'अमिरको भ्रमणले कतारबाट नेपालले लाभ लिने ठूलो ढोका खुलेको छ, सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ' (अन्तर्वार्ता)

'अमिरको भ्रमणले कतारबाट नेपालले लाभ लिने ठूलो ढोका खुलेको छ, सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ' (अन्तर्वार्ता)

कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल ।

A+ A A-

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई साताअघि दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । अरब राष्ट्रका प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ठूलो स्वागत पनि भयो । तर, दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको महत्त्वपूर्ण विषय अटाएन । नेपालको कमजोर तयारीका कारण भ्रमणबाट लाभ लिन सकिएन भनेर आलोचना पनि भयो । कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल भने नेपाली पक्षले श्रमिकका हितमा राखेको अडानले तत्काल नयाँ श्रम सम्झौता हुन नसके पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा श्रमिकसँगै देशको लगानी, कूटनीति र खेल क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावनाको ढोका खुलेको दाबी गर्छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा राजदूत ढकालले पहिलोपटक कतारी राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव हुनुपछाडिका घटनादेखि लाभ लिनका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने कूटनीति र विपिन जोशी प्रकरणमा भइरहेको प्रयासबारे बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालले राजदूत ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

हालै सम्पन्न कतारी राष्ट्राध्यक्षको पहिलो भ्रमण कत्तिको सफल रह्यो, राजदूतका हिसाबले तपाईंको विश्लेषण के हो ?

अरब देशहरूबाट पहिलोपटक राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । हामीले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यससँगै यसअघि श्रमिकका कारण नागरिकस्तरको सम्बन्ध थियो भने अब दुई देशबीच सरकार र राज्यस्तरको सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले लिन्छौँ । अब कतार र नेपालबीच विकास साझेदारका रूपमा आगामी दिनमा अघि बढ्न यो (भ्रमण) कोसेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने अर्थमा पनि लिनुपर्छ ।

नेपाल र कतारबीचको प्रमुख सम्बन्ध भनेको श्रम सम्बन्ध हो, झण्डै ४ लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्, अरु जाने क्रममा पनि होलान्, तर समझदारी र सम्झौताका आठ बुँदाले उनीहरूका विषयलाई छोएन, यसलाई कसरी सफल भन्ने ?

यो धेरैले चासो दिएको प्रश्न हो । केही महिनाअगाडिदेखि घरेलु श्रमिकको प्रस्ताव कतारबाट आयो । अनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल चल्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको लामो समयदेखि ज्याला वृद्धि भएको छैन र अरु सुविधाहरूमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रस्ताव छलफलका लागि अघि बढायौँ । यद्यपि उनीहरू (कतार) का तर्फबाट घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा (श्रम सम्झौतामै) बढाउने गरी छलफलमा प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले टुंग्याउन सकेनौँ । किनभने श्रमिकका लागि हाम्रा मापदण्डहरू छन्, अडान छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अडान नछाडेको र उनीहरूले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा छलफल हुँदाहुँदै भ्रमण भयो । त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अहिले परिणाममुखी बनाउन सकेनौँ ।

यो (श्रम सम्झौता) छलफलकै विषय भएको हुनाले दुवैको चासो भएको विषय हो । अर्कोतिर के छ भने हामीले हाम्रा श्रमिकको विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ अरु देशको श्रमिकका लागि पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई विभिन्न आधारमा कसैले बढी सुविधा दिए पनि आधारभूत तलब सबै देशका श्रमिकका लागि एउटै छ । कुनै कम्पनीले नाफाघाटाका आधारमा कुनै देशका कामदारलाई बढी तलब दिए पनि आधारभूत तलब सबै देशका लागि एउटै छ । त्यसले पनि (कतारका लागि) नेपालका लागि मात्र एक हजार दिएकोमा दुई हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्ने सम्भावना थिएन । यसलाई समग्रमा उनीहरूले हेरिहेको अवस्था एकातिर छ भने हामीले हाम्रा कामदारहरूको हितमा हुने गरी अडान राखेकाले हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकेनौँ ।

कतारी शेखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता पूरा त भयो, जबकि सन् २००५ देखि नयाँ श्रम सम्झौता कतारसँग हुन सकेको छैन, यो भ्रमण कतारी राजा ल्याएर फोटो खिचाउन मात्र गरेजस्तो देखिएन र ?

