७७ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार, राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडियो हुम्ला

A+ A A-

नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरूमा सडकको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको छ । सडको ट्र्याक खोल्न सुरु भएको झण्डै एक दशकपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो । भौगोलिक रूपमा कठिन तथा चुनौतीपूर्ण स्थानहरूमा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिँदै आएको नेपाली सेनाले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडेको हो ।

हुम्लाको लालीबगरदेखि दुल्लीकुनासम्मको ११ किलोमिटर कडा चट्टानी पहाडमा सेनाले ट्र्याक खोलेसँगै कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आउने भएको हो । यो काम सेनाले गत चैतमै सके पनि अहिले सडक चौडा पार्ने र ग्रेड मिलाउने काम गरिरहेको छ । यद्यपि हाललाई सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन भने हुने छैनन् ।

ट्र्याक खोलेको खण्डलाई स्तरोन्नति गरी यसै आर्थिक वर्षमा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको सैनिक प्रवक्ता एवम् सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । ‘अहिले सेनाले जिम्मा लिएको खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘ट्र्याक खुलेको खण्ड भएर केही टिपर र ट्र्याक्टर सदरमुकाम पुगेका छन्, राम्रोसँग सवारीसाधन गुड्न मिल्ने गरी सडक सुधारको काम भइरहेको छ ।’

कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको लालीबगर–दुल्लीकुना सडकको ट्र्याक खुलेसँगै उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोडिएका हुन् । सेनाले अहिले काम गरिरहेको लालीबगर–दुल्लीकुनाअन्तर्गत पर्ने छहारेदेखि लिप्चेसम्मको भिर सबैभन्दा कठिन हो । कडा चट्टान फुटाउनका लागि ब्लास्टिङको काम सकेर आठ सय मिटर सडकखण्डको लेबलङिग सेनाले गरिरहेको छ । यस्तै हाल सडक विभागले काम गरिरहेको बोक्चे गौँडा, भी–गौँडा, दुली कुना र याङ्चुका मोड काट्नुका साथै सडकको लेभल मिलाउने जिम्मेवारी पनि सेनाले पाएको छ । यो सडकमा साना सवारी सञ्चालन रहे पनि ठूला सवारी सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

कर्णाली करिडोर नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय सडक हो । भारतसँगको सिमाना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेअन्तर्गत जमुनाहदेखि चीनसँगको सिमाना हिल्सासम्मको सडकको दूरी पाँच सय पाँच किलोमिटर पर्दछ । यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, कालिकोट, सुदूरपश्चिमको बाजुरा, हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटहुँदै चीनको सीमा क्षेत्र हिल्सासम्म पुग्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न चार सय १९ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि सुरु हुन्छ । सुदूरपश्चिमको बाजुरा भएर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने यो सडकको बाँकी खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि चीनको सिमाना हिल्सासम्म र कर्णाली करिडोरको बाँकी खण्डमा पनि यातायातका साधन चलिरहेका छन् ।

सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको घाटपारी चौरदेखि बाजुराको झुम्काखोलासम्मको ११ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकको चौडा पार्ने काम गरिरहेको छ । यो सडक खण्ड निर्माण भए कर्णाली करिडोर आठ किलोमिटर छोटो हुनेछ । ११ दशमलव पाँच किलोमिटरमध्ये तीन दशमलव पाँच किलोमिटर सडकको ट्र्याक सेनाले खोलेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ ।

संघीय सरकारले उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको दुल्लीकुना–लालीबगर खण्ड निर्माणको जिम्मा दुई वर्षअघि नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७८ साउनमा सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालु–हिल्सा सडकको एक सय २२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सल्लीसल्लादेखि सिमकोटसम्मको ५१ किलोमिटर खण्डमध्ये बाँकी खण्डमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९४ किलोमिटर सडक अहिले पनि सञ्चालनमा छ ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली करिडोर सुधारका लागि ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन । त्यसैले पनि उत्तरको छिमेकी चीनसँग स्थलमार्गबाट जोडिनु कर्णालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै हाटभोटको व्यापार पुन सुरु हुनुका साथै मानसरोवर यात्रा गर्नेका लागि यो करिडोर स्थालमार्गबाट सबैभन्दा छोटो र सहज हुनेछ ।

ट्र्याक खोल्ने काम भए पनि सहज सवारी साधन चल्ने सडक बनाउन समय लाग्ने सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार हाल ट्र्याक खोलेको सडकलाई चौडा गर्ने, ग्रेड मिलाउने र पुल निर्माणको काम भइरहेका छन् । यो खण्डमा अझै पनि आधा दर्जन बढी जोखिमपूर्ण स्थानमा सडक चौडा पार्न बाँकी रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । यी भिर चौडा पार्न र ग्रेड मिलाउने जिम्मा सेनालाई दिने तयारी भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । सेनालाई दिन लागिएको हिल्सातर्फ चार सय मिटरको एल्वाङ र तीन सय ५० मिटरको च्याछर भिर छ । यस्तै, एक सय मिटरको याङचु खोला नजिकको चट्टान, दुई सय मिटरको भिगौंडा, एक सय ५० मिटरको बोक्चे गौंडा र दुई सय मिटरको दुल्लीकुन्ना भिर चौडा गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने गरी तयारी थालिएको छ ।

