सत्ताको खिचातानीले प्रयोग नै प्रयोगमा रुमल्लिएको कोशी प्रदेश

A+ A A-

४ मंसिर २०७९ को चुनावपछि कोशी प्रदेश अस्थिरताको नमुना बनेको छ । राजनीतिक दलले सत्ता लागि कुन हदसम्मको अस्थिरता र असंवैधानिक कदम चाल्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ कोशी प्रदेश । डेढ वर्षको समय कोशी प्रदेश प्रयोगको थलो पनि बनेको छ । सत्ताको लुँछाचुँडी मात्र होइन, संघीयतामाथि दलहरूले गरेको भद्दा मजाक पनि कोशी प्रदेशमै देखिएको छ ।

प्रयोगको थलो बनेको कोशी प्रदेशमा २४ पुस २०७९ मा सरकार बन्दा नै सकसमा बनेको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनअनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको थियो । तर, एमालेका हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रमा इन्द्र आङ्बोबीच सरकारको नेतृत्व दाबीमा रस्साकस्सी परेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले पहिला मुख्यमन्त्री मागेको थियो, त्यसमा सहमति नभए आलोपालोको दाबी गरेको थियो । चर्को बार्गेनिङपछि अन्तिममा माओवादीले कार्कीलाई स्वीकार गरेको थियो । उक्त सरकार बनेको २ महिना नबित्दै केन्द्रीय गठबन्धन भत्कियो । गठबन्धन भत्किएपछि पनि केही समय भने एमाले र माओवादीले सरकार चलाए ।

फागुनमा गठबन्धन भत्किए पनि जेठसम्म मिलीजुली सरकार चलाए । उनीहरू खासमा केन्द्रीय गठबन्धन जे भए पनि प्रदेशमा मिलेर जाने मनसायमा थिए । हुन पनि, एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै बहुमत पुग्ने बाँकी दलहरू मिलेर बहमुत पुर्‍याउन समस्या थियो । त्यसैले, त्यो प्रयासमा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा माओवादी सरकार छोड्न बाध्य भयो ।

कांग्रेसको दबाबमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि १५ असार २०८० मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विघटन भयो ।

हिक्मत कार्कीको सरकार ढलेपछि २१ असार २०८० मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले मिलीजुली सरकार बनाए । त्यसका लागि बहुमत पुर्‍याउन नै समस्या थियो । बहुमत संख्या पुर्‍याउन समस्या भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरियो ।

गम्भीर असंवैधानिक यो हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि ११ साउन २०८० सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री भएका थापाको सरकार ढल्यो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि फेरी संविधानको धारा २ अनुसार नै १६ साउन २०८० मा थापाले सरकार बनाए । त्यतिबेला भने सभामुख गौतमलाई राजीनाम गराइयो । सत्ता जोगाउनकै लागि सभामुख गौतमलाई दोस्रोपटक प्रयोग गरियो ।

गौतमले सभामुखबाट राजीनामा गरेबापत माओवादीले केन्द्रले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिदियो । अनि, नयाँ सरकार बनेलगत्तै गौतम मन्त्री पनि बने । तर, त्यो सरकारले विश्वासको मत पुर्‍याउन सकेन । त्यसका लागि पनि संसदमा अनेक हर्कत गरिएको थियो । एमालेले उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराएर विश्वासको मत लिनका लागि थापालाई समस्या बनाइदिएको थियो । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेर मतदान पनि गरे । त्यसरी बहमुत पुर्‍याएको घटना विवादित बन्यो र अदालतले थप व्याख्या गर्‍यो ।

अनि, २१ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चद्धारा नियुक्त बदर गरिदियो । थापाको सरकार ढलेपछि संसदको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्की फेरि मुख्यमन्त्री भए । संविधानको १६८ को ३ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसेपछि फेरी ढल्यो । संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि २० भदौ २०८० कार्कीले राजीनामा दिएका थिए ।

कार्कीको उक्त राजीनामापछि संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । सरकार बनाउने सबै खाले धाराहरू प्रयोग हुँदै गएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा उपधारा ५ अनुासर सरकार बनाउने प्रयास भएको थियो । त्यसैअनुसार केदार कार्की दलीय रूपमा भन्दा पनि एक सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

२५ असोज २०८० मा कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार संसदमा दुईतिहाइ सांसदको विश्वास प्राप्त गरेका थिए । केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कार्कीको पद पनि धरमरमा पर्‍यो ।

२१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भत्किएपछि कार्कीको विकल्प खोज्न थालिएको थियो । त्यहीअनुसार अहिले कार्कीको सरकार ढालेर एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुने लाइनमा लागेका छन् । कतिपय संवैधानिक कानुनका विज्ञले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री हुन समस्या रहेको पनि बताउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २७, २०८१ ०८:३१