यहाँले भनेको सही हो । अठार वर्षपछि हामीले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौँ । र, समयसापेक्ष छलफलका लागि एउटा ढंगले अघि बढेर डकुमेन्ट अन्तिम अवस्थामा थियो । तर, अन्तिमतिर गएर कतारले घरेलु श्रमिकको विषय पनि यसैमा राखेर एउटै प्याकेजमा लैजानुपर्छ भनेर अन्तिममा ल्यायो । एउटा तयारी भइरहेको भए पनि श्रमिकको मात्र विषय भएको भए सम्झौता गर्ने स्थितिमा हामी थियौँ । अन्तिमतिर कतारबाट घरेलु कामदारको कुरा आएको हुनाले सहमतिमा पुग्न सकिएन ।

कतारले नेपालबाट घरेलु कामदारको अपेक्षा गरेको विषय नौलो होइन, धेरै अगाडिदेखि नै उसले नेपाली कामदारहरूको विषयमा विशेष चासो राख्दै आएको छ, यो विषय त तपाईंहरूलाई थाहा थियो नि होइन ?

पहिल्यै थाहा थियो । नेपालले कानुनी रूपमा अहिलेसम्म (घरेलु श्रमिक) पठाइरहेको अवस्था थिएन । नेपालले कानुनी हिसाबले पठाउने होइन भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पनि थिएन । अन्तिममा गएर के भयो भने संसदीय समितिलगायतले अब समान हकको कुरा हो (महिला र पुरुष दुवैलाई) समान रूपमा दिनुपर्छ भन्ने पारित पनि भयो । महिला आयोगबाट पनि जान दिनुपर्छ भनेर धेरै कोणबाट जान दिऔँ, तर नेपालका तर्फबाट सर्तहरूचाहिँ राखौँ भन्ने कुरा आयो । जस्तो हाम्रोतर्फबाट अहिले सर्त के छ भने ८ घण्टा काम गर्नेलाई १ हजार तलब छ भने १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई त्यही आधारभूत तलबमा काम गराएर त भएन । त्यसैले अन्तिममा आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्ने कुरा भएन ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो मापदण्डमा उनीहरू सहमत भइसकेका छैनन् । त्यसैले हामीले त्यही ढंगले बुझौँ कि नेपालले सम्झौता (श्रम सम्झौता) गर्ने अवस्थामा पहिला हुँदाहुँदै पनि यो विषय (घरेलु कामदार) ले प्रवेश गर्‍यो । हाम्रो अडान बाँकी नै छ । र, ढिलो भए पनि हामी हाम्रा श्रमिकका पक्षमा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।

यदि देशको राजनीतिमा केही उथलपुथल भयो, घरेलु श्रमिकका विषयमा विवाद भयो भने २० वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाली श्रमिकको तलब नबढ्ने भयो ?

मेरो विचारमा त्यसो हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा श्रममन्त्री बदलिन सक्नुहुन्छ । तर, यी कुरा यहीँ रहन्छन् । मैले पनि विगतमा के के भएको छ, के के निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर प्लान गरेँ नि ! सरकार बदलिन सक्छ, देशको नीति नियम भनेको अपेक्षा गरेअनुसार नहोला तर नयाँ आउनेले पनि पुरानो कुरा देशको हितमा छ भने निरन्तरता दिनुहुन्छ ।

फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खासै छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुँदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो ।

