सरकारले तोकेको धानको मूल्य कार्यान्वयनमा आएन

A+ A A-

यही ५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धामको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा मूल्यनिर्धारण गर्‍यो । उक्त निर्णय सरकारले सरकारले ७ कात्तिकमा मात्र सार्वजनिक गर्‍यो ।

गतवर्ष मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो ।

यस वर्ष सरकाले किसानको हितका लागि भन्दै गतवर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी निर्धारण गर्‍यो । सरकारले केही ढिलै गरी मूल्यनिर्धारण गरेपछि किसान निकै उत्साहित बने ।

सरकारको मूल्यनिर्धारण कार्यान्वयन भएन

सरकारले धानको मूल्य तोकेको डेढ साता बित्दा पनि अझै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धामको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा मूल्य निर्धारण त गरेको छ । तर किसान भने अझैसम्म प्रतिक्विन्टल १ हजार ९ सयदेखि २ हजार १ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेच्न बाध्य छन् ।

कैलालीका किसानले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । कैलाली जोशीपुरका रामचन्द्र चौधरीले १७ सय रुपैयाँ दरमा धान बेच्न आफू बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले त मूल्य तोकेको भनेको सुनेको थिएँ । तर, त्यो मूल्य हामी किसानले पाएकै छैनौं ।’ उनले थपे, ‘व्यापारीहरूले सस्तोमा मात्रै धान खरिद गरिरहेका छन् । के गर्ने, घर खर्च चलाउन पनि बेच्नैपर्‍यो ।’

सरकारले धानको मूल्य तोके पनि व्यापारीले सोअनुसार मूल्य नदिँदा किसान मर्कामा परेका छन् । पसलैपिच्छे व्यापारीहरूले धानको मूल्य फरक पारिरहेको धनगढी जाँइका राधेश्याम रानाले बताए । मलखाद सिँचाइ महँगो हाली सस्तैमा धान बेच्नुपर्दा लगानी उठाउनै समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।

व्यापारीको मनपरी, पसलैपिच्छे फरक मूल्य

सरकारले धानको मूल्य तोकिएको भए पनि व्यापारीले भने आफूखुसी धानको मूल्य तोकी किसानहरूबाट खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले व्यापारीको ढाड सेक्न धानको मूल्य बढी तोकेको व्यापारीहरूको तर्क छ । सरकारले तोकेको मूल्य किसानलाई प्रदान गर्न नसकिने धनगढीका धान गल्ला व्यवसायी उपेन्द्रराज जोशीले बताए ।

उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सरकारले धानको मूल्यनिर्धारण गरेर मात्र हुँदैन । किन्ने कसले आफैंले निर्धारण गरेको मूल्यमा सरकार आफैंले किसानको धान किन्न पनि सक्नुपर्‍यो । मूल्य निर्धारण गरेर सरकार पन्छिने अनि व्यापारीलाई मारमा पार्ने ?’ धानभन्दा चामल निकै सस्तो पर्ने हुँदा तोकिएको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्न नसकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

धनगढीकै अर्का गल्ला व्यापारी सुरेन्द्र चौधरीले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गरी चामल बनाउँदा निकै घाटा लाग्ने हुँदा किन्न नसकिने बताए । अहिले धान र चामलको प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिँदैन, उनले भने । उनले थपे, ‘एक त अहिले किसानको धान गिलो हुन्छ । ‘पछि सुकेपछि तौल कम हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई नोक्सानी हुन्छ, त्यसैले अहिले हामी सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न सक्दैनौं ।’

सरकारले लगाएन काँटा, मूल्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै बेखबर

विगतका वर्षमा सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेलगत्तै प्रत्येक अञ्चलमा रहेका खाद्य संस्थानहरूले काँटा लगाई किसानको धान खरिद हुन्थ्यो । यस्तै, व्यापारीहरूले पनि सरकारी मूल्य कार्यान्वयन गरे नगरेको खाद्य संस्थानले नै अनुगमन गर्थ्याे ।

तर यस वर्ष सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेको डेढ साता बित्दा पनि किसानको धान खरिद सुरू गरेको छैन । खाद्य संस्थानबाट नाम परिवर्तन भई बनेको अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसमेत अहिले सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको बारे बेखबर छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका निमित्त प्रमुख धर्मराज पन्तले सरकारले मूल्य तोकेको बारे कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए ।

सरकारले धानको मूल्य तोकेको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन नआएको उनले बताए । कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी आए धान खरिद गर्न सुरू गरिने पन्तले बताए । सरकारसँग संस्थानको अनुदानलगायतका विषयमा कुरा नटुंगिइसकेकाले धान खरिदका लागि मातहतमा निर्देशन नआएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यनिर्धारण कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको निकाय नै बेखबर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरू परेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १७, २०७६ १६:१७