डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको हर्कतः सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन, वित्तीय स्थायित्वमा प्रहार

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको हर्कतः सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन, वित्तीय स्थायित्वमा प्रहार

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । उनको आचरण, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यस्तो निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले उनीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य प्राडा श्रीराम पौडेल छन् । यस्तै सदस्यहरुमा संचालकद्धय रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण छन् । छानबिन समितिमा रहेका ३ जना सदस्य नै राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र संचालक हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय संचालक समिति हुन्छ । समिति अध्यक्ष गभर्नर हुन्छन् । यस्तै २ जना डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन्छन् ।

श्रेष्ठमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरू भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

श्रेष्ठयसअघि पनि आर्थिक अनियमिताको आरोपमा पर्ने गरेका थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना प्रविधि विभागको निर्देशन हुँदा स्वीट्जरल्याण्डको कम्पनीसँग खरिद गरिएको जीएल (जनरल लेजर) सफ्टवयर प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए ।

सो सफ्टवयर खरिद प्रक्रियामा विक्री गर्ने कम्पनीसँग कर छुटमा वा करसहित गरिएको हो भन्ने प्रष्टता थिएन । सफ्टवयर खरिद प्रक्रियामा करछली भएको विषय संचारमाध्यममा उठेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले कर तिरेको थियो । जीएल सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया श्रेष्ठ आईटी विभागको प्रमुख भएकै बेलामा अगाडि बढेको थियो ।

तर, सो विषय पछि त्यसै सामसुम भएको थियो भने श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुँदै डेपुटी गभर्नरसम्म बन्न सफल भएका थिए ।

डेपुटी गभर्नर बनेपछि श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सो विभाग हेर्दा श्रेष्ठले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको, पदीय आचरण ठीक नरहेको र कार्यक्षमता कमजोर रहेको जस्ता अनेकन गुनासोसहितको उजुरी मन्त्रिपरिषदमा परेको थियो । यस्तो उजुरीपछि सरकारले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको हो ।

श्रेष्ठले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा (एनपीएल) मा अस्वभाविक चलखेल गर्न दिएको आरोप लागेको छ । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा एक वाणिज्य बैंकले अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने देखिएको थियो । तर, श्रेष्ठले यस्तो रकम प्रोभिजनिङ नगर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको आरोप लागेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेतले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । श्रेष्ठको भूमिकाको विषयमा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गुनासो गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘जुनसुकै बैंकको कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउनुपर्दा उहाँले व्यक्तिगत लाभ खोज्नुहुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ, एनपीएल कम देखाउन मनलाग्दी रूपमा तथ्यांक तोडमोड गर्न दिएर वित्तीय स्वायित्वमा नै गम्भीर असर पार्ने काम राष्ट्र बैंकबाटै भयो भनेर आईएमएफलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीसँग पनि गुनासो गरेका रहेछन्, यस्तो कार्यमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ नै संलग्न भएको पाइएपछि छानबिन गर्न निर्देशन दिने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको थियो,’ एक मन्त्रीले भने ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि अवरोध सिर्जना गरेका आरोप लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको एक एजेन्सीले बैंकिङ क्षेत्रले सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकलाई स्वचालित रूपमा रिर्पाेटिङ गर्न मिल्ने सफ्टवेयर ‘गोएमएल’ सफ्टवेयर बनाएको थियो । यो सफ्टवेयर अहिले विश्वका ३५ देखि ४० देशले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा गोएमएल सफ्टवयर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । श्रेष्ठले सो सफ्टवयरलाई ‘महाप्रसाद अधिकारी (पूर्व डेपुटी गभर्नर) र हरि नेपाल (राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, हाल अर्थमन्त्रालयमा काजमा रहेका) को अवैध सन्तान’ भन्दै कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६ ११:५२