हामी पनि रहँदासम्म श्रमिकको पक्षमा उच्च प्राथमिकतामा राख्न समन्वय गरिरहन्छौं । तर मन्त्री बदलिनुहोला, अरु बदलिएलान् र हुन्न होला भन्ने नहोला । आशा गरौँ । जो बदलिए पनि गर्नैपर्ने काम छ । किनभने पछिल्लो अभिलेखले ३ लाख ६४ हजार श्रमिक कतारमा हुनुहुन्छ । एक रुपैयाँ बढाउन सकियो भने पनि लाखौँ लाख रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई निरन्तरता दिन मेरो पनि प्रयत्न रहन्छ ।

नेपाली श्रमिककै योगदानका कारण कतारको विश्वकप सफल भयो, अझै नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छन्, शेख तमिमको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा थियो, नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाइयो पनि, नेपालमा कतारले स्टेडियम दिँदैछ रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो तर भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी हेर्दा त्यति ठूलो समझदारी भएको देखिएन नि ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले यसलाई ठूलो मान्नुपर्छ । विश्वकै धनी देश कतार एक्लै विश्वलाई च्यालेञ्ज गर्ने गरी विश्वकप सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँ विकासको नमुना छ । त्यत्रो धनी देश र अमिरको भ्रमणमा धेरै माग्न पाए हुन्थ्यो या दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर, कूटनीतिक हिसाबले बसाइमा मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले हाम्रोतर्फबाट के गर्न सक्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर भन्दा बल्ल हाम्रा कुरा राख्ने मोडलमा हामी गयौँ । नेपालको अवस्थाको चित्र बुझाउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्भावनाहरू देखाउनुभएको छ ।

पछिल्लो चरणमा हाम्रो समझदारी तथा सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर त गरेका छौँ । तर, छलफलमा कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र नेपालको दिगो विकासका लागि कोसेढुंगा हुन् । कृषि किन प्राथमिकतामा परेको छ भने उनीहरूको खाद्य सुरक्षा मुख्य विषय भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी गरून् । उनीहरूको प्रविधिको प्रयोग गरेर उहाँको उत्पादन दिन सकौँ भनेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरूबाट लगानीका लागि थप छलफल गरेर टिम बनाउने र त्यसमार्फत के लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

दोस्रो कुरा, कतारमा म बस्दा कतार च्याम्बरसँग कुरा पनि गरिएको छ । त्यहाँ छलफल हुँदा दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा सुनियो । निजीक्षेत्रले के चाहँदो रहेछ भने पहिलो कुरा सहज प्रक्रिया, दोस्रो आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनि तेस्रो कुरा नाफा देशमा सहजै लैजान सकियोस् । यो कुरा सबैले उठाएको प्रश्न थियो । चाहे एनसेल होस् वा अरु लगानीकर्ताको कुरा, हामीले भन्दा अरु देशका लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् ।

हाम्रो कानुनको सुरक्षा र लगानीको कुरा झन्झटिलो थियो । अब नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट प्रक्रिया, सुरक्षा र नाफा लैजान कोसिस गरेको बुझिन्छ । तर, अझै पनि उनीहरूले शंका गरिरहेका छन् । यसमा शंका गर्ने ठाउँ के छ भने सरकारमा स्थिरता छैन । अध्यादेशबाट आएका ऐन ६ महिनापछि के हुने हो । त्यससँग सम्बन्धित कानुन बन्ने हो कि होइन ? यस कारणले अध्यादेशबाट वातावरण बनायौँ भनेर लगानी सम्मेलनमा हाम्रातर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै विश्वासिलो वातावरण बन्दैन ।

कतारमा नेपाली श्रमिकको दोहनका कुरा उठिरहेका छन्, अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट तलब नपाएको गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ नि ?

