलाएर टीआरसी विधेयक संसदबाट पास हुन्छ', कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘टीआरसी विधेयकमा नमिलेका कुराहरू मिल्न थालेका छन् । सरकारको टुङ्गो लागेपछि टीआरसी विधेयक पनि टुङ्गिन्छ । तीनवटै दल मिलेर यो विषय टुङ्ग्याउछाैँ ।’
सधैँ बार्गेनिङ टुल्स
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम त्यति सजिलो नभए पनि राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति देखाएको भए न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले न्याय पाइसक्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘आयोग बने । आयोगले काम पनि गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले दिएकाे ऐन संशोधनकाे आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएकाे छैन । संशोधन नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो छ । ऐन संशोधन नहुँदा आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिला ऐन संशोधन हुनुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले पनि यो समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । अनिमात्र पीडितले न्याय पाउँछन् ।’
यो विषय यति लामो समयसम्म रहनुमा राजनीति दलहरूको अझ त्यो समयका राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षको दोहोरो मापदण्ड प्रमुख कारण रहेको भट्ट बताउछन् । उनले भने,‘राजनीतिक दलहरूले ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई काम गर्न दिनु भएन । ऐन नै संशोधन नभएपछि राम्रो काम भएपनि यो विषय टुङ्गिदैन । अर्को कुरा तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्षले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा न्याय दिनुभन्दा पनि राहत दिएर टुङ्ग्याउन चाहन्छन् । अनि कसरी न्याय पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । कसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ ।’
जस लिने होडबाजी र जस लिनबाट रोक्ने प्रक्रियाका कारण यो विषय सधैँभरी लम्बीने अवस्थामा रहेको आयोगका पूर्वसदस्य श्रकृष्ण सुुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतलको पछिल्लो आदेशमा पनि आयोग बनाऊ काम गर्दै गर, कानुन बाधक हुँदैन भनेको हो । तर राजनीतिक दलहरू नै यसका बाधक हुन् ।' सत्तामा एक हुँदा अर्कोले विरोध गर्ने, अर्को हुँदा पहिलाेले विरोध गर्ने कारण काम नभएकाे उनी बताउँछन् । अहिले पनि कांग्रेस र एमाले सरकारमा तथा माओवादी प्रतिपक्षमा हुँदा मिल्ला जस्तो नलागेकाे टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, 'मिलाउनुभन्दा अल्झाउने, बार्गेनिङ गर्ने, तर्साउने टुल्सको रुपमा टीआरसीलाई लिएका छन् । न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तत्कालीन राज्य पक्ष झन उदासिन छ ।’
टीआरसी विधेयक तत्कालीन राज्यपक्ष भनिएका दलहरूका कारण रोकिएको सुवेदी बताउँछन् । ‘यो विधेयक रोक्ने, आयोगले काम गर्न खोज्दा पनि रोक्ने काम तत्कालीन राज्यपक्षबाट बढी भएको हो । विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने, संशोधन हुँदा यो भएन भनेर रोक्ने पनि एमाले र कांग्रेस भएकाले अहिले पनि यो टुङग्याउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘माओवादीको मात्र विषय होइन । सबैभन्दा बढी वेपत्ता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पारिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा छ । केही मुद्दा एमाले नेताहरूको नाममा पनि छन् । तर उहाँहरू बढी उदासिन हुनुहुन्छ । जुन कारण यो मुद्दा अहिलेसम्म सल्टिएन ।’
अहिले पनि अदालतले आयोग बनाउन आदेश दिएको छ तर आयोग बनेको छैन । आयोग बनाएर साधनस्रोत दिएर काम गर्न भन्ने हो र राजनीतिक दलहरू इमानदारी साथ लाग्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा रहेर काम गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने सुवेदी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा पीडितमैत्री हुनुपर्ने, बालसैन्य, यौनजन्य हिंसाहरूलाई सँगै टुंग्याउने गरी नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले पीडकले सजाय पाउने र पीडितले न्याय पाउने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सबै पक्ष क्रियाशील भई काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकार, पीडितपक्ष, द्वन्द्वमा लागेका माओवादीपक्ष पनि सक्रिय भई काम गरे मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सकिने दाबी गरे ।
सहमति हुन बाँकी रहेका चार विषय
- मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।
- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ।
- मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय ।
- घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २४, २०८१ २०:३२
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