दुई आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता तयार

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा राखिएका कर्णाली प्रदेशमा पर्ने केही आयोजनामा लगानी गर्न केही विदेशी कम्पनी तयार भएका छन् । लगानी सम्मेलनमो सोकेसमा राखिएका जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका केही आयोजनामा विदेशी लगानी गर्न तयार भएका हुन् । नलगाड जलविद्युत आयोजना र रारा तालमा सुबिधा सम्पन्न होटेल बनाउनका लागि विदेशी लगानी गर्न तयार भएका छन् ।

जाजरकोट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ले इच्छा देखाएको छ । बैशाख १५ र १६ गते काठमाडौंमा भएको सम्मेलन सकिएपछि कम्पनीले नलगाडमा लगानीको गर्ने इच्छा जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कम्पनीका प्रतिनिधीहरूले छलफल गरेको र लगानीका लागि भारतीय कम्पनी तयार भएको लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले विभिन्न कम्पनीहरूले नलगाडमा चासो देखाएको बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा नलगाड लगानीको इच्छा प्रकट भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटको नलगाड नदीमा पहिचान भएको छ ।’

विस्तृत अध्ययन पूरा भएको आयोजनाका लागि सरकारले लगानी खोजिरहेको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना निर्माण अघि बढेको थियो । यो आयोजना नलगाड नगरपालिका–२, ५, ७ र ८ तथा बोरेकोट गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७, ८ र ९ मा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट एक हजार १७२ घरपरिवारका सात हजार दुई हजार ८४ जना प्रभावित हुनेछन् ।

यो जलाशययुक्त प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना हो । यो आयोजनाले वार्षिक ३६५५ गिगावाट आवर विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । सुक्खायाममा ६ सय चार दशमलव नौ गिगावाट आवर उत्पादन गर्न सक्छ । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ७ वर्ष लागेर स्मेक र एमडब्लुएच र नेपाली कम्पनी उदय कन्सल्ट्यान्टले अध्ययन पूरा गरेको हो ।

३१ महिनfमा सक्ने गरी २०७३ सालमा ठेक्का पाएको थियो । विभिन्न बाहाना बनाएर कम्पनीले काम गर्न नसकेको हो । लामो समय अध्ययन प्रक्रिया नै अलपत्र परेको थियो । भारतीय नाकाबन्दी, पहुँचमार्गको अभाव, कोभिड–१९ को संक्रमण लगायतका कारणहरू देखाएर काम अलपत्र परेको थियो । यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरढ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

यो आयोजनाको सन् २०१२ मा नै सर्वे भएको थियो । एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले यो लागत करिब दुई खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।

निर्माण थालेको ६ वर्षमा पूरा गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साढे आठ किमी सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । भूमिगत विद्युत गृह हुनेछ । आठ किमीको कृतिम ताल निर्माण हुनेछ । पाँच सय रोपनी जग्गा चार अर्ब रुपैयाँ खर्चेर अधिग्रहण भइसकेको छ । संरचनाहरू भने अधिग्रहण हुन बाँकी छ । साना ठूला गरी सात सय संरचनाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

७० करोड लागतमा रारामा होटल बन्ने

लगानी सम्मेलनको सोकेशमा राखिएको रारामा बन्ने पहिलो लक्जरी रिसोर्टमा अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको छ । लगानी सम्मेलनमा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अस्ट्रेलियामा कार्यरत एनआरएनहरूले खोलेको एक्सपर्ट ग्रुपले मुगुको मुर्माटपमा होटेल खोल्ने सम्झौता गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्झौतामा एक्सपर्ट ग्रुपको तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जिव शर्मा तथा रारा होल्डिङस् रिसोर्ट प्रालिकातर्फबाट अभिषेक विक्रम शाहकाे हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–९, मुर्माटपमा ७४ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने लक्जरी रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । रिसोर्ट वातावरणमैत्री र स्थानीय संस्कृति झल्किने नेपाली डिजाइनमा निर्माण गरिने र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रोत तथा साधनको अधिकतम् प्रयोग हुने रारा हुनेछ । समुद्र सतहदेखि तीन हजार सात मिटर उचाइमा निर्माण हुने यो रिसोर्टबाट रारा ताल र त्यस क्षेत्रका हिमालहरूको उत्कृष्ट दृश्य देखिनुका साथै आसपासका क्षेत्रहरूको दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २६, २०८१ २१:०५