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जहाँ पनि छ । कतारको हकमा फिफा विश्वकप लक्षित गरेर लामो समयका लागि विकास गर्दा धेरै अवसर मिलेको रहेछ । फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खासै छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुँदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर, नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा श्रमिकले पाउँछन् कि पाउन्नन् भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार हो ।

जब उनीहरूको गुनासो आउँछ, त्यसपछि हामीले त्यहाँको विधि पद्धतिअनुसार प्रक्रिया थाल्छौँ । खासगरी निजीक्षेत्रमा यस्तो समस्या सुनिन्छ । हामीले नियमानुसार सुविधा नपाउँदासम्म प्रयत्न गर्छौं र अदालतसम्म पनि जाने गर्छौं । उनीहरूले हाम्रा श्रमिकलाई सुविधा नदिई सुख पाउन्नन् । यदि अदालतमा समय लाग्ने भयो भने टिकटसहित श्रमिकलाई पठाउन पनि पहल गरिरहेका हुन्छौँ ।

फर्किसकेपछि पनि उनीहरूले पाउने रकम दिलाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ । र, उनीहरूले यसरी पैसा घरमै पनि पाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया लामोेजस्तो देखिए पनि त्यहाँको सरकारको श्रम कानुनले अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ । एउटै मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा, पूर्णकालीन बीमाको व्यवस्था त्यहाँ छैन । काममा भएको बेला अंगभंगको २ लाख रियलसम्मको बीमा पाउने सुविधा छ । तर, काम नगर्दा हुने क्षतिको बीमाका लागि हामीले हाम्रो देश र साझा रूपमा पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ ।

कतारको प्रतिबद्धता के छ ?

कतारको श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा उठाउँदा यो समस्या सबैतिरबाट आएको छ । कानुनी रूपमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ । उहाँहरूको कोणबाट बाहिर जथाभावी गरेर पनि मान्छेको घटना हुन्छ, लापर्वाही गरेको घटनाको किन जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पनि छ भने प्राकृतिक निधनको घटनामा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ ।

श्रमिक जानकारीबेगर जाँदा हुने समस्यामा दोष कसको ?

हाम्रोमा तालिम केन्द्रको भूमिका हुन्छ । पटकपटक विवादमा आएको विषय पनि हो । तालिम दिनेले पैसा थोरै भयो भनेका छन्, सरकारले पनि खुला गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि श्रमिकले वास्तवमै तालिम लियो कि लिएन ? हातमा तालिमको प्रमाणपत्र भएकै आधारमा तालिम पाएको हो कि होइन मात्र परीक्षण हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छजस्तो लाग्छ ।

अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी गराउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । पैसा धेरै तिर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यो निकै दुःखद कुरा छ । म्यानपावरले १० हजारमा हाम्रो खर्च पुग्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । तर, हाम्रा मान्छेले २/३ लाख बुझाएर आएको भन्छन् । तर, कानुनी रूपमा पैसा दिएको प्रमाण भने हुँदैन । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायी, श्रम मन्त्रालय र हामीले देखेका भोगेका आधारमा वर्षौंदेखि चलेको ढंगमा प्रविधि र अरु समयअनुसारको चुनौतीलाई आधार मानेर परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । र पहिलो प्रयास नेपालमै हुनु जरुरी छ ।

काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनअघि अमिरको भ्रमण भयो । लगानी सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नेमा कतारको सहभागिता नै देखिएन नि ?

भ्रमणभन्दा तीन महिनापहिले त्यहाँका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित टिम छलफल गरेर गइसकेको अवस्था छ । अर्को कुरा, लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निजीक्षेत्रले त लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल खोज्छन् । उनीहरूले दुर्ई देशबीचको लगानी सुरक्षा सम्झौता छैन, दोस्रो प्रक्रिया झन्झटिलो, नाफा लैजान पाउने सुनिश्चितता छैन । अस्थिर सरकार छ, विद्युत्‌को सुनिश्चितता छैन । फेरि कहिले बन्द हुने, कहिले आन्दोलन हुने आदि समस्या छन् । यसले पनि उनीहरूलाई लगानीका लागि सुनिश्चितता दिएको छैन । कतारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो कतार फन्ड फर डेभलपमेन्टको सीईओ टिम यहाँ आएको अवस्था छ, कुरा बुझेर उहाँहरूले केही गर्नुहोला । मान्छे धेरै आएर लगानी धेरै हुने भएको भए त अघिल्लो सम्मेलनबाट धेरै लगानी आउनुपर्ने हो नि ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१ १७:४८