सर्वोच्चको आदेशले सरकार संकट विमुख, अब के हुन्छ गण्डकीमा ?

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सभामुखलाई गणना गरेर बहुमत पुर्‍याइएको विषयलाई वैधानिकता दिएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेशले अधिकारीसँग सभामुखलाई गणना नगर्दा बहुमत पुगेको (सभामुखबाहेक ५९ सांसदमा ३०) देखिएको विषयलाई टेकेर र निवेदकसँग स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज भएसँगै अब गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार संकट विमुख भएको छ ।

अदालतको आशयले अब सरकार गठनमा सभामुखसहित ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगरी बहुमत संख्या ३० भए पुग्ने अर्थ लगाउँछ । यसको स्पष्टता सर्वोच्चको पूर्णपाठमा आउनेछ । मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकारको आयु २५ वैशाखसम्म छ । उनी गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार ३० दिनुभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

अदालतको आदेश हेर्दा सभामुखलाई गणना नगरी बहुमत पुगेको देखाउने विकल्प पनि गठबन्धनसँग छ । एमाले-माओवादीले यसलाई दोस्रो विकल्प सोचेका छन् । पहिलो विकल्प दुई सांसद भएको राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराउनु हो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार गठनमा सभामुखलाई प्रयोग गर्दा सर्वोच्चले पक्षमा फैसला गरिदिएको गठबन्धन विश्वासको मत लिँदा उनलाई प्रयोग गर्ने योजनामा भने छैन ।

एमाले-माओवादी गठबन्धन संवैधानिक व्याख्याभन्दा पनि राजनीतिक ढंगले अघि जाने योजनामा छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेशसभामा रहेका दलसँग छलफल गर्ने र मिलेर जाने बताए । उनले मिलेर जाने भनेको दल राप्रपा हो । ‘सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा बहुमत पुग्छ भनेको छ । तर, संवैधानिकभन्दा पनि हामी प्रदेशसभाका दलसँग मिलेर अघि बढ्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।

राप्रपा एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग मिलेको अवस्थामा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । यो अवस्थामा सभामुखलाई छोडेर सत्तापक्षमा ३२ जना हुन्छन् । राप्रपाले यसअघि नै सहयोग गरेको भए गण्डकीमा सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने परिस्थिति आउने नै थिएन । त्यतिबेला राप्रपाले आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माणको जोडघटाउमा सामेल नहुने बतायो ।

राप्रपा २७ चैतको आन्दोलनपछि एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गर्न तयार थियो । तत्काल समर्थन गर्ने र पछि अदालतले नियुक्ति खारेज गर्दा ‘गैरसंवैधानिक कदम’को भागिदार बन्नुपर्ने देखेर राप्रपाले समर्थन गरेन । आन्दोलनकै क्रममा पार्टीका नगर तहका नेताको मृत्यु भएपछि तत्काल सरकारमा जान नहुने नैतिक दबाब राप्रपालाई थियो । यही कारण राप्रपाले साथ नदिने बुझेपछि १० वैशाखअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारी तत्काललाई पछि हटेका थिए ।

विश्वासको मत लिन उनले ७ वैशाखमा संसद अधिवेशन आह्वान सिफारिस गरेका थिए । त्योबेला गठबन्धनका ३० सांसदले मत विभाजन गर्ने र सभामुखलाई आफूसहित बहुमत घोषणा गर्न लगाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको योजना थियो । यो विषय फेरि अदालत पुग्ने र सभामुखकै भूमिकाबारे अदालतले प्रस्ट नपार्दै मत विभाजनमा सहभागी गराएमा समस्या हुने निष्कर्ष गठबन्धनमा निस्किएपछि उनी अघि बढेनन् । राप्रपाले सहयोग नगरेको अवस्थामा यो उपाय पनि गठबन्धनले अपनाउन सक्छ ।

सरकारको पक्षमा अदालतको आदेश आएसँगै राप्रपा सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्दै छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले यसअघि अदालतमा भएको केसमा केही नबोलेको र अब के हुन्छ भन्ने बुधबार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताए । ‘सरकारलाई सहयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने ठ्याक्क कुरा केही भएको छैन । अदालतमा भएको केसमा नगरौँ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अदालतले अहिले एउटा निर्णय गरेको छ । आज र भोलि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक छ । त्यसले निष्कर्ष निकाल्छ ।’

पञ्चराम मंगलबार बिहान बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं जाने तयारीमा थिए । तर, पोखराको मौसम बिग्रिँदा उडान नभएपछि उनी पोखरा नै छन् । आज र भोलि बस्ने बैठकले जे निर्णय दिन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने दल नेता गुरुङले बताए । गुरुङ २०७९ साल चैतमा खगराज अधिकारीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । उनी कांग्रेससँग बहुमत पुर्‍याउने आधार नभएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वकै सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । राप्रपाको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एकतिर, अन्य पदाधिकारी एकातिर हुँदा सरकारमा जाने/नजाने विषयमा विवाद छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिढिएका छन् । यही कारण प्रचण्ड-ओली नेपालको ठाउँमा गठबन्धनमा राप्रपालाई ल्याउने प्रयासमा छन् । राप्रपाले संघमा साथ नदिए पनि आफू निर्णायक भएको प्रदेशमा साथ दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राप्रपाका गण्डकी अध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका नेता आफूहरू निर्णायक भएकाले पञ्चराम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

राप्रपाले सहयोग नगर्ने निर्णय गरेमा एमाले-माओवादी अदालतको आदेशलाई टेकेर सभामुखबाहेक ३० लाई नै बहुमत मानेर अघि बढ्ने छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारी २२ वैशाखअघि नै विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने योजनामा छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १८, २०८१ १५:४८