आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा मधेशमा सरकारी थैलीमा ८८ प्रतिशत विकास बजेट

आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा मधेशमा सरकारी थैलीमा ८८ प्रतिशत विकास बजेट

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने सुरसार हुन थालिसक्यो । तर, मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा विनियोजित बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका अनुसार २१ वैशाखसम्म कुल विनियोजित बजेटको १५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७१ लख ७८ हजार ७२२ रुपैयाँ अर्थात् २१.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजारमध्ये ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख १४ हजार ७०५ रुपैयाँ अर्थात ११.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस आधारमा अब बाँकी २ महिनामा ८८.१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कुल विनियोजित बजेटको १५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका लेखा अधिकृत मनोजकुमार झाले बताए ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले १२ पटक सरकार विस्तार गरेका छन् भने चारपटक त विश्वासको मत नै लिइसकेका छन् । सत्ताको जोडघटाउमा तीव्र गतिमा दौडिएको मधेश सरकार बजेट खर्चमा भने सुस्त देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा योजना वितरण, बजेट रकमान्तर गर्दा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या बढ्दै गएको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक छ । तर, मन्त्रालयहरूमा सचिव छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व सत्ताकै जोडघटाउमा मग्न छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यलयसहित १२ मन्त्रालय छन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेल १० दिनका लागि बिदामा छन् । बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा तथा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी १५ दिनको बिदा बसेर दुई दिनअघि मात्रै मन्त्रालय फर्किए । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, निमित्तको भरमा चलेको छ । त्यस्तै, सचिव नहुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीको सरुवा गरिँदा ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती रहेको बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरेर बजेट खर्च गर्दा बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

'आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अचानक सचिवको सरुवा हुँदा कसरी काम अगाडि बढ्छ ?,’ मन्त्री यादवले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि मन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन् । कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरुवा संघीय सरकारबाट हुने हुँदा उनीहरू मन्त्रीप्रति उतरदायी बन्न चाहँदैनन् । कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।’

जनसंख्याको अनुपातमा संघीय सरकारले बजेट नदिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार चुक्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ कुल बजेट रहेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा (४२.५८ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया मात्र खर्च भएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २८, २०८१ ०८:०६