‘पोड-वे’ प्रविधिले कायापलट हुन सक्छ कर्णालीको सार्वजनिक यातायात

A+ A A-

भौगोलिक विकटताले कर्णालीमा सार्वजनिक यातायातका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौती छ । विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनता मात्रै नभई लागतका हिसाबले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्ला अझै सडकको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । दशकौँदेखि हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रयास भइरहेको भए पनि कठिन भूगोलका कारण समस्या छ । अन्य जिल्लामा विस्तार भएका सडक साँघुरा र मापदण्डविपरीतका हुँदा कर्णालीमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधारका लागि बर्सेनि अर्बौं रकम खर्चिने भए पनि अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा हाल रत्नराजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोरलगायतका सडक आयोजना सञ्चालनमा छन् । तर, यी सडक कठिन भूगोलका कारण सहज यातायात सञ्चालनका लागि उपयुक्त छैनन्, जसका कारण एक दिन लाग्ने बाटोमा दुईदेखि तीनसम्म कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् । सडक फराकिलो नहुँदा ठूला निर्माण आयोजनाका लागि सामग्री ढुवानीमा समेत चुनौती छ ।

यिनै बाध्यताबीच कर्णाली प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको रूपमा पोड-वे (तारमा गुड्ने माइक्रो रेल) सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा पोड-वे नेपालले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले कर्णालीमा यो प्रविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सबै हिसाबले उपयुक्त हुने देखाएको छ ।

सरकारले पोड-वेलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिएसँगै कर्णालीमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले सार्वजनिक यातायातका लागि यो प्रविधि उपयुक्त देखिएको पोड-वे नेपालका उपाध्यक्ष नील भट्टराई बताउँछन् । कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको उनले बताए । कर्णालीको कठिन भूगोलका लागि पोड-वे विकल्प बन्न सक्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै सकारात्मक परिणाम आए विस्तृत अध्ययन थाल्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । यसमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा यो प्रविधि निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । हुम्लालाई सुर्खेतसम्म जोड्नका लागि झण्डै २ सय किलोमिटरसम्म रुट विस्तार गरे पुग्ने उनको भनाइ छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका सडकमा गरेको लगानीभन्दा निकै सस्तो पर्ने बताउँछन् उनी ।

कुल लगानीको १० प्रतिशत मात्र दिएर सरकार पार्टनरमा बसिदिने हो भने बाँकी ९० प्रतिशत निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले कर्णाली सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।

के हो पोड-वे प्रविधि ?

पोड-वे स्ट्रिङबेस्ड (तारमा गुड्ने) प्रविधि हो । पोड-वे करिब ४० वर्षदेखि बेलारुसमा अनुसन्धान भएर सर्टिफाइड भएको प्रविधि हो । यसलाई पर्सनल र्‍यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । पीआरटीमा सामान्यतया प्रतिगाडी ३ देखि ६ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई ननस्टप, पोइन्ट टु पोइन्ट यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

त्यही पीआरटी सवारीसाधनमध्ये पोड-वे एक हो । पोड-वे सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको सञ्जाल निर्माणको सबैभन्दा सस्तो प्रविधि हो । सडक यातायात, रेल वा केबुलकारभन्दा पनि यो प्रविधि निकै सस्तो मानिन्छ । जानकारहरूका अनुसार पोड-वे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ३ मिलियन (३० लाख) अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ ।

पोड-वे निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु, पोल, तारलगायत नेपालमा नै पाइने वस्तु प्रयोग गरेर निर्माण गर्दा यसको लागत अझ कम हुने कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । यो प्रविधि नेपाललाई चाहिने भूकम्प प्रतिरोधात्मकसमेत भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमिटरको ट्र्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड-वेको १०० किलोमिटरको ट्र्याक बनाउन सकिने उनले बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले पोड-वेलाई १६औँ योजनामा समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा कान्छो प्रविधिका रूपमा रहेको पोड-वेलाई आयोगले समेट्न लागेको उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

कर्णालीका लागि उपयुक्त छ: पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा

पोड-वे प्रविधि झट्ट हेर्दा महँगोजस्तो देखिए पनि कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले एकदमै प्रभावकारी, सस्तो र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात हुन सक्ने बताउँछन्, कर्णालीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ।

आफ्नो कार्यकालमा यो प्रविधि निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढेको शर्माले बताए । त्यसका लागि संघीय सरकारसँग कानुनी प्रावधान निर्माणका लागि अनुरोध गरेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा हामीले तार प्रणालीमा आधारित पोड-वेका लागि नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पहल गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा यो प्रविधि अगाडि बढाउन यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गरिदिन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्‍यौँ, सोहीबमोजिम संघीय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको अवस्था पनि हो ।’

कर्णालीको भौगोलिक कठिनतालाई चिर्नका लागि अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित पोड-वे कर्णालीका लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २५, २०८१ १२:०९