सुदूरपश्चिममा एमाले रणनीति- सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म सोडारीलाई विश्वासको मत नदिने

सुदूरपश्चिममा एमाले रणनीति- सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म सोडारीलाई विश्वासको मत नदिने

A+ A A-

नेकपा एमालेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला नभएसम्म मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत नदिने रणनीति लिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नाउपाका चौधरीले ९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । चौधरी दायर गरेको मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ । इजलासले आइतबार मुद्दाको सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने छ ।

सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र त्यसको किनारा नलागेको भन्दै एमालेले विश्वासको मतका लागि हतार नगर्न भनिरहेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन पटक-पटक तयारी गरे पनि एमालेले विश्वासको मत दिन इन्कार गर्दै आएको छ । एमालेले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री हतारिएको टिप्पणी पनि गरिरहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विश्वासको मत लिन अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने बताउँछन् । 'मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिन हतार गर्नु हुन्न,' उनले भने ।

एमालेले विश्वासको मत नदिएर सोडारी मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुभन्दा सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेको अर्का नेता बताउँछन् । 'विश्वासको मत नदिएर हटाउनुभन्दा अदालतको आदेशबाटै हटे हाइसञ्चो हुन्थ्यो भन्नेमा छौँ । त्यसैले हामी पर्ख र हेरेको रणनीतिमा लागेका हौँ,' ती नेताले शिलापत्रसँग भने ।

एमालेले बझाङ प्रदेशसभा 'क' बाट निर्वाचित दमनबहादुर भण्डारी शोकमा रहेको र सांसदको शपथ पनि नखाएकाले मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिन हतार गर्न नहुने पनि भन्दै आएको छ । ‘विश्वासको मत दिने भनेर नै समर्थन गरेका हौँ । बझाङ 'क' बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दमन भण्डारीजी शोकमा हुनुहुन्छ । उहाँले काजकिर्याको सकेर सांसदको शपथ लिएपछि मात्रै विश्वासको मत लिनुहोला भनेका छौँ,' एमाले संसदीय दलका नेता रावलले भने, 'तर, उहाँलाई विश्वासको मत लिन हतार भइरहेको छ ।'

तर, मुख्यमन्त्री सोडारी चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला नआउँदै विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुन चाहन्छन् । विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्च अदालतले चौधरीको पक्षमा बहुमत भएको नदेखिने र वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने आशामा मुख्यमन्त्री सोडारी छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्मको समय दिएका थिए । त्यसपछि नाउपाका चौधरीले २ वैशाखमा कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

एउटै दल नाउपाबाट लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरि दुई दिनको समय दिएर सरकारका लागि दाबी पेस गर्न समय दिएका थिए । सुरुमा लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन दिएको नेकपा एसले ४ वैशाखमा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई भेटेर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको थियो ।

त्यसपछि ६ वैशाखमा नेकपा एसका संसदीय दलका नेता सोडारीले एमाले, माओवादी, नेकपा एस, नाउपाका दुई जना र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए । दाबी पेसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई ६ वैशाखमै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले बहुमत सांसदको समर्थनसहित आफूले दाबी पेस पनि प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रको (सभामुखसहित) र एमालेका ११-११ सांसद छन् भने नेकपा एसका ४, नाउपाको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका २ र स्वतन्त्र सांसद गरी २९ सांसद छन् । यस्तै, कांग्रेसका १८, नाउपाको रेशम चौधरी समूहका ५ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २३, २०८१ १४:४८