ठेकेदार सांसद शाहीको लापर्वाहीले बड्डीचौर-खम्बागाडे सडक निर्माण सुस्त

A+ A A-

५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिए ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी चालु अर्थिक वर्ष २०८१ को असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सक्ने गरी अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो ।

तर, कार्यादेश सकिन तीन महिना बाँकी रहँदासमेत ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । शाही सांसदमा निर्वाचित भएपछि भने कम्पनीको जिम्मेवारी उनका छोरा सन्देश शाहीले सम्हाल्दै आएका छन् । स्तरोन्नतिको जिम्मा यही विन्दुलाई शून्य मानेर मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी दुई वर्षअघि नै संघीय सरकारले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो । तर, संघीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे गर्न अपनत्व लिएको बताउने गरिएको आयोजना सांसद शाहीको निर्माण कम्पनीले तदारुकता नदेखाउँदा स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ ।

कम्पनीले हाल बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाको खम्बागाडेसम्म बीच-बीचमा सडक चौडा पारेर अलपत्र छाडेको छ । जसले गर्दा सो सडकमा सकसपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् । स्तरोन्नतिका लागि सडक चौडा पारिएको र ग्राभेल बिच्छ्याउनतर्फ ध्यान नदिँदा बर्खाको समयमा थप समस्या हुने स्थानीय बताउँछन् । जेनतेन सवारीसाधन चल्ने उक्त सडकमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि सामान्य वर्षा हुँदा पनि गाडी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

करिब ३ दशकअघि अर्थात् २०५१ सालमा सुर्खेत-बाबियाचौर-बेनीघाट सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पूर्वको झापालाई पश्चिमको डडेल्धुरासँग जोड्ने सडकका रूपमा लिइएको यो सडक निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि धुलाम्मे र हिलाम्मे बनेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने यो सडकमा कैयौँले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।

साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र खोलाका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाटो सहज भएको खण्डमा पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाबाट सुर्खेत आइपुग्न करिब ३ घण्टा लाग्छ । तर, अहिले यो सडक भएर यात्रा गर्दा एक दिन पूरै लाग्छ । बर्खाको समयमा एम्बुलेन्ससमेत पुग्न नसक्ने अवस्था छ । सुर्खेतको पूर्वी सिमाना सल्यानको काल्चेदेखि सुदूरपश्चिमको बेनीघाटसम्म २ सय ३२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि वर्षौंदेखि आवाज उठिरहेको छ ।

हल्का जवाफमै उम्किन्छन् शाही

म्याद सकिने समय नजिकिँदै जाँदा चहलपहल बढाएका शाहीले रुख कटानको अनुमति नभएकाले सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । बिहीबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शाहीलाई भौतिक मन्त्रालयमा बोलाएर सडक स्तरोन्नतिमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिए । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयका कर्मचारी, पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायी शाहीको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा सांसद शाहीले विविध कारण देखाएर उम्किने प्रयास गरे ।

उनले कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा आयोजना कार्यान्वयन हुँदा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव, आयोजनामा प्रयोग गरिने नदीजन्य पदार्थ उपलब्धतालगायतका बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना अगाडि बढाइन्छ । आयोजना निर्माण गर्दा यही प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्छन् । तर, शाही र पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतको हतारोको प्रभाव अहिले आयोजना कार्यान्वयनमा परिरहेको छ । उतिबेला शाहीले इआईए पास नभएकै अवस्थामा ठेक्का लिएका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वको शिलान्यास मोह, पूर्वाधार निर्देशनालयको गैरजिम्मेवारीपन नै अहिले शाहीका लागि बोल्ने बाटो बनेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले इआईए प्रतिवेदन संघीय वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको बताउँदै रुख नपर्ने क्षेत्रमा काम सुरु गर्नेगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म पनि उक्त रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । इआईए प्रतिवेदन पास नै नभएको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया थालेको निर्देशनालयका निर्देशक रामशरण आचार्य झारा टार्ने जवाफ दिएर उम्कने गरेका छन् ।

रुख नभएको ठाउँमा काम गर्ने र बाँकी ठाउँमा इआईए पास भएपछि सुरु गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तर वन मन्त्रालयबाट असहयोग भएको जवाफ आचार्यको छ । मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा सांसद शाहीले रुख कटानमा वनको अवरोध, जग्गा भोगाधिकार, स्थानीय तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाको असहयोगका कारण आफूले काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

सडकको ग्राभेलका लागि प्रयोग गरिने नदीजन्य सामग्री पञ्चपुरी नगरपालिकाले निकाल्न नदिएपछि स्तरोन्नतिको काम गर्न नसकेको उनको दाबी थियो । तर, सांसद शाहीले स्थानीय विवाद समाधानमा भने कुनै पहल गरेका छैनन् । सांसद शाहीले रुख कटानको अनुमतिले सडक निर्माणमा सकस भएको दाबी गरिरहे पनि उनले रुख कटान अनुमतिको फाइल पास गराउने तहमा बसेर सोही कारण देखाएर पन्छिन खोजिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जनताले अनाहकमा दु:ख पाए: अध्यक्ष विक

काम सक्काउनु पर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा दुई वर्षसम्म पनि स्थानीयस्तरमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु नै कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपन रहेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले आरोप लगाए । गतिलो सडक सञ्जाल नहुँदा दशकौँदेखि पश्चिममा नागरिकले सास्ती व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै भोलिका दिनमा सडक स्तरोन्नतिमा यो वा त्यो बखेडा झिकेर उम्कन नमिल्ने उनले बताए ।

‘ठेक्का लागेर पनि सकिने बेला भइसक्यो, तपाईंहरूले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन । बर्खा पनि सुरु हुने बेला भयो, खनेका ठाउँमा छिटो ग्राभेल हाल्नुस् भनेकै छौँ, हाम्रो कुरामा तपाईंहरूले ध्यान दिनु भएको छ त ?, तपाईंहरूको काम गर्ने यो तरिकाले बर्खामा झन् समस्या हुनेवाला छ,’ छलफलमा अध्यक्ष विकले भने ।

सडक स्तरोन्नतिमा कम्पनीले दाबी गरिरहेका पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न अध्यक्ष विकको सुझाव थियो । यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले नजिकिँदै गएको बर्खालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल ग्राभेल गर्ने कामलाई अगाडि बढाएर सहज यातायात सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

समस्या देखाएर पन्छिन मिल्दैन: मुख्यमन्त्री कँडेल

निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा समस्या देखाएर कोही पन्छिन नमिल्ने बताए । अनेक बखेडा निकालेर नागरिकलाई दु:ख दिने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो ।

सडक स्तरोन्नतिमा देखा परेका समस्याबारे नीतिगत गर्न मिल्ने र सकिने सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कँडेलले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन आग्रह गरे । ‘सार्वजनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने योजनामा बिलम्ब गरिनु हुँदैन, बर्खाअघि नै सहज यातायात सञ्चालन हुने गरी काम अगाडि बढाउनुहोस् । यसमा तपाईंहरूलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१ १७:०९