द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो- सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिइएन

द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो- सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिइएन

A+ A A-

संक्रमणकालीन घटनाका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रले मान्यता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई दिएको परिचयपत्रले कुनै पनि स्थानमा मान्यता नपाउने गरेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगमा सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई वितरण गरिएको परिचयपत्र देखाएर कहीँ पनि सुविधा र छुट नदिने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताए ।

उनले आयोगले हालसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको बताए । सचिव अधिकारीले पीडितलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको पनि बताए । उनले २०७७ चैत ६ गते गरेको सिफारिसमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

सचिव अधिकारीले परिपूरण सिफारिससँग सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई परिष्कृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पूरा भइसकेपछि मात्रै आयोगले आफ्ना काम पूरा गर्न सक्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो आयोगमा पदाधिकारी पठाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव अधिकारीले आयोग बन्दा सक्षम, उत्तरदायी र स्वतन्त्र आयोग बनाउन